काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने काम नहुने बताएका छन् । 

नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरणका लागि आज ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरूले संविधान संशोधन गर्दा सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधित्वको विषयलाई कमजोर बनाउन लागेको भनेर विपक्षी दलहरूले हल्ला चलाएको र त्यो सत्य नभएको स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दलितलगायत पछाडि परेका समुदायको हितका लागि कांग्रेसले सधैँ आवाज उठाएको र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व त्यसैको उपज भएको धारणा राखे । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायको हकअधिकारको कुरा उठान गर्न दलित आयोगलगायत व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गरे । 

“कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै दलितहरूको प्रतिनिधित्वको सवालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । पार्टीभित्र र राज्यका निकायमा पनि दलितको समान सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको छ । त्यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उपसभापति खड्काले भने, “पछिल्लो परिवर्तनपछि नेपालको संविधानमा धेरै व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । त्यसलाई थप बलियो र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ । समानुपातिक मात्रै होइन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमै दलितको नेतृत्व विकासलाई सुनिश्चितता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले संविधानमा भएको सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । उनले हाल भएको व्यवस्थाले देशभर सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई थप समृद्ध बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । 

“संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । त्यो उपलब्धिमा टेकेर थप समृद्ध र व्यवस्थित व्यवस्थाका लागि हामीले जोडबल गछौँ । अहिलेको व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउने कुरा हामीले सोच्नै सक्दैनौँ”, महामन्त्री थापाले भने, “हामी यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन चाहन्छौँ । अहिले जहाँ बाध्यकारी भनिएको छ, त्यहाँ मात्रै प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने र बाध्यकारी नभनिएको कुरा पालना नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्थाका लागि पार्टीले पहल गर्छ । यसमा दलित सङ्घले सबैसँग छलफल गरेर आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न र दबाब बढाउन आवश्यक छ ।”

पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारले अन्य पार्टीको तुलनामा अहिले पनि कांग्रेसमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र सम्मानमा कुनै समस्या नरहेको तर यसले मात्रै परिवर्तित अवस्थाका माग तथा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । उनले पार्टीले हरेक तहका चुनावमा दलितहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार टिकट दिनुपर्ने बताए । 

पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले नै ‘कदमजम’ अर्थात् कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति र महिला अधिकारको कुरा उठाएको र सोही नीतिअनुसार संवैधानिक व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । उनले भने, “कांग्रेस नै हो कदमजमको कुरा गर्ने, पछि सोहीअनुसारको व्यवस्था संविधानमा पनि गर्‍यौँ । त्यसैले संविधानमा भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । तर प्रतिपक्षीहरूले संविधान संशोधन गर्दा यो व्यवस्था विरोधी काम गर्छन् कि भनेर अफवाह फैलाएको सुन्छु, भ्रममा नपर्नुहोला । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने हो, अहिलेको भन्दा राम्रो व्यवस्था गर्ने हो तर विधिका बारेमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।”

कार्यक्रममा दलित सङ्घका संस्थापक सभापति मानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वअध्यक्ष मीन विश्वकर्माले कांग्रेसले १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायको भावनाविपरीत कुनै काम नगर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । उनीहरूले आफ्नो पार्टीसहितको सरकारले आमदलित समुदायको हितमा काम गर्ने अवस्था बनाउन, संविधान संशोधनको कुरा उठिरहँदा आफ्ना माग सशक्तरूपमा राख्न सङ्घले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरी रचनात्मक काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सङ्घका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले पार्टीले विश्वास गरेर आफ्नो नेतृत्वमा समिति गठन गरेकामा आभार व्यक्त गर्दै समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा पार्टीका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, केन्द्रीय सदस्यद्वय सुजाता परियार र  कमल बुढा, नेपाल महिला सङ्घका सभापति आशा रावत मिश्र, नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना, दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मुक्तबहादुर महते, शम्भुहजारा पासवानलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

विगत ११ वर्षदेखि सङ्घको नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । आगामी चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित विश्वकर्माको सभापतित्वमा दुई सय ४० सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । आज सोही समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।