नेपालमा कम्पनी खोल्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गर्न यी तिनै चरण सहज छैन । हामीकहाँ कम्पनीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नै झन्झटिलो छ । 

कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरुसँग समूहबद्ध भई एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी खोल्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिएको सात दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ, तर धेरैजसो कम्पनी दर्ता गर्न लामो अवधि लागेको हुन्छ । कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अनावश्यक झन्झटिलो भएका कारण लामो अवधि लागेको देखिन्छ । 

नेपाली नागरिक होस् वा विदेशी नागरिक, उसले एउटा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि कम्पनी दर्ता गर्दा, जग्गा खरिद गर्दा, स्थानीय तहमा स्वीकृति लिँदा यी सबै प्रक्रियामा धेरै जटिल छ । ९–१० ठाउँभन्दा बढीमा गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । हरेक ठाउँमा गएर स्वीकृति लिँदा कतिपय कार्यालयमा योे मिलेन र त्यो मिलेन भन्छ ।

ऐन अनुसार, निजी कम्पनी खोल्न बढीमा ५० जनासम्म सेयरधनी हुन पाइन्छ । यस्तै, एकल सेयरधनीले मात्रै पनि निजी कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ, तर प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनीमा कम्तीमा सातजना संस्थापक रहनुपर्ने र चुक्तापुँजी कम्तीमा एक करोड भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मा कम्तीमा पाँच जनासम्म संस्थापक रहने व्यवस्था छ । 

सात–आठ वर्ष अघिदेखि कारोबार नभएका कम्पनी बन्द नभई थन्किएका छन् । ती कम्पनी बन्द गर्नुपर्‍यो भने त्यो सात–आठ वर्षदेखिको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कर चुक्ताको कुरा आउँछ । लामो समयसम्म कारोबार बन्द भएका कम्पनीको सबै विवरण जुटाउन पनि कठिन हुन सक्छ ।

जुनसुकै प्रकारको कम्पनी खोल्नका लागि सर्वप्रथम कम्पनीको नाम, कम्पनी स्थापना गर्ने ठेगाना, कम्पनी सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य, सेयर सदस्यको विवरण आदि आधारभूत कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यी बाहेकका अनावश्यक प्रक्रिया समेत पार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कम्पनी दर्ता गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताका रूपमा कानुन व्यवसायी आवश्यक हुन्छ । कानुन व्यवसायी नभई आफैँ कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर अनलाइन प्रणाली आए पनि नोटरी पब्लिकमार्फत अनलाइन निवेदन पठाउने व्यवस्था छ ।

कम्पनी दर्ता गर्नका लागि दैनिक आउने निवेदनमध्ये ५० प्रतिशत गलत निवेदन हुन्छन् । सहजै नबुझ्ने किसिमको झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले यस्तो भएको हो । निवेदकहरूले गलत निवेदन पठाएपछि कम्पनी दर्ता हुँदैन । फेरि सुरुदेखि दर्ता प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पनि झन्झटिलो मान्छन् । 

कम्पनी दर्ता गर्न नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई अझ धेरै झन्झटिलो हुने गरेको छ । जस्तो ः लगानी सम्मेलनमा जति प्रतिबद्धता आउँछ, त्यसको २० प्रतिशत पनि लगानी आउँदैन । पहिला सजिलो होला भन्ने सोचेर लगानीको प्रतिबद्धता गर्छन्, तर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएदेखि विविध झन्झटिला प्रक्रिया बेहोर्छन् र लगानी गर्न चाहँदैनन् । यसैले हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्रिन सकेको छैन । ८० प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता खेर गएको छ । त्यस कारण पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी कम्पनी तथा उद्योग पनि पर्याप्त मात्रामा खुल्न सकेका छैनन् । 

त्यसैगरी कम्पनी खोलिसकेपछि फेरि विभिन्न नीतिगत प्रक्रियामा रहेर काम गर्नुपर्छ । कम्पनी तथा उद्योग आयो भने पैसाको बोट लगाएको जस्तो पैसा झरिहाल्छ जस्तो सोच्छन् । विविध किसिमका शुल्क, कर तथा जरिवाना लगाउने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरू टिक्न सक्दैनन् । कम्पनीहरूलाई पनि कुनै न कुनै कुरामा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जस्तो कि कारोना कालमा भूूकम्पका कारण कारोबार बन्द भएका कम्पनीलाई सहजीकरण गरिदिएको भए अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँथे, तर कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले सहुलियत दिइएको देखिँदैन । त्यसैले कतिपय कम्पनी बन्द हुने, कारोबार गर्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । पछिल्लो समय ठुल्ठुला कम्पनीका मालिकले गुनासो गर्छन्, उत्पादन बिक्री हुँदैन । कम्पनी चलाउनै नसक्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ भन्ने गुनासो गर्ने गर्छन् । 

कम्पनीका लागि लायक सबै प्रक्रिया छैनन् । हामीकहाँ विदेशमा भन्दा अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।

सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने कम्पनी कारोबार बन्द भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । सबैभन्दा झन्झटिलो भनेको कम्पनी बन्द गर्न हो । झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण मानिसले वर्षौंदेखि सञ्चालन नआएका करिब ५० प्रतिशत कम्पनी बन्द नगरी थन्किएको अवस्थामा छन् । 

महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तीन लाख १६ हजार कम्पनीमध्ये एक लाख ७३ हजार कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा, मुनाफा बाँडफाँडलगायत तोकिएका विवरण पेस नगरेको पाइएको छ । 

यस्ता विवरण लगातार तीन वर्षसम्म पेस नगरेमा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर वर्षौंदेखि कारोबार नभएका कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा विवरण नबुझाउने खारेज नभई बसेका कम्पनीको संख्या लाखौँ छन् । 

किन कम्पनी बन्द गर्दैनन् त बन्द गर्नका लागि प्रक्रिया जटिल छ । सात–आठ वर्ष अघिदेखि कारोबार नभएका कम्पनी बन्द नभई थन्किएका छन् । ती कम्पनी बन्द गर्नुपर्‍यो भने त्यो सात–आठ वर्षदेखिको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कर चुक्ताको कुरा आउँछ । लामो समयसम्म कारोबार बन्द भएका कम्पनीको सबै विवरण जुटाउन पनि कठिन हुन सक्छ । यसरी खारेज नभई कारोबारविहीन कम्पनीले ठुलो परिमाणमा जरिवाना लागेको हुन्छ । अनि कम्पनी मालिकले ती कम्पनी बन्द नगरेर यत्तिकै छाड्ने गरेका छन् ।

कारोबार नभएको अवधिमा कर तिर्ने, जरिवाना लगाउनु ठिक हो, तर अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएको छ ।

कम्पनीका लागि लायक सबै प्रक्रिया छैनन् । हामीकहाँ विदेशमा भन्दा अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया छ । नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने कम्पनीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला मनस्थितिको सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि कानुनमा, प्रक्रियामा नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । 

(पूर्वउद्योगसचिव थापासँग रातोपाटीकर्मी कल्पना घिमिरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)