काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ८ वटा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी रिक्त भएको छ । डीइआईजीहरु बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई गृह मन्त्रालयले एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेसँगै रिक्त सङ्ख्या ८ पुगेको हो । कार्तिक १४ मा बढुवा समितिले गुरुङ र ढकाललाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

रिक्त दरबन्दीमा बढुवा हुन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरसँगै प्रहरीमा प्रवेश गरेका वरिष्ठ उपरीक्षहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । भोला बहादुर रावल, ध्रुवराज राउत र गणेश चन्द आईजीपी कुँवरसँगै २०५१ चैत ५ मा इन्स्पेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन् । तर, आफ्नो ब्याचमेच आईजीपी भएर चार महिनापछि अवकाश हुन लाग्दा ब्याचमेटहरु भने डीआईजी बढुवाको दौडमा छन् । 

शक्तिकेन्द्रले रुचाए मात्र बढुवा हुने संस्कारका कारण मेरिट लिस्टको टप थ्रिमा रहेका उनीहरूको बढुवा अझै अन्योल छ । यसपटक बढुवामा छुटेमा उनीहरू एसएसपीमै अवकाशमा जानेछन् । भोला बहादुर रावल र ध्रुव राज राउत २०७८ मङ्सिर १२ मा एसएसपी भएका हुन् ।

मेरिट लिस्टको चौथो नम्बरमा सिद्धी विक्रम शाह, पाँचौँमा सुशील सिंह राठौर र छैटौँ नम्बरमा उमा प्रसाद चतुर्वेदी छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका उनीहरू २०७९ साउन १ मा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । हिमालय कुमार श्रेष्ठ, डम्बर बहादुर बिक र ओमबहादुर राना बढुवाको सातौँ, आठौँ र नवौँ नम्बरमा छन् । उनीहरू २०५३ पुस ५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा प्रवेश गरेर प्रहरीको जनपद समूहतर्फ स्थानान्तरण भएका थिए ।

२०५४ चैत १८ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेका एसएसपीहरू पनि डीआईजीमा बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । ईश्वर कार्की, राजेन्द्र प्रसाद भट्ट, दिनेश कुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया सो ब्याचका प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरूसँगै सेवा प्रवेश गरेका दान बहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राज अधिकारी डीआईजीमा बढुवा भैसकेका छन् । कार्की सहितका ३ जना २०८१ चैत १४ मा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदा बढुवा सुचीमा माथिल्लो नम्बरमा भएका भन्दा करिब ३ वर्ष पछि सेवा प्रवेश गरेकालाई बढुवा गरेर ‘फौजी मनोबल कमजोर बनाएको’ उच्च प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवा प्रवेश गरेका माधव प्रसाद श्रेष्ठ पनि बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रेष्ठ २०५३ पुस ५ मा अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेर पछि प्रहरीमा आएका हुन् । प्रतिस्पर्धीहरू मध्येमा ८ जनालाई डीआईजीको रिक्त पदमा बढुवा गर्ने तयारी छ । डीआईजीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुन्छन् । सदस्यमा आईजीपी र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित मानवश्रोत विभागका एआईजी सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ ।