काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने योजना समेटेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि उत्पादन बढाउने र उत्पादनसँग जोडिएका रोजगारीका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्नका लागि मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ले हरेक बजेटमा निरन्तरता पाएकै छ । यस कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रम पनि चालु छन् । सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पनि धेरै भइसक्यो । 

२०७८ सालमा ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा चिया, विद्युतीय तार तथा कन्डक्टर, जुत्ताचप्पल, जस्तापाता, पेन्ट, अलैँची जस्ता वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताइएको छ । तर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीन वर्षमा पनि सरकारले यसमा थप काम गर्न सकेको छैन । यसले मूर्तरुप पाउने गरी सरकारले अन्य आधारभूत योजना पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसअघिजस्तै यो वर्ष पनि चालु आव सुरु भएको चार महिना पूरा हुँदासम्म यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सिन्को भाँचिएको छैन । जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि दुवै कार्यक्रम अलपत्र छन् ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी आयात प्रतिस्थापनका लागि अध्ययनमै रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने कतिपय वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न के गर्ने भन्ने अध्ययन, अनुसन्धानमा छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म यो कार्यक्रमले मूर्तरुप लिन नसके पनि यो वर्ष कुनै न कुनै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ ।’ यस्ता कार्यक्रमहरू एउटा मात्रै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वस्तुहरूको सूची तयार पारेर आयात प्रतिस्थापन वा नियन्त्रणको नीति लिने सरकारी तयारी छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि उच्च रूपमा आयात हुँदा व्यापार घाटा उच्च भएको र स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको सरकार तथा व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यही कारण आयात प्रतिस्थापनका लागि वस्तु तथा सामग्रीको सूची नै तयारी गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आत्मनिर्भर वस्तुहरूको पहिचान, उनीहरूको उत्पादन, खपत, गुणस्तर र दिगो औद्योगिक उत्पादनलाई ध्यान दिएर सूची बनाइरहेको जनाएको छ । 

स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि उच्च रूपमा आयात हुँदा व्यापार घाटा उच्च भएको र स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको सरकार तथा व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यही कारण आयात प्रतिस्थापनका लागि वस्तु तथा सामग्रीको सूची नै तयारी गर्नुपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आत्मनिर्भर वस्तुहरूको पहिचान, उनीहरूको उत्पादन, खपत, गुणस्तर र दिगो औद्योगिक उत्पादनलाई ध्यान दिएर सूची बनाइरहेको छ । 

दूध, माछामासु, चिया, अलैँची, पिठो, स्याउ, सुन्तला, मसला, फलाम, रंगरोगन, इट्टा जस्ता वस्तुको उत्पादनले स्वदेशी खपत धान्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यस्तै काठका फर्निचर, मदिरा तथा सुर्ती, साबुन, सरफ, जीआई पाइप लगायत सामग्री पनि स्वदेशी माग धान्न पर्याप्त रहेको सरकारको बुझाइ छ ।

जानकारहरू भने सरकारले योजना मात्रै बनाउने र त्यसका लागि चाहिने अन्य गतिविधिहरू नगर्ने भएकाले समस्या ल्याएको बताउँछन् । सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन, लगानी र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम लागू गर्दा मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा जान्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले त्यसको आधारभूत विषयमा काम नगरेर निर्यात व्यापार बढाउने मात्रै भन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार नेपालको उत्पादन खरिद गर्न लागि चीन, भारत लगायतका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू तयार छन् । तर नेपालले छिमेकको ठुलो बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाउन सकेको छैन । नेपालको उत्पादन परिमाण थोरै हुने, सरकारले उत्पादन र बजारीकरणमा नसघाउने, गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड नदिने लगायत कारण आयात प्रतिस्थापन कार्यान्वयन हुन नसकेको खनालको बुझाइ छ । 

त्यसो त निजी क्षेत्रले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र खपत बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले त ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रम नै चलाइरहेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी वस्तुहरूको खपत बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘बजेटमा आएका उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै हुँदैन । यसमा सरकारले आधारभूत काम गरेर उत्पादक र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’