विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीका लागि जापान भ्रमण महँगो पर्ने देखिएको छ । मन्त्री पदबाट गत बुधबार राजीनामा दिएका उनलाई शनिबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निलम्बन गर्ने प्रदेशको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।

अब अधिकारीको सांसद पद निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले दलले पनि अधिकारीको जापान भ्रमणबारे छानबिन समिति बनाउनसक्ने बताए । ‘निलम्बन गरिसकेपछि प्रदेश समितिले पक्कै पनि छानबिन समिति बनाउला । त्यसको रिपोर्टका आधारमा उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्ने, निलम्बन कायम गर्ने वा सम्पूर्ण रूपमा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय होला,’ भण्डारीले भने ।

भण्डारीले तत्कालै अधिकारीको सांसद पद भने नगुम्ने बताए । ‘उहाँलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नु भनेको उहाँले दल त्याग गरेको अवस्था होइन । दल त्याग गर्नका लागि पार्टी छोडेको भन्नुपर्छ । पार्टीबाट कारबाही हुने बित्तिकै दल त्याग मानिँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले निलम्बन हो । अब छानबिन गरेर प्रतिवेदन आएपछि निर्णय हुन्छ ।’

अधिकारीको सांसद पद सक्रिय रहे पनि दलले निलम्बन गर्नसक्ने भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले सांसद पद सक्रिय रहन्छ । तर, संसदीय दलले उहाँलाई सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न सक्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सोमबारदेखि कार्यालयहरू खुल्छन् । अब हामी सल्लाह गरेर चाँडै संसदीय दलको वा बोर्डको बैठक राख्छौँ होला । त्यो बैठकले संसदीय कारबाहीमा पनि उहाँलाई रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ ।’

नेकपा एमालेको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अधिकारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट हटाउने कोशी प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । ‘कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले कोशी प्रदेश कमिटीले पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त हुने गरी गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ,’ एमाले उपमहासचिव  प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

अधिकारीका बारेमा लागेको आरोपहरूको वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक ढङ्गले राज्यका निकायले छानबिन गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट सहयोग रहने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

• कस्तो अवस्थामा सांसद पद जान्छ ?

प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भइ निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने÷नसक्ने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ को (१) अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

सोही ऐनमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा पनि दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ  । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस्तै संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने निम्न व्यवस्था छ । (क) निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, (ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, (घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, (ङ) जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, (च) निजको मृत्यु भएमा ।

संविधानको धारा १८१ मा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ भनिएको छ ।

धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसको उपधारा (१) (क) नेपाली नागरिक, (ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र (च) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।