हामीकहाँ कम्पनी दर्ता गर्न र कारणवश सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा खारेजी (बन्द) गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासा आउने गर्छन् । 

कम्पनी खोल्न तथा खारेजी गर्न के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? यस विषयमा हामीले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका कम्पनी रजिस्टार प्रमुख प्रदीपराज अधिकारीलाई केही प्रश्न राखेका छौँ ।

हामीकहाँ कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने धेरै गुनासा आउने गर्छन्, झन्झटिलो नै हो ? 

कम्पनी दर्ता गर्नका लागि त्यस्तो गाह्रो छैन, गाह्रो छ भनेका मात्रै हुन् । एकल लगानी होस् अथवा सामूहिक लगानी— कम्पनी दर्ता कानुनी प्रक्रियाअनुसार गर्ने हो ।  

पछिल्लो समय लगनशीलता र उमशीलताबारे वित्तीय जानकारी नभएका कारण धेरैले कम्पनी खोल्छन्, तर सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कम्पनी खोल्न जरुरी छैन । 

कम्पनी खोल्दा सामान्यतया पार्टनर तथा सेयरधनीहरू हुन्छन् । त्यसैले यस्तो कम्पनीको रिपोर्टिङ अरुभन्दा अलिकति बृहत् हुन्छ । त्यसैले गाह्रो भएको हो ।

अहिले हामीले आन्तरिक सर्भे गरिरहेका छौँ । साढे तीन लाख कम्पनी छन्, दैनिक करिब तीन सय कम्पनी थपिन्छन् । निवेदकले गलत निवेदन दिएको दिनलाई गनेर ढिला भएको गुनासो गर्छन् ।

कम्पनी दर्ताको राजस्व एकदमै कम छ । कम्पनी दर्ता गर्दा अरु क्षेत्रमा भन्दा घरेलुमा राजस्व बढाएको हुनाले धेरैजसोले अन्य कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका छन् । त्यसमा अलिकति कमजोरी देखियो । हामीले बुझ्दाखेरि स्थानीय र प्रदेशमा घरेलु उद्योग दर्ता गर्न राजस्व बढी लाग्न थाल्यो, कम्पनीमा दर्ता गर्छु भन्दै आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । 

कम्पनी दर्ता गरेर मात्र हुँदैन । सामान्य पसलको हकमा दर्ता र राजस्व तिरेपछि लगभग हुन्छ । कम्पनीमा  मुख्य–मुख्य विवरण कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । 

• कम्पनी दर्ता गर्न कति अवधि लाग्छ ? के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? 

निवेदन दिएको एकदेखि सात दिनमा दर्ता हुन्छ । प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदन आएमा लामो अवधि लाग्न सक्छ । यसमा गुनासो सुनवाइ संयन्त्र समेत छ ।

अहिले प्रबन्धपत्रमा कानुन व्यवसायीको पनि भूमिका रहन्छ । अहिले निवेदन दिनचाहिँ कम्पनीमा आउनुपर्दैन, अनलाइनबाटै निवेदन भरेर पठाउन सकिन्छ । अनलाइनबाट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था २०८१ वैशाखबाट लागु गरिएको छ । 

मध्यस्थकर्ता कानुन व्यवसायीको आवश्यकता पनि छ, त्यसबारे अहिले सोचिरहेका छौँ । कम्पनी दर्ता गर्नलाई कानुन व्यवसायी पनि चाहिँदैन । त्यसका लागि थोरै कानुन सुधार गरेर आफैँले गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । 

कार्यालयले चाहिँ निवेदन रिजेक्ट भएको अवधिलाई मान्दैन । फेरि सच्याएर निवेदन पठाएपछिको मितिबाट सात दिनभित्र कम्पनी दर्ता हुन्छ ।

अनलाइनमै भए पनि नोटरी पब्लिकबाट निवेदन पठाउने व्यवस्था छ । अनलाइन माध्यम भएर कार्यालयमा आइराख्न नपरेर अलि सहज भएको छ, तर कतिपय अवस्थामा नमिलेका निवेदन पनि आउने गरेका छन् । कम्पनी दर्ता गर्नका लागि दैनिक आउने निवेदनमध्ये ५० प्रतिशत गलत निवेदन हुन्छन् । ५० प्रतिशत गलत निवेदनमा नाम नमिल्ने, उद्देश्य गलत हालेका हुन्छन् । 

अहिले हामीले आन्तरिक सर्भे गरिरहेका छौँ । साढे तीन लाख कम्पनी छन्, दैनिक करिब तीन सय कम्पनी थपिन्छन् । निवेदकले गलत निवेदन दिएको दिनलाई गनेर ढिला भएको गुनासो गर्छन् ।

कार्यालयले चाहिँ निवेदन रिजेक्ट भएको अवधिलाई मान्दैन । फेरि सच्याएर निवेदन पठाएपछिको मितिबाट सात दिनभित्र कम्पनी दर्ता हुन्छ । थोरै निवेदन आउँदा एक दिनमा पनि दर्ता हुन्छ । निवेदन गलत भएको खण्डमा ६ दिनमा त्यसको गुनासो दर्ता गरेर तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छौँ ।

• कम्पनी दर्तापछि सञ्चालन अवधिमा के–के कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? 

कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार आवश्यक कागजातसहित प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम निवेदन पेस गरेपछि एक सातामा कम्पनी खुल्छ । कम्पनी खोलिसकेपछि कम्पनीको ऐनअनुसार वार्षिक साधारणसभा गर्ने, राजस्व बुझाउने लगायत आवश्यक विवरण कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

वार्षिक साधारणसभा गर्ने प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र उक्त सभाको विवरण पठाउनुपर्छ । जस्तै : सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, भिडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधिमार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुने सञ्चालकको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेका निर्णय एक प्रति कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

अहिले विवरण बुझाउन अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था छ । पूरै नियम पालना गरेका, समयमा मिटिङ गरेका, वार्षिक साधारण सभा गरेका, सबै रिपोर्ट समयमा बुझाएका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आइराख्नैपर्दैन ।

साथै ऐनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक विवरणको एक प्रति कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ । कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी पेस गर्न सकिन्छ । यसरी पेस भएका विवरणलाई कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । 

कम्पनीले कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै विवरण, सूचना, जानकारी, कम्पनीलाई पदाधिकारी वा सेयरधनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी तोकिएको म्यादभित्र गराउनुपर्छ ।

अहिले विवरण बुझाउन अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था छ । पूरै नियम पालना गरेका, समयमा मिटिङ गरेका, वार्षिक साधारण सभा गरेका, सबै रिपोर्ट समयमा बुझाएका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आइराख्नैपर्दैन । यो सबै रिपोर्ट बुझाउने ढाँचा सामान्य रुपमा वेबसाइटमा राखेका छौँ, जटिल छैन ।

तर नियम पालना नगर्ने कम्पनीका सेयरधनी कार्यालयमा आइराख्नुपर्छ । नियम पालना नभएकाहरूले स्पष्टीकरण कागजातहरू लिएर आउनुपर्‍यो ।

• नेपालमा कम्पनी जन्माउनभन्दा धेरै झन्झटिलो खारेज (बन्द) गर्न छ भनिन्छ, बन्द गर्न किन झन्झटिलो छ ? 

नियम पालना गरेकामा खारेजी झन्झटिलो छैन । कम्पनीलाई अरु पसलजस्तो आजको भोलि बन्द गर्ने प्रक्रिया संसारमा छैन । ३५ दिन त लाग्छ । किनभने कम्पनीले कहाँ–कहाँ कारोबार गरेको हुन्छ यसबारे सरकारलाई थाहा हुँदैन, साझेदारहरूलाई पनि थाहा नहोला । साझेदारलाई पनि ठगी गर्न सक्छन् । त्यसकारण सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएकामा थोरैमा पनि ३५ दिन लाग्छ ।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार कम्पनी सञ्चालन गर्ने हो भने कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया सजिलो छ । नियम पालना गर्नेलाई राजस्व पनि धेरै लाग्दैन । तर कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन अवधिमा रिपोर्ट नबुझाएकोलाई गाह्रो बनाएकै हो । सजिलो बनायो भने त ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । कम्पनी मालिकहरूले ठगी गरेर विदेश भाग्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । 

हाम्रोभन्दा पनि अरु देशमा कम्पनी खारेजी गर्न कठिन हुन्छ । हाम्रोमा धेरै सजिलो छ ।

यस्तै धेरैजसोले समयमा विवरण बुझाउँदैनन् । समयमा विवरण नबुझाएमा नगद जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । 

जरिवाना लाग्न थालेपछि मैले त काम गरेको छैन बन्द गरिदिनुपर्‍यो भन्ने निवेदन आउन थाल्छ । बन्द गर्दा पहिलाको रिपोर्ट पनि हाल्नुपर्‍यो । अनि कर क्लिअरेन्स ल्याउनुपर्छ । त्यसैले झन्झटिलो हुने हो । 

हाम्रोभन्दा पनि अरु देशमा कम्पनी खारेजी गर्न कठिन हुन्छ । हाम्रोमा धेरै सजिलो छ । सबै नीति–नियम पालना गरेर आएका कम्पनी खारेज भएका छन् ।

रिपोर्ट जसले बुझाउँदैन, त्यसले खारेज गर्दा तेस्रो पक्षमा हानि पुग्छ । तेस्रो पक्ष ठगीमा पर्ने समस्या बढेको छ । त्यसको सुरक्षाका लागि लगानीकर्ता र सेयरधनीको सुरक्षाका लागि रिपोर्ट लिनुपर्छ । रिपोर्ट बुझायो भने बाहिर भनेजस्तो गाह्रो छैन । कम्पनीमा लगानीकर्ता धेरै हुन्छन्, सेयरधनीको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ ।

कतिपयले सेयरधनीलाई निर्णयमा सहभागिता नगराईकन कम्पनी बन्द गर्न खोज्छन् र बन्द गर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासो गर्छन् । मूलभूत रुपमा कम्पनी दर्ता र खारेजीमा हुने पहिलाको समस्या हटिसकेको छ । 

• खारेजी नभएका तर सञ्चालनमा नआएका अर्थात् विवरण नपठाउने कम्पनीलाई के–कस्तो कारबाही हुुन्छ ? 

कारबाहीभन्दा पनि सुधारलाई ध्यान दिइन्छ । कम्पनीले ठगी गरेकामा कारबाही हुन्छ, तर सञ्चालन नगरेको र बन्द नगरेको अवस्थामा कम्पनीले विवरण समयमा बुझाएको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको पुँजीअनुसार जरिवाना लाग्छ । 

यो जरिवाना एक हजारदेखि सुरु हुन्छ । प्रत्येक तीन महिना, एक वर्षमा बढ्दै जान्छ ।