काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वन सचिव डा दीपककुमार खरालसहित अन्य उच्च कर्मचारी र विज्ञसहितको नेपाली टोली सम्मेलनस्थल पुगिसकेको छ । 

यही नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म हुन गइरहेको कोप–२९ सम्मेलनस्थल बाकु स्टेडियम पुगी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि आवश्यक तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालले यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछ । सम्मेलनमा नेपालको विशेष तयारीका लागि मन्त्री शाही आज सम्मेलनस्थल पुगी जानकारी लिएका थिए ।

नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्री शाहीले नेपालले प्रस्तुत गर्ने विभिन्न उच्चस्तरीय सम्बोधन, द्विपक्षीय छलफल, वार्ता र प्रस्तुतीकरणको तयारीबारे जानकारी लिएका मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

“यसअघि सम्पन्न अनौपचारिक बैठकमा भएका विषयवस्तु, सम्मेलन अवधिभर नेपालले उठाउने मुद्दाहरू, जिम्मेवारी बाँडफाँड र सहभागीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो”, उनले भने ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा सामना गरिरहेका चुनौती तथा हालसम्म गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरेका प्रयासलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नमा जोड दिने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल आजै प्रस्थान

राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले कात्तिक २७ र २८ गते हुने सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप–२९ सम्मेलन यही कात्तिक २६ गते सुरु भइ मङ्सिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना ‘एजेन्डा’माथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गर्नेछ । ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उक्त बैठकमा नेपालले जलवायु क्षेत्रका आफ्ना मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तय भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल यही कात्तिक ३० गते शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ । नेपालले सम्मेलनमा मुख्यतया जलवायु अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा, प्रविधि विकास हस्तान्तरण, क्षमता विकासलगायत विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलन कक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

सम्मेलन राष्ट्रको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व र त्यहाँ हुने बैठक आफ्ना मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रभावकारी हुने तथा यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसअघि नेपालले सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।

वन सचिव डा दीपककुमार खरालका अनुसार मन्त्रालयले कोप–२९ मा राष्ट्रिय मार्गदर्शनअनुसार आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबाट नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति भोग्नुपरेको र यस्ता विपद्का लागि तत्काल सहज र सरल रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने उचित व्यवस्थाका लागि नेपालले सशक्त आवाज उठाउने उनले बताए ।

मन्त्रालयले विभिन्न विधागत समूह तय गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ । सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले कार्बन व्यापार, जलवायुका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशाासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ ।

नेपालले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । यस सम्मेलनमा पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ पर्वतीय मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ ।

कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।