आफूले पाउन लागेको जग्गा र घर अदालतले रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा केही गहन प्रश्नहरू उठाउनु भयो । मन्तव्यको एक प्रसङ्गमा प्रमले भन्नुभयो, ‘’घर दान नभएका आफ्नै पैसाले किनेका कुन पार्टी अफिस छ ? मलाई देखाई दिनु न है ? कुन चाहिँ पार्टी अफिस छ ?आफ्नै पैसाले चुनाव लडेका को को छन् ?मलाई बताई दिनु है ? खोजेर अनुसन्धान गरेर।अब २० जनाले दान दियो कि एउटाले दान दियो? त्यति फरक कुरा हो ।अदालतले प्रथम दृष्टि मै अरूले बनाएको जस्तो हैन एमालेले बनाएको हो बेठिक छैन भनिसक्यो। त्यसमा पनि केही छैन।”

प्रायजसो यी प्रश्नहरू सुनेर प्रसन्न देखिएका थिए । ठुलो हाँसो सुनिएको थियो। रास्वपाका माननीय सोबिता गौतमले भने प्रतिकार सहित केही शब्द उच्चारण गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। प्रायः जसो पार्टीका ठुला साना नेताहरू जम्मा भएको सिस्नु पानीको देउसी भैलो भनिएको तर गाईजात्रा जस्तो उक्त कार्यक्रममा प्रमले पनि एक थप प्रदर्शन दिएका हुन् भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक अन्य दृष्टिले त्यो सरासर शर्मनाक थियो ।

के अदालतले उक्त दान कार्य सही छ भनेर आदेश दिएको थियो ? अल्पकालीन आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको सामुन्ने किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको होला ? अदालतले यो काम प्रथम दृष्टिमा नै गलत देखियो तसर्थ अगाडि नबढाउनु , दुई पक्ष्यलाई कार्तिक २६ मा छलफलमा बोलाउनु भनिएको छ । प्रमले जिकिर गरे जस्तो एमालेले गरेको काम ठिक छ भनेको छैन। केही वर्षपछि हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल समेत सोही कार्यक्रममा थिइन्। यसरी सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले अदालतले नबोलेको कुरा बोल्यो भनेर बोल्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो।

 प्रायजसो सबैको केन्द्रीय कार्यालय भाडामा नै चलिरहेका छन्। माओवादीले पेरिसडाँडाको घर बकाइदा राजीनामा पास गरेर लिएको हो। सबै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कसैले पनि दानमा पाएका छैनन्। एकाध बाहेक अहिले केन्द्रीय कार्यालय भएका घरहरू दानमा पाएका हैनन्।कुनै पार्टीको समर्थक शुभ चिन्तकहरूले  भाडामा अलि सहुलियत दिएको भए त्यो अलग विषय भयो। 

अहिलेको मुख्य विषय भनेको कुनै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न कुनै व्यक्तिले दान नै दिन पाइँदैन भन्ने होइन। पार्टी सदस्य ,समर्थक शुभ चिन्तकहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली वा पछि आर्जन गरेको जग्गा दान नै दिन पाइँदैन भन्ने हो जस्तो लाग्दैन। कानुनले पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यसले नगद मात्र सहयोग गर्न पाइन्छ भने जस्तो लाग्दछ। तर कसैले जग्गा दान  दिन चाहेमा त्यस्तो जग्गाको बजार भाउ अनुसार नगदमा परिणत गरी हक हस्तान्तरण गर्न कानुनले वर्जित नै गरेको छ भन्ने जिकिर गर्नु उचित नहुन सक्छ।

अहिले उठेको प्रश्न भनेको कुनै व्यापारिक व्यक्ति वा समूहले सरकार वा पार्टीलाई त्यतिकै सहयोग गर्दैनन्। आफू अनुकूल काम गराउनको लागि धनाढ्यहरूले दानको नाममा राजनीतिमा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै प्रमाणित हुँदै आएको विषय हो । त्यसमा पनि यो दानको प्रसङ्गमा त झन् गम्भीर प्रश्नहरू उठेका  छन् । मुद्दा चलेको मात्र हैन कसुर साबित सहितको फैसला भएको,ठुलो धन राशि धरौटमा राखी मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिबाट दान लिन पाइने कि नपाइने ? आफू विरुद्ध लाग्न सक्ने अन्य आरोपहरूबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि सरकारी पार्टीलाई यस्तो सहयोग गर्न लागेको हो भन्ने आधार स्पष्ट देखिन्छ। यति सङ्गिन विषयलाई २० जनाले दियो कि एक जनाले दियो भन्ने मात्र प्रश्न हो भनेर सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। फेरि यो विषयमा रिट परेर काम थालनी नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भइसकेको अवस्थामा अदालतले प्रथम दृष्टिमा नै ठिक मानेको कसरी भन्न सकेका होलान् ?

