भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २ दिने नेपाल भ्रमण सकिएको छ । तर त्यसको प्रभाव र असरबारे नेपाली समाजमा अझै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । मोदीको भ्रमणपछिको तरङ्ग अझै सेलाएको छैन । उक्त भ्रमणका असर तथा विभिन्न आयाम र प्रभावहरूबारे तर्कविर्तक चलिरहेको छ । साँच्चै मोदीको नेपाल भ्रमण पछि नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको हो त ? के  यो भ्रमणबाट नेपाललाई फाइदा छ त ? नेपाल भारत बीचको आपसी सम्बन्ध, राजनीति र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ के–कस्तो भइरहेको छ त ? यस विषयमा रातोपाटी अनलाइन टिभीका लागि ‘जनकसँग फरक कोण’ कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग जनक शाहले गरेको कुराकानी : 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । उहाँको भ्रमणलाई कतिपयले राजकीय भ्रमण भने कतिपयले धार्मिक । राजकीय मान्ने कि सांस्कृतिक ?
राज्यको तर्फबाट आमन्त्रण पनि गएको, राज्यले जुन किसिमबाट सलामी दिनुपथ्र्यो, सलामी दिनेदेखि लिएर विदेशका राष्ट्र प्रमुख आउँदा राजधानीमा जस्तो किसिमको मान गरिन्थ्यो, त्यस किसिमको कूटनीतिक परिपाटी पनि पालना गरेको हुनाले यो राजकीय हैन भन्न त मिल्दै मिलेन । तर सँगसँगै सांस्कृतिक पनि हो । मोदीजीकै भाषामा भन्ने हो भने उहाँले यस वर्षदेखि नयाँ नीतिअन्तर्गत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुभएको छ । राजनीति र कूटनीति त छँदै थियो, देवनीतिसँगको सम्बन्ध पनि बटुल्नु भएको छ । 

सांस्कृतिक रूपले नरेन्द्र मोदी चाहिँ सांस्कृतिक निजत्वको रूपले नेपालको सांस्कृतिक धरोहरप्रति नेपालका नेताहरूले भन्दा बढी गर्व गर्ने व्यक्ति हुन् । उहाँले परिप्राजकको जीवन सुरु गरेपछि ज्ञानका लागि ध्यान गरेको, तप गरेको स्थान पनि नेपाल नै रहेछ । उहाँले तीन वर्षअघि नै जनपुरक र मुक्तिनाथ भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो । तात्कालीन रूपमा उहाँको सांस्कृतिक आस्थाप्रति नेपालको आन्तरिक कारणले बढी राजनीति गरियो । यसबारेमा भारत र मोदी स्वयम् प्रतिक्रियात्मक भए र त्यसको दुष्परिणाम नेपालले त भोग्यो नै भारतले पनि भोग्यो । त्यही मुल्तबी यात्रा पनि यसपालि भएको छ । कुरो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन तर यही टाइमफ्रेममा किन भयो भन्ने मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

यो भ्रमण नेपालको हितमा भन्दा पनि भारतको हितका लागि भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसमा दुईटा कुरा, जस्तो मोदीकै शासनकालमा नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिएको, त्यसलाई एक किसिमले सङ्ल्याउनु आवश्यक थियो । अर्को भनेको एक वर्षभित्र फेरि भारतमा अर्को चुनाव हुँदैछ । नेपालसँग बिग्रेको सम्बनधको लिगेसी लिएर चुनावमा जान पनि उहाँलाई गाह्रो थियो । विरोधीहरूले पनि त्यसरी नै प्रहार गरिरहेको स्थिति थियो भने लगत्तै अहिले कर्णाटकको चुनावी नतिजा पनि आइसक्यो । भाजपा पहिलो दल पनि भयो तर त्यसअघि शंसय नै थियो । नेपालमा तामझामका साथ तीर्थयात्रा गर्दा मोदीलाई एउटा स्थानमा पु¥यायो भन्ने भारतीय मिडियाहरूले पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसमा तपाई सहमत हुनुहुन्छ ? 
यो पनि सहमत हुनुपर्ने कुरा हो तर यसभन्दा बाहिरी परिधिका कुरा पनि छन् । यो विषयमा पनि कुरा राख्छु । बाहिरी परिधिका विषयमा पनि कुरा राख्छु । सबैभन्दा पहिले उनलाई राजनीतिक फाइदाको कुरा गरौँ । जहिले पनि द्विपक्षीय यस्ता भ्रमणको आदान प्रदान गरिन्छ । यो दुवै पक्षलाई फाइदाका लागि नै गरिन्छ । यसले मोदीजीलाई मात्र राजनीतिक फाइदा ग¥यो भन्ने मात्र होइन । यसले ओलीजीलाई पनि ठूलो राजनीतिक फाइदा गरेको छ । कम्तीमा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएर नेपाली सत्ता र नेपाली जनता भयभित हुनु परेन । 

तर जनमानसमा यसको ग्राफ घटेको छैन भन्ने हल्ला पनि छ नि आजभोलि ? 
हैन, यसलाई मान्न म तयार छैन । विरोधको एउटा इन्टरनेसनल पोलिटिकल डाइमेन्सन पनि छ ।  त्यसबारे पनि भन्छु । नेपालमा प्रचार कसरी गरिन्छ, प्रचार सम्राज्य कसरी निर्माण गरिन्छ, मिडिया कन्ट्रोल र माइन्ड कन्ट्रोल कसरी गरिन्छ ? यो फिलोसोफीअन्र्तगतका कुराहरू आउँछन् । दुवै पक्षलाई ओलीजीलाई पनि ठूलो लाभ भएको छ, मोदीजीलाई मात्र हैन । ओलीजीलाई लाभ गराएर मोदीजी पनि लाभान्वित हुनुभएको छ । अब रह्यो तुरुन्त चुनावको कुरा । यो कर्नाटक र मुक्तिनाथको ठूलो कनेक्सन छ । 

भारत र मुक्तिनाथको सांस्कृतिक कनेक्सन बुझ्न जरुरी छ । मुक्तिनाथसँग गुजरातको पनि ठूलो कनेक्सन छ । वैष्णव समुदाय जो ठाडो टीका लगाउने ठूलो समुदाय छ, वैष्णव सम्प्रदायको चार धाम यात्रा गर्नुअघि मुक्तिनाथ धामको दर्शन अनिवार्य मानिने एउटा ठूलो मान्यता छ  । यसैलाई मध्यनजर गरेर यही मुक्तिनाथ धामको गरिमाबाट, आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा मार्फत आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पनि पूर्ति गर्न पहिले जयललिता र कर्नाटक सरकारले पनि काम गरेका छन् । 

कर्णाटक सरकारले मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीलाई एक जना बराबर २५ हजार दिन्छ । तमिल्डनाडु सरकारले ३० हजार दिन्छ । भनेपछि मुक्तिनाथ धामलाई ठूलो मान्ने कति धेरै मान्छे छन् । मुक्तिनाथप्रतिको कत्रो आस्था छ । यो आस्थाको कनेक्सन मोदीजी जो पहिले परिराजक जीवन सुरु गरेर सबैभन्दा पहिले हिमवत् खण्डको भ्रमण गरेकै मुक्तिनाथबाट । यो सांस्कृतिक तन्तु मोदीजीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । यहाँले यो सूत्र प्रयोग गर्नुभयो, जुन नेपालमा घाटाको विषय भएन । मुक्तिनाथको यावत प्रचार भएको छ । 

उहाँको पार्टीलाई फाइदाको विषय पनि भयो त्यो ?

उहाँको पार्टीलाई फाइदा हुँदा त हामीले टाउको फोर्नुपर्ने केही छैन । काँग्रेस चाहिँ हाम्रो, मोदी चाहिँ तिम्रो भन्ने होइन । नेपालको व्यावहारिक कूटनीतिकको कुरा गर्नुहुन्छ र भारतको नेपाल नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुइटा स्कुलको अस्तित्व रहन्छ त्यहाँ । एउटा सङ्घ परिवार र बीजेपीको परिवार आँउछ... ।

तर, ...एउटा चतुरताका साथ चुनाव प्रचार गर्नुभयो यहाँबाट ?
तर त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुनले त चुनौती दिने ठाउँ रहेन । अर्को पनि कुरा के छ भने स्वामीनारायण सम्प्रदायको आदिगुरु हुनुहुन्थ्यो स्वामी नारायण । उहाँले ज्ञान प्राप्ति पनि मुक्तिनाथमा भएको थियो । भारतमा अक्षरधामहरू हेर्छौं, विचित्र विचित्रका मन्दिर, त्यो समुदायको पनि यहाँ आस्था गाँसिएको छ । आस्थालाई निषेध गर्नु, आस्थाबाट बाहिरिनु, सांस्कृतिक रूपमा परम्परालाई समाप्त पार्नुलाई प्रगतिशीलताको छलाङ मार्नु मान्नेहरूका लागि त यो नमीठो लाग्ला । तर म त्यसलाई प्रगतिशीलता र अग्रगमन मान्न तयार छैन । यो कुरामा कसैले मलाई अर्थोडक्स भने हुन्छ । मोदीजीले चाहिँ सांस्कृतिक धरोहर र पहिचानलाई पनि राजनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने स्कुल निर्माण गर्नुभयो । त्यो सङ्घ परिवारकै स्कुल हो । त्यसैमार्फत आउनुभयो र यहाँ यसपालि पनि नेपालमा आएर हाम्रो पक्षमा उपयोग नै भएको छ । मुक्तिनाथको यति ठूलो प्रचार भएको छ । तीर्थयात्री बढी आए भने त त्यसको जुन फाइदा हो, त्यो त नेपालीले पाउने हो । चीनले पाउने हैन, भारतले पाउने हैन । उनीहरूले त खर्च गर्ने हो । यसकारण यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । 

यसैमा, जुन मोदीजीको भ्रमणको कुरा आयो, भ्रमण तालिका जसरी निर्माण भएको छ, यो नेपाल सरकारले बनाएको भन्दा पनि भारतीय पक्षले बनाएर नेपालले लागू गरेको मात्र हो । आफू अनुकूल हुने गरी भारतीय प्रधानमन्त्री काठमाडौं नआई सोझै जनकपुर जानुभयो नि, कूटनीतिक क्षेत्रमा यसको कुनै अर्थ लगाउन सकिन्छ ? 
कूटनीति, नेपाल भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्ध र अहिलेको नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा यसको एउटा अर्थ छ । तर जहाँसम्म परम्पराको कुरा हो, परम्परालाई हेर्ने हो भने पनि कुनै देशको राष्ट्र प्रमुख कुनै देशको राजधानी नै पुग्छ भन्ने पनि छैन । यसैको चर्चा गर्ने हो भने मोदी चीन जाँदा पनि बेइजिङ गएनन् नि त । त्यहाँ नै आउनुभएको हो नि सी जिङपिङ पनि । सी जिङ पिङ पनि दिल्लीभन्दा पहिला अहमदावाद जानुभाको हैन र ? यो चाहिँ ठूलो कुरा हैन । तर जहाँसम्म जनकपुरको कुरा छ, जनकपुरको अथवा मधेस आन्दोलनको नेपालमा प्रचारित पोस्टर के भयो भने यो भारतले नेपालमा सल्काइदिएको आगो हो । भारत नेपालको तराई खान चाहन्छ, त्यसैले मधेसमा भारतले नै मधेसका नेताहरू पालिरहेको छ भनेर व्यापक प्रचारित गरिएको विषय हो । मधेसका नेताहरूले पनि आफूलाई भारत परस्त भन्न रुचाएको हो अहिलेको राजनीतिक यथार्थ । तर जब भारतमा सत्ता परिवर्तन भएर मोदीजी आउनुभयो । मधेसका कुनै पनि नेताले मोदीजीको नेपालमा केही राजनीतिक एजेन्डा स्थापित थिए, नेपालको संविधान निर्माणमा । 

संविधान आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हो, त्यसमा राख्ने एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा नै हो । त्यो राजनीतिक एजेन्डा नेपालका मात्र थिएनन् कि पश्चिम युरोप र अमेरिकाका पनि थिए । दुइटै छिमेकीका पनि थिए ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो एजेन्डा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता थियो । त्यो मोदीको एजेन्डा त तराईका कुनै पनि नेताले सम्बोधन गरेको हैन । दोस्रो चीन र भारत एउटा विषयमा एक ठाउँमा थिए, जस्तो सङ्घीयता । 

सङ्घीयताबाट जतिवटा प्रदेश हुन्छ, आन्तरिक सुरक्षा त प्रदेशको पर्छ । नेपालको एकीकृत दर्बिलो सुरक्षा प्रणाली हुँदा त हामीले यो असुरक्षाको अवस्था महसुस गरेका छौँ भने टुक्रा टुक्रा सुरक्षा प्रणाली हुँदा त्यसलाई धनाढ्य आतङ्ककारीहरू, धनाढ्य तस्करहरूले प्रयोग गरेर हामीले दुख पनि अवस्था कतिबेला हुन्छ भन्नेमा हामीभन्दा उनीहरू बढी सचेत थिए । यो अवस्था नआओस भन्ने उनीहरूको ध्यान त्यतिबेला रहेको देखिन्छ । 

तर हाम्रोमा त अग्रगमनको नाममा यस्तो स्थिति ल्याउनु नै थियो । प्रगतिशीलताका नाममा ल्याउनु नै थियो । सांस्कृतिक आत्महत्या गर्नु नै थियो र देशलाई सङ्घीयतामा लानु नै थियो । सङ्घीयतामा पनि कस्तोमा लग्यौँ भने, सङ्घीयतको प्रश्न पनि कहाँबाट आएको छ भने महेन्द्रका १४ अञ्चल र वीरेन्द्रका ५ विकास क्षेत्रबाट रिस उठेर हैन है । यत्रो भाषाविज्ञान पहिचान, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा भौगोलिक विभाजन हुनुपर्छ है भन्ने मान्यताबाट आएको हो । सिद्धान्त यो हो । सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गर्नुभएन, सङ्घीयता पनि दिनुभयो । त्यसो गर्दा रातारात यी विषयहरू आए । यसप्रति उनीहरूको असहमति थियो । त्यो असहमतिमा भारतलाई पहिलेदेखि नै नेपालमा पहाडको एन्टी–इन्डियनिज्म भन्दा मधेसको प्रोइन्डियनिज्म घातक भइरहेको थियो । 

पोइन्ट टु बी नोटेट, पहाडको एन्टी–इन्डियनिज्म भन्दा मधेसको प्रोइन्डियनिज्म घातक भइरहेको थियो । काउछो भएको थियो । पहाडको एन्टी–इन्डियनिज्म त कभरकोट थियो जतिबेला पनि झुन्डिन सक्थ्यो । अहिले पनि ओलीजीले झुन्ड्याइहाल्नुभयो । मधेसको प्रो–इन्डियनिज्म उसलाई घातक थियो । त्यो स्थितिलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्हाल्नुपर्छ भन्ने उसलाई लागेको थियो । यसले मलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्नेमा मोदीजी पनि पुगिसक्नुभएको थियो । किनभने यो सारा प्रान्तीय विभाजनमा दुई नम्बर प्रदेशबाट कहीँ न कहीँबाट विभाजनको स्थिति सिर्जना गर्ने थियो । त्यो विभाजनकारी स्थिति सुरु गरेपछि नेपालको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अवस्था थियो । नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरेपछि तराईकै एक नेताले के भन्ने भने नेपालको नश्लीय सेनाले हामीलाई हस्तक्षेप ग¥यो, इन्डियाले के हेरेर बसेको छ भनेर इन्डियालाई आमन्त्रण गर्ने, त्यही मुद्दालाई लिएर नेपालमा भारत र चीनको युद्ध गराउने स्थिति निर्माण गर्नका लागि तराईले नेपालको पूरै राजनीतिलाई घुमाइएको थियो । 

जब वान टु वान वार्ता भयो, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सिक्किमीकरण लानेमा परास्त गर्नेमा मोदी थिए । त्यही प्रकरणमा जनकपुरबाट सुरु गरे र यसकै दुई नेतालाई वान टु वान वार्ता पनि गराइएको छ । अरूलाई गराइएको छैन । यसलाई फेसिलिएट गर्ने सम्भावना भएका नेता ओलीजीको यूटर्नपछि पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव हुन् । ती दुईजनालाई मात्र वान टु वान मिटिङ गराइएको छ । त्यहाँ त केही भए होला । म साक्षी त हैन तर आउटकमले देखाउँछ । यही कारणले उपेन्द्र यादवले खुट्टा उचालेर बस्दा पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नबनाइएको कारण पनि यही हो । 

अहिले हेर्ने हो भने साउदी अरेबियाको सांस्कृतिक र आर्थिक लगानी पनि अचम्म किसिमले बढेको अवस्था छ । त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको चयन पनि नाटकीय रूपले हुन्छ । यसलाई कहीँ न कहीँबाट परास्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मोदी र सिजिङ पिङ पुगेका थिए । यो डिजाइन सबैजसोले गरेको थियो, खासगरी चाइना र इन्डियालाई भिडाउने, नभिडाए पनि नेपाललाई उपयोग गरेर दुइटैलाई रक्षात्मक बनाउने भनेको त अमेरिकन र पश्चिमाहरूको दीर्घकालीन नीति हो । 

आजदेखि हैन २००४ सालदेखिको अनवरत नीति निरन्तर छ । त्यो नीतिअनुसार उनीहरूले अर्को पत्ता सारे । ती पत्ताहरूमध्ये एउटा के थियो भने, धेरैवटा पत्ता छन्, जस्तो रिनछेरेपको ट्विट आयो, ओली र मोदी सम्बन्ध शिथिलीकरणतिर लागेका छन् । जनतालाई त्यसका विरुद्ध भड्काउनका लागि एउटा देशको डिप्लोम्याटले ट्विट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले त हटाइछन्, अनि कृति आजातको ट्विट, यी सबै नेपालको ट्रेन्डिङ भए । 

भित्र हृदयबाटै मोदीजी र भारतीय नीति एक प्रकारले हामीले बाहिरबाट जे सोचेका थियौँ त्यो के हृदय परिवर्तन भएको हो त ? 
मधेस मुद्दा कहिले पनि मोदीको मुद्दा होइन । मधेस मुद्दा भनेको इन्डियन इन्ट्रेस हो । तर नाकाबन्दीको कुरा गर्दा मोदीले नाकाबन्दी गरेको हो । अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो तर मधेसको फेबरमा होइन, संविधानको खिलापमा । यी विल्कुल अलग अलग विषय हुन, मधेसको फेबरमा होइन, संविधानको खिलापमा । 

संविधानको खिलापमा त मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि त थिए नि ? 
त्यो मात्र किन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पनि त संविधानको खिलापमा छ । तर कुन कारणका लागि खिलाप गरिएको हो भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो । मधेसले अर्कैै उद्देश्यका लागि खिलाप गरेको छ । संविधानलाई डिफ्युज गर्न सकियो भने मधेसमार्फत अर्कै एजेन्डा स्थापित गर्ने, त्यतिखेर उनीहरूको अर्कैै एजेन्डा थियो, मोदीको अर्कै एजेन्डा थियो । समाप्त हुनुपरोस् भन्ने गरी एक ठाउँमा त आए, त्यसपछि एजेन्डा स्थापित हुने बेलामा विभाजित त हुनु नै थियो फेरि । 

