काठमाडौँ । प्यालिस्टिनीमाथि भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन जाँदा प्रहरीले अवरोध पु-याएको छ। 

सोमबार दिउँसो १ बजे शान्तिबाटिकामा भेला भएर संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्दै जाँदा लाजिम्पाटमा प्रहरीले अवरोध पु-याएको संयुक्त अभियानका संयोजक श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले आफुहरुले कार्यक्रमबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अग्रिम जानकारी दिइएको थियो भने इजरायली दूतावासमा समेत आयोजकहरुले सम्पर्क गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने समय लिएका थिए । प्रहरीले 'माथिको आदेश' भन्दै विरोधपत्र बुझाउन रोक लगाइएकाले अब ‘इमेल तथा हुलाकमार्फत् विरोधपत्र पठाइने’ जानकारी अभियानका संयोजक श्रेष्ठले दिएका छन्।

इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई बुझाउन खोजिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’

 त्यसमाथि  गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । 

‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

साम्राज्यवादी शक्तिको आडभरोसाका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो विश्व संस्थाले प्यालेस्टाइनबारे गरेका निर्णयहरू पनि कैयन् पटक लागू हुन नसकेको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी त्यस्ता साम्राज्यवादी शक्तिहरूको समेत भर्त्सना गर्दछौं । जसले यस्तो घृणित कार्य गर्न उत्प्रेरणा दिईरहेका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा हामी महामहिम राजदूतमार्फत तपाईंको सरकारलाई सूचना पुगोस् भनेर भन्ने चाहन्छौं कि खानेकुरा, जीवनयापनका जरुरी वस्तुहरू र औषधिमाथि लागिरहेको रोकावट सदाका लागि समाप्त गर्ने कार्य होस् ।’