आजसम्म कसले आफ्नो पैसाले चुनाव लडेका छन् अनुसन्धान खोज गरी मलाइ बताइदिनु होला भन्ने प्रश्नले जनताले निर्वाचन गरेर स्थापित संसद् र सबै तहका सरकारको ठुलो अवमूल्यन गरेको छ। निर्वाचित सबैले अर्काको पैसा खर्च गरेको कुरा देशको प्रधान मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नु हद दर्जाको  गैरजिम्मेवारीपन हो ? आफूले गर्न नहुने काम गरेको ठिक हो भनेर प्रमाणित गर्न अरू सबैले पनि गैरकानुनी काम गरेका छन् भनेर हुन्छ र ? निर्वाचन प्रक्रिया माथि यति ठुलो प्रश्न खडा गरेर  त्यही निर्वाचनबाट छानिएर देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नु लज्जास्पद हुनु पर्ने हो।

अब केही दिनमा यस रिट माथि अर्को सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले सही गलत स्पष्ट गरिदेला नै । त्यसो त विशेषत काठमाडौँमा बसोबास गरी आएका विभिन्न दलका नेताहरूको उठबस र वासस्थानबारे पटक पटक ठूल्ठुला प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यस्ता प्रश्नहरू झन् जटिल हुन थाले । सुरुका केही समय प्रचण्ड बाबुरामहरू एकै खालका पहिरनमा एकै घरमा बसेका थिए। तर यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । यो एउटा सचेत निर्णय थियो र पनि व्यावहारिक बनाउन सकिएन। अन्य विविध तहका नेताहरूको बसोबास पनि व्यक्तिगत रूपमा बन्दोबस्त गर्न पर्‍यो। लामो समय भूमिगत बसेर एक्कासि राजधानीमा बसोबास गर्न व्यवस्था मिलाउनु त्यति सहज थिएन। आफन्त तथा चिनाजानका मानिस हुनेहरूलाई केही सजिलो भयो। जो पायो त्यसलाई कोठा दिन घर पेटीहरू अनकनाउने सबै तिरको समस्या हो।

नेता भएपछि आफू मात्र बस्न एक कोठाले काम चलाउन पनि असम्भव हुन्छ ।राजधानीमा ठुला घरका मालिकहरू सामान्य नागरिक मात्र हुन सम्भव हुँदैन।ठुला घर हुनेहरू ठुला व्यापारी वा पहुँच भएकाहरू नै हुने भए।

यस बारेमा एक अनुभव मसँग पनि छ । एक भूपू सम्माननीयलाई कोठा चाहिएको खबर आयो । एउटा घर खाली थियो। सहयोग गर्न मन लाग्यो। कोलोनी भित्रको घरमा ठुलाबडालाई भाडामा दिँदा मानिस आवतजावत धेरै हुने भएकोले सञ्चालक समितिले त्यति नरुचाउने रहेछ। त्यसमाथि अधिक प्रयोगले घर छिटो मर्मत गर्न पनि पर्ला । यही कारणले कुरा अगाडि बढाउन सकिएन । त्यसपछि मैले यो विषयलाई अलि अलग ढङ्गले बुझ्ने कोसिस गरेको छु ।

अरूको घरमा बस्न नसकिने भए पछि आफ्नो नै घर बनाउन खोज्नू एक अनिवार्य विकल्प हुने भयो। आफ्नो जायजेथा बेचेर अनि हुनेको कमाइका केही बचतले अथवा सरसापटीका साथ कतिपय अवस्थामा सहयोगमा पनि केही नेताहरूले राजधानीमा घर जोडेको हुन पर्छ । तर यसलाई आम रूपमा भ्रष्टाचारबाट अकूत पैसा कमाएर घर बनाएका हुन भन्न न्याय सङ्गत हुँदैन। त्यस्तै धनी व्यापारीहरूको घर नै ठुला मिलेका हूने भएकोले उनीहरूको घरमा भाडामा बस्न नै हुँदैन भनेर परिभाषा गरिनु पनि गलत हुन्छ । प्रचण्ड निवासबारे पहिले लाजिम्पाट र अहिले खुमलटारबारे धेरैले धेरै प्रश्न उठाउने गरेका छन्। महाधिवेशनमा पनि व्यापक विरोध हुने गरेको छ। पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो अध्यक्ष बस्ने घर बनाइ दिनुपर्छ भन्ने जोस निकाल्छन्। तर अधिवेशन सकिएपछि अर्को अधिवेशनसम्म चुपचाप बसेको देखियो।

मन्त्री बनेपछि त्यति धेरै सङ्ख्यामा एउटा कम्पाउन्डमा बस्न सकिने तर नेताहरू समूह समूहमा एउटै कोलोनी भित्र किन बस्न सम्भव छैन भन्ने प्रश्न मेरो मानसपटलमा जहिले पनि आइरहन्छ। सुरक्षा र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि यो सम्भव अनि व्यवहारिक छ। सांसद भएका नेताहरूले काठमाडौँमा घर भए पनि घर भाडा लिने चलन अहिले पनि छ।त्यो एउटा सुविधा हो। विद्यालय ,विश्व विद्यालयहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा बसी खाइ आएका नेताहरू सांसद भए पछि चाहिँ किन सामूहिक रूपमा बसोबास गर्ने काम नभएको होला ? के यो असम्भव नै हो र ? यस बारेमा व्यापक अध्ययन हुन् आवश्यक छ।

नेतृत्व माथि अविश्वासका चौतर्फी प्रश्नहरू खडा भइरहेको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीले चुनावमा आफ्नो पैसामा को कसले जितेका छन् अनुसन्धान गरेर मलाइ भन्नु भन्ने सार्वजनिक आह्वान भएको छ। जनताको मायाले समर्थक शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोगले गाउँदेखि केन्द्र सम्म चुनाव जितेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका साइज अनुसारको नेतृत्व माथि यो भन्दा ठुलो अपमान के हुन् सक्छ? आफूले गरेको जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्न अरू सबैले अपराध गरेका छन् त्यसैले म सही छु भन्न खोज्नु र अदालतले नगरेको आदेश गर्‍यो भन्नु कुनै दृष्टिले पनि सही मान्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेदार नेताले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भनेको आफ्नो पदको मान गर्न नसक्नु नै हो ।