के संविधान निर्माणका बेला भएको तुसलाई भारतले अहिले भुल्ने प्रयास गरेको हो त ?        
यसमा के छ भने यस्ता कुराहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सरी भनेर भुल्ने प्रचलन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा । त्यतिबेलाका संविधानका सूत्रधार शीर्षस्थ दुई नेताहरूले अप्रत्यक्ष सरी भने र यस पटक मोदीले पनि नेपालमा आएर अप्रत्यक्ष रूपमा सरी भने । 

नेपालका नेताहरूले सरी भनेको के हो भने निर्वाचन अगाडि नै शेरबहादुरजीले यो धर्मनिरपेक्षता त राख्यौँ राख्यौँ । तपाईंहरूले भनेकै हो, यसमा हामीले सरी कसरी भन्छौँ भने धर्म निरपेक्षतामा धर्म परिवर्तनका लागि एकदमै कडा कानुन बनाउँछौँ भनेर सेकुरालिज्मको मान्यता विपरीत एकदम कडा कानुन अघि सारिएको छ । सङ्घ परिवार र मोदीजीप्रति शेरबहादुरजीले सरी भनेको हो त्यो । अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले धर्म परिवर्तन गर्ने संस्थालाई बजेट रोकेर देशबाटै निकाल्छु भन्नुभयो । त्यो भनेको एमालेले सरी भनेको हो । त्यसैले मोदीजी पनि नेपालको सांस्कृतिक थितिबिना भारतको अस्तित्व अधुरो छ भनेर जानुभयो । त्यो पनि उहाँले सरी नै भनेको हो । 

मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा झन्डै १ सय हाराहारीको कमान्डो फोर्स ल्याइयो । उतैबाट मिडिया पनि ल्याइयो । नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई निषेध पनि गरियो । यसबारेमा प्रतिपक्षी दल र वाम गठबन्धनभित्रबाट पनि विरोध भयो । मोदी भ्रमणका बेला भएका यी कुराहरूलाई के स्वभाविक रूपमा लिन सकिन्छ त ? 

संसारमै के प्रचलन छ भने शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखहरूको भ्रमणका बेला कोर सेक्युरिटी त भइहाल्छ नै तर आफूलाई असुरक्षाको महसुस भयो भने अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीहरू त आफ्नो जेटका अतिरिक्त, दुई तीनवटा फाइटर जेटहरूबाट आकाशमै स्कर्टिङ गरेर पनि हिँड्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको भ्रमणमा हाम्रो सरकार र सेनाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो । त्यो आश्वस्तता दिन नसकेपछि उहाँको सुरक्षाका लागि जो कमान्डो आयो, त्यो स्वाभाविक रूपमा आयो । अरूहरू पनि आउन सक्छन् । मेरो एउटै विचार रहिआएको छ, नेपालमा एन्टी इन्डियनिज्म नै हुँदा मात्र जय हुन्छ भनेर लाग्नेहरू नै नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक छन् । भारतीय हस्तक्षेप जति बढ्यो, यस्तो उपस्थिति उति बढ्दै जाने हो । सौहार्दतामा कहिले पनि हस्तक्षेप र उपस्थिति बढ्दैन । त्यसकारण भारतको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने हाम्रो नीति अहिलेसम्म छैन । भारतको मात्र हैन चीनको पनि हस्तक्षेप उत्तिकै छ । 

सुरक्षाका लागि जति हामीले उनीहरूलाई निश्चिन्त पार्न सकौँ, त्यति उनीहरूको हामीप्रतिको शङ्का र हस्तक्षेप कम हुने हो । हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । जब मोदीलाई ढुङ्गा हान्छु भन्ने, बन्दुक हान्छु भन्ने मान्छे मिडियामै एक्सपोज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ । कुरा सीधा छ । तपाईंले नेपाललाई भारतको हस्तक्षेपबाट बचाउनु छ भने यो एन्टी–इन्डियनिज्मबाट तपाईं जति बच्नुभयो त्यति असल हुनुहुन्छ । भारतको नेपालप्रतिको आक्रमणका कारणले यी निर्माण भएका छैनन् ? त्यस्ता परियोजनालाई नेपाललाई स्वावलम्बीपनलाई जहिले पनि एन्टी–इन्डियनिज्मबाट भाँड्छन् । 

