काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि सर्च कमिटीले आवेदन खुला गरेको छ । समितिले शुक्रबार आवेदन  खुला गरेको हो । समितिले पाँच दिनको समय राख्दै आवेदन माग गरेको छ ।

सर्च कमिटीले सार्वजनिक सूचनामार्फत पदाधिकारीमा योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूलाई आवेदन दिन भनेको छ । तर आवेदन दिन खासै आकर्षण देखिएको छैन । हालसम्म केही आवेदन प्राप्त भएको तर सोचेजस्तो व्यक्तिहरूले आवेदन नदिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

आयोगमा आकर्षण नभएको र नियुक्त भए पनि काम गर्न सहज नभएको पूर्व पदाधिकारीहरूको टिप्पणी छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले योग्य व्यक्तिहरूले आवेदनमा रुचि राख्न नसक्ने बताए ।

आयोगमा बसेर काम गर्न सहज नभएको र टीआरसी आफैँ जटिल भएकाले योग्य व्यक्तिले आवेदन दिने सम्भावना न्यून रहेको भट्टले बताए । सर्च कमिटीले उक्त कुरा ख्याल राखेर शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारको विषयमा योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेर सुरुमै रोष्टरमा राखेर सिफारिस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्वअध्यक्ष भट्टले भने, ‘जागिरका लागि निवेदन हालेर योग्य मान्छे आउँदैनन् । यी आयोग आफैँमा पनि अपजसको काम गर्ने ठाउँ हुन् । योग्य व्यक्तिहरूले सरकारदेखि अन्य कठिनाइ बुझेका छन् ।’ सर्च कमिटी र राजनीतिक नेतृत्वसहितले यो कुरालाई ध्यान दिएर सम्बन्धित विज्ञ तथा दक्षता भएकालाई अनुरोध नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• यी हुन् सम्भावित नाम

अहिले राजनीतिक रूपमा दुवै आयोगमा जान योग्य व्यक्तिले दौडधुप गरिरहे पनि उनीहरू खुलेर बोल्दैनन् । नाम चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू टीआरसी आयोग वा बेपत्ता छानबिन आयोगमा जान इच्छुक हो भनेर खुल्न गाह्रो हुने अवस्था छ । किनकि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ ।

आयोगको अध्यक्षमा यसअघि गणेश भट्ट र सूर्यकिरण गुरुङले एक–एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गरी दुई वटा आयोगका अध्यक्षका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान र सुशील प्याकुरेल, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी, संविधानविद् तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी, खिमलाल देवकोटा, टीका ढकाल लगायतको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै केही पूर्वसचिवहरूको नाम पनि चर्चाको सूचीमा छ ।

• आवेदन नआए पनि योग्य व्यक्ति छान्न राखिएको छ बाटो

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई आयोगमा गरी कुल १० जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाएको छ । उक्त सर्च कमिटीले अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता उक्त मापदण्डमा राखिएको छ ।

अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलमा आवद्ध कुनै पनि व्यक्ति आयोगमा जान चाहेमा दल त्याग गरेर आवेदन दिन सक्छन् । 

सर्च कमिटीका संयोजक मिश्रका अनुसार पदाधिकारी छनौट गर्दा योग्य व्यक्ति परोस् भनेरै मापदण्ड निर्माण गरिएको हो । उक्त मापदण्ड अनुसार आवेदन नपरेको खण्डमा बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

मापदण्ड अनुसार आयोग आफैँ वा कुनै संस्थाले दुवै आयोगका लागि योग्य व्यक्ति हो भन्ने लागेमा सूचीकृत गर्न सकिने छ । उक्त व्यवस्था राख्नुको कारण सार्वजनिक आवेदनमा योग्य व्यक्तिहरू नपरे आयोग आफैँले पनि छानेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाटो खोल्नु हो ।

संयोजक मिश्रका अनुसार आयोगले सार्वजनिक आवेदनसँगै सरोकारवालासँग पनि योग्य व्यक्तिहरूलाई ल्याउन छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ ।

आयोगले सोमबार द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफलको कार्यक्रम राखेको छ । यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन हुँदा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने तर आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्दा बेवास्ता गरिएको र आफूहरूको कुरा नै नसुनिएको उनीहरूको आरोप थियो ।

सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्वबहादुर खातीका अनुसार यस पटक गठन हुने आयोग प्रभावकारी र सक्षम हुनेछ । कुनै पक्षको पनि गुनासो नआउने गरी आयोगको नेतृत्व र सदस्य सिफारिस गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

टीआरसी नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत स्वीकार्य हुनुपर्ने भएकाले पदाधिकारी छनोट गर्दा यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको सर्च कमिटीको दाबी छ । 

• विगतको असफलताबाट पाठ

अहिले हुन लागेको पदाधिकारी सिफारिस तेस्रो हो । यसअघि दुई पटक आयोगले पूर्णता पाएको थियो । यद्यपि पूर्ण रूपमा काम गर्न असफल भएको थियो । दुई पटकका आयोग असफल भएको पृष्ठभूमिमा तेस्रो पटक आयोग गठनका लागि पदाधिकारी चयन हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईँले विगत दुई पटकमा आयोगहरू किन असफल भए र त्यसबाट के सिकेर नयाँ सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

विगत दुई पटक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका मानिसहरूका कारणमात्र आयोग असफल नभएको भन्दै चापागाईँले सरकारको पर्याप्त सहयोग नभएका कारण असफल भएको टिप्पणी गरे ।

यस पटक पनि सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने कुनै निश्चित नभएकाले सरकारसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि छवि भएको व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बिच २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार तेस्रो पटक आयोगले पूर्णता पाउँदै छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो ।  संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार २०७१ साल वैशाख २८ गते ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐन अनुसार २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगका अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकसहित पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । उक्त आयोगले चार वर्षमा उजुरी लिने बाहेक उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन । 

त्यसपछि २०७६ माघ ४ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रकै नेतृत्वमा गठन भएको सर्च कमिटीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूले २ वर्षमै आयोगबाट बिदा लिए । अहिले तेस्रो पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता आयोगमा ३३ हजार उजुरी परेका छन् । दुई वर्षदेखि यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन थिए ।