'दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८०' सार्वजनिक
काठमाडौँ । समता फाउण्डेसनद्वारा प्रकाशित 'दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८०' शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक, फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियार र फाउण्डेसनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
फाउण्डेसनका अनुसार विसं २०८० मा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा १२ वटा (१७ प्रतिशत) घटना भएका छन् भने सात वटा उजुरी दर्ता र एक वटा मिलापत्र गरिएको छ ।
त्यसैगरी पेसा, व्यवसाय तथा श्रममा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत, निषेधका जम्मा पाँच (८ प्रतिशत) वटा घटना भएका छन् भने तीन वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ र तीमध्ये एक वटा घटना विदेशी भूमिमा (जापानको टोकियोस्थित रेस्टुरेन्ट) भएको छ ।
'अन्तरजातीय विवाहमा जातका आधारमा विभेदका १० (१७ प्रतिशत) वटा घटना भएका छन् भने छ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । १० वटामध्ये दुई वटा घटनापीडितलाई झुठो मुद्दा लगाइको