यहीँनेर एउटा सन्दर्भ जोडेँ । यहाँले भन्नुभएको यो कुराबाट बच्नुपर्छ । छिमेकी फ्याक्टरहरू के हुन्, तिनीहरूलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले सरकारले बुझ्नुप¥यो । हिजो भएको नाकाबन्दीलाई लिएर जनतालाई उद्वेलित गर्न त अहिले सरकारमा भएका दलहरू र नेताहरू नै सक्रिय रहे नि त । 

त्यति मात्र हैन भारतको पहिलेको सत्ताधारी, स्टेट मिसिनरी, भारतको खुफिया एजेन्सीहरू सबै लागे । किनभने नेपालको उपल्लो राजनीतिक तप्का र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन भनेको अहिलेको भारतको सत्तापक्ष र सत्तापक्षको उत्पादक सङ्घ परिवारसँग असल सम्बन्ध भएका मान्छेहरू नेपालमा थिएनन् । 

मोदीको तेस्रो भ्रमण र ओलीको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सहजीकरण भयो भनेर मान्दा हुन्छ ?  
सहजीकरणको अध्यायमा गएको छ तर अब सजिलो छैन । अबको स्थिति पनि भन्दिन्छु, नभए राम्रो तर यस्तो हुने स्थिति देख्छु । मोदी र चाइना केपी ओलीलाई जोगाउने पक्षमा हुन्छन् । मोदी र चाइनासँग केपीले यूटर्न गरेर असल सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको हुनाले साउदी अरेबियादेखि लिएर अमेरिका र पश्चिम युरोपले छद्म युद्ध गर्नेवाला छ । जित्छ कसले थाहा छैन । यसका फरक फरक राजनीतिक समीकरणका सम्भावना छन् अब । ओलीलाई अब पार्टीभित्रै कू गर्ने चेष्टा हुन्छ ब्यापक रूपमा । त्यही चेष्टा ओलीको कुनै संवैधानिक विफलतासँग पनि जोडिन सक्छ । कुनै संवैधानिक विफलता भयो भने राजीनामा गर्नुप¥यो कि परेन ? ओलीलाई धुस्नु बनाउनका लागि अब नेपाली राजनीति भयङ्कर रूपमा उद्वेलित भएर लाग्नेवाला छ । त्यो एमाले पार्टीभित्रबाट पनि लाग्छ, बाहिरबाट पनि लाग्छ । 

भारत सरकारसँग अहिले हाम्रो सरकारले गरेको सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा लिएर परिणामलाई अब विन विनको रूपमा लिन सक्छौँ ?
यो भ्रमण सरकारका लागि सरकारात्मक छ । सडकमा हामी मूर्खहरूका लागि भने झोंक चल्न सक्छ । भ्रमणको परिणाम त आउने बेला नै भएको छैन । दुइटाको सम्बन्ध सहजीकरण भयो । तर साझेदारीबाट हाम्रा लागि समृद्धिका धेरै परिणामहरू आउनुपर्ने हो तर मेरो गुनासो अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

भनेपछि मुलुकको टर्निङ पइन्ट आउने खालका चाहिँ कुनै काम भएन ? 
सम्बन्धमा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स त भयो । प्रस्थानका लागि नयाँ प्रस्थान भएन । 

अरुण तेस्रोमा विवाद गरिरहनुपर्छ ?
ग्लोबल कर्पोरेसन टेन्डरबाट आएको हो । अरुण तेस्रोको विवाद गर्ने हो भने मैले पनि एउटा परियोजना सञ्चालन गर्दैछु । त्यहाँ पनि विवाद गर्नुप¥यो । अरू सबै आईपीपीकोमा विवाद गर्नुप¥यो । हैन भने एउटा कर्पोरेट सेक्टरले लगानी गर्ने हो । पीडीए भएको छ । पीडीएको सर्तअनुसार नेपालले पाउने हो । यसमा कराउनुपर्ने कुनै विषय नै छैन ।  

हेर्नुहोस भिडियो :