काठमाडौँ । मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह सवलिकरणको एजेन्डा लिएर जनताको घरदैलो जाने तयारी गरेको छ । उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको पार्टीले स्थानीय स्तरमा देखिएका र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई नै एजेन्डा बनाएर जाने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न कारणले ४४ स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिहरूको पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो । यसका लागि मंसिर २ गतेभित्र उम्मेदवारी दर्ताको काम सम्पन्न गर्ने आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सोही अनुसार उपनिर्वाचनको तयारीमा कांग्रेस जुटेको हो ।

गठबन्धनविनै उपनिर्वाचन लड्ने निर्णयमा पुगेको कांग्रेसले ‘गाउँ बस्ती’मा देखिने समस्याबाहेक अन्य एजेन्डा पनि तय गर्ने भएको छ । सत्तामा सहकार्य गरिररहेको कांग्रेसले मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेलाई नै ठानेको छ । एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायत दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कांग्रेसले विभिन्न एजेन्डा बनाउने काम गरिरहेको बताइन्छ ।

पार्टी महामन्त्री तथा स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति संयोजक विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार स्थानीय तहमा विभिन्न एजेन्डा छन् । ती एजेण्डामा सत्ता साझेदार मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई थप बलियो बनाउनु नै मुख्य रहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘अहिलेको बेला कांग्रेसले आफ्नो संगठन र बलमा चुनाव लड्ने र कांग्रेसकै बलमा आएको लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने एजेन्डा छ,’ शर्माले भने ।

यस्तै स्थानीय तह नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने भएकाले त्यसलाई जनमुखी बनाउने अर्काे मुद्दा कांग्रेसको हुने उनले बताए ।

शर्माका अनुसार सहकारी बचत रकम हिनामिनाको विषय पनि अर्काे एजेन्डा छ । कांग्रेसका कारण ४० वटा सहकारी छानबिन गरेर ८७ अर्ब बचत हिनामिनाको विषय स्थापित भएको भन्दै उनले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन तथा भएका प्रगतिलाई नतिजाउन्मुख बनाउन पनि जनताको थप साथ खोज्ने एजेन्डा कांग्रेसले लिएको छ ।

साथै, एमाले र कांग्रेसबिच रहेका सैद्धान्तिक तथा एजेन्डागत मतभेदका विषय सालिन ढंगले जनताको घरदैलोमा उठ्न सक्ने महामन्त्री शर्माले बताए ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउन साथ माग्ने हो । स्थानीय तहलाई थप जनमुखी बनाउन साथ माग्ने हो,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘सहकारी ठगीमा जनताको बचत फिर्ता गराउने लडाइँ परिणाममा पुग्दैछ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप साथ माग्ने हो ।’

स्थानीय तहका रिक्त ४४ पदमध्ये आधाभन्दा बढीमा यसअघि नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले जितेका २६ पद विभिन्न कारणले रिक्त थिए । आसन्न उपनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई ती २६ स्थानको विरासत जोगाउनु नै मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ ।

ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । यी सबै पदमा यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो ।

ताप्लेजुङको सिरीजङ्घा गाउँपालिका–३, तेहथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–८,  ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका– ५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२, उदयपुरको बेलका नगरपालिका–९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–१ र डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो । हाल रिक्त रहेका यी वडाध्यक्ष पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यस्तै, रौतहटको राजपुर नगरपालिका–६, कीर्तिपुर नगरपालिका– १, काठमाडौँ महानगरपालिका–१६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२, गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका– १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका– ४, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका– १, रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका– ५, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ६, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ६ को वडाध्यक्ष पदमा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । यी पदमा यसअघि नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जितेका समान ८ स्थानीय तहका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा केही गुमाए सबैभन्दा धेरै घाटा कांग्रेसलाई हुनेछ । स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय स्तवन्त्र पार्टी पनि उपनिर्वाचनमा होमिएका कारण त्यसको असर कांग्रेसलाई पर्ने स्वाभाविक छ । त्यसैले आफूले जितेका पुराना स्थानलाई निरन्तरता दिन र थप पालिकामा जित्न कांग्रेस दबाबमा छ ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे स्थानीय तह र त्यसमाथि उपनिर्वाचन भएकाले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका विषय, गर्नुपर्ने काम तथा जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा गर्नुपर्ने कामहरूनै एजेन्डा बन्ने बताउँछन् । उनी राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका विषय नै प्राथमिकता पर्ने तर्क गर्छन् ।

‘स्थानीय तहको सुदृढीकरण व्यवस्थित, पारदर्शी र शक्तिशाली पनि बनाउने भन्ने प्रमुख उद्देश्य र एजेन्डा हो । स्थानीय स्तरमा देखिने तथा जनताको दैनिकीसँग जोडिएका र जोडिने विषय नै कांग्रेसको एजेन्डा बन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।