दाङका भक्तबहादुर चौधरीसहित १२ जना मिलेर २०७६ सालमा ‘घोराही टेम्पो ई–रिक्सा प्रालि’ नामक कम्पनी दर्ता गरे । कम्पनी खोल्न उनीहरूलाई एक साता लागेको थियो । 

कम्पनी खोलेपछि विद्युतीय रिक्सा चलाउन सहज होला भन्ने भक्तबहादुुरलाई लागेको थियो, तर साझेदार साथीहरूले कम्पनीको नीति–नियमलाई बेवास्ता गरेकाले कम्पनी नै सञ्चालन गर्न सहज भएन । 

‘साथीहरूले बिचमै छाड्न थाले । चलान नकाटी रिक्सा चलाउन पाउँदैन तर चलानका लागि कर तिरेको हुनुपर्छ,’ भक्तबहादुर भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा अडिट गराउनुपर्ने, अडिट गर्नलाई पनि १० हजार लाग्ने, त्यसपछि कर तिर्नुपर्ने तर साथीहरूले यस्ता विषयमा वास्तै गरेनन् ।’ 

यसरी कम्पनी चलाउन गाह्रो भएपछि उनी कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयमा पुगे । कम्पनी खारेजीका लागि उनले २०७९ असारमा अडिट गराएर तुल्सीपुर कर कार्यालयबाट कर तिरेरको प्रमाणपत्र समेत लिए । त्यसपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको शाखा कार्यालय बुटवलमा निवेदनसहित आवश्यक कागजात बुझाए । तर १२ जना साझेदारमध्ये एकको हस्ताक्षर नहुँदा कम्पनी खारेजी प्रक्रिया अघि बढेन । ती साझेदार परिवारसहित सम्पर्कविहीन रहेकाले हस्ताक्षरमा समस्या भयो । ‘परिवारको कोही भए पनि सहज हुने थियो, कोही छैनन्,’ भक्तबहादुर भन्छन्, ‘उनीहरू कहाँ गए भन्ने थाहा छैन, गाउँका केही व्यक्तिको पैसा खाएर भागेको भन्छन् ।’

महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा एक लाख ७३ हजार ७५ कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा, मुनाफा बाँडफाँड लगायत तोकिएका विवरण पेस नगरेको उल्लेख छ ।

सहज दर्ताको प्रक्रिया नपुगेपछि बुटवल कार्यालयले उनीहरूलाई त्रिपुरेश्वर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जान भन्यो । त्रिपुरेश्वर कार्यालयले पनि फरार एक साझेदार उपस्थित नभएसम्म कम्पनी बन्द गर्न नमिल्ने बतायो । अहिलेसम्म आफूहरूको कम्पनी बन्द नभएको भक्तबहादुर बताउँछन् । यता उनलाई बन्द गर्न लागेको कम्पनीको कर तिर्नुपर्ने पिरलो छ । 

उनीहरूलाई कम्पनी खारेज गर्न सघाएका कानुन व्यवसायी कृष्ण खनाल यो बिचको अवधिमा पनि न्यूनतम कर तिर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘एउटा साझेदार सदस्य परिवारसहित फरार छ । यस्तोमा ३५ दिने सूचना निकालेर मान्छे नआए स्वतः कम्पनी बन्द हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाका कारण कम्पनी बन्द हुन सकेन,’ खनाल भन्छन्, ‘यसरी कहिलेसम्म कर तिर्ने ? फरार व्यक्तिले पाउने वा तिर्नुपर्ने कुराको प्रमाण पुगेमा कम्पनी ब्युँतिने गरी तत्काललाई कम्पनी बन्द गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।’

• कति छन् कम्पनी ?

२०८० असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारमा तीन लाख ४२ हजार ३४ कम्पनी दर्ता छन् । जसमध्ये प्राइभेट लिमिटेड तीन लाख ३० हजार २३३ रहेका छन् । बाँकी ११ हजार ८०१ कम्पनीमध्ये २,२०२ पब्लिक लिमिटेड, ५,६७८ नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी र ३,९२१ वटा वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी रहेका छन् । 

यीमध्ये करिब ५० प्रतिशत कम्पनी वर्षौंदेखि कारोबार सञ्चालन नगरेका तर प्रक्रियागत रूपमा बन्द नभएका अवस्थामा रहेको पूर्वउद्योगसचिव भरत थापा बताउँछन् । 

यो पनि

कम्पनीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नै झन्झटिलो

२०८१ जेठमा प्रकाशित महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनमा एक लाख ७३ हजार ७५ कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा, मुनाफा बाँडफाँड लगायत तोकिएका विवरण पेस नगरेको उल्लेख छ ।

नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी बन्द गर्न निवेदन दिएको कम्तीमा ३५ दिनभित्र कम्पनी बन्द हुने र बन्द गर्न कुनै झन्झटिलो प्रक्रिया नभएको कम्पनी रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारी बताउँछन् । 

झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण कतिपय कम्पनी बन्द हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएका नीति अत्यन्तै जटिल भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ । 

‘नेपालमा कम्पनी खोल्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गर्न यी तिनै चरण सहज छैन । हामीकहाँ कम्पनीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नै झन्झटिलो छ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘विदेशीलाई झनै झन्झट छ । विदेशीले पहिला सजिलो होला भन्ने सोचेर लगानीको प्रतिबद्धता गर्छन्, तर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएदेखि विविध झन्झटिला प्रक्रिया बेहोर्छन् र लगानी गर्न चाहँदैनन् । यसैले हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्रिन सकेको छैन ।’

• के भन्छ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय ?

नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी बन्द गर्न निवेदन दिएको कम्तीमा ३५ दिनभित्र कम्पनी बन्द हुने र बन्द गर्न कुनै झन्झटिलो प्रक्रिया नभएको कम्पनी रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारी बताउँछन् । 

उनका अनुसार, कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन अवधिमा रिपोर्ट नबुझाएकालाई कम्पनी खारेजी गर्न गाह्रो बनाइएको छ । ‘खासगरी सेयरधनीलाई निर्णयमा सहभागिता नगराईकन कम्पनी बन्द गर्न खोज्छन् । कानुनी प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ, अन्यथा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ,’ रजिस्ट्रार अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनी मालिकले ठगी गरेर विदेश भाग्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।’

उनका अनुसार धेरैजसो कम्पनीले समय–समयमा विवरण बुझाउँदैनन् । समयमा विवरण नबुझाउनेलाई नगद जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । ‘जरिवाना लाग्न थालेपछि मैले त काम गरेको छैन, बन्द गरिदिनुपर्‍यो भन्ने निवेदन आउन थाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्चालन अवधिको रिपोर्ट र कर तिरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्‍यो । अनि सबै साझेदार उपस्थित भएपछि खारेज हुन्छ ।’ 

यो पनि

‘हाम्रोभन्दा पनि अरु देशमा कम्पनी खारेजी गर्न कठिन हुन्छ, हाम्रोमा धेरै सजिलो छ’

• कसरी हुन्छ दर्ता र खारेजी ?

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार, आवश्यक कागजातसहित प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम निवेदन पेस गरेको एक साताभित्र कम्पनी दर्ता हुन्छ ।

मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरुसँग समूहबद्ध भई एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी खोल्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । 

ऐनअनुसार निजी कम्पनी खोल्न एउटा व्यक्तिदेखि बढीमा ५० जनासम्म सेयरधनी रहन सक्छन् । यस्तै, प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनीमा कम्तीमा सातजना संस्थापक रहनुपर्ने र चुक्तापुँजी कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा कम्तीमा पाँच जनासम्म संस्थापक रहने व्यवस्था छ । 

कम्पनी खोलिसकेपछि सञ्चालन पनि नीतिअनुसार गर्नुपर्छ । वार्षिक साधारणसभा गरेको ३० दिनभित्र उक्त सभाको विवरण रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

रजिस्ट्रार अधिकारीका अनुसार, कम्पनी दर्ता गर्नका लागि दैनिक आउने निवेदनमध्ये ५० प्रतिशत निवेदन गलत हुन्छन् । जस्तो ः कम्पनीको नाम, कम्पनी स्थापना गर्ने ठेगाना, कम्पनी सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य, सेयर सदस्यको विवरण आदि आधारभूत कुरा स्पष्ट हुँदैनन् ।

‘अहिले हामीले आन्तरिक सर्भे गरिरहेका छौँ । साढे तीन लाख कम्पनी छन्, दैनिक करिब तीन सय कम्पनी थपिन्छन्,’ रजिस्ट्रार अधिकारी भन्छन्, ‘निवेदकले गलत निवेदन पठाएको दिनदेखि गनेर ढिला भएको गुनासो गर्छन् ।’

नीतिगत प्रक्रियाबाट जाँदा निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र कम्पनी खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर नीतिगत प्रक्रिया पूरा नगरी कम्पनी बन्द गर्न निवेदन दिँदा लामो अवधि लाग्दै आएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी हामीकहाँ कम्पनी बन्द गर्ने विषयलाई केही गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कम्पनी दर्ता भएपछि सम्पत्ति पनि जोडिन्छ । सम्पत्ति सजिलै अर्कालाई हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । यस्तै, राज्यको दायित्व र कर लगायत विषय हुन्छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले बन्द गर्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ ।’ 

• कम्पनी सञ्चालन विधि

कम्पनी खोलिसकेपछि सञ्चालन पनि नीतिअनुसार गर्नुपर्छ । वार्षिक साधारणसभा गरेको ३० दिनभित्र उक्त सभाको विवरण रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । जस्तो : सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, भिडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधिमार्फत साधारणसभामा उपस्थित हुने सञ्चालकको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेका निर्णय एक प्रति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।

साथै ऐनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक विवरण समेत एक प्रति रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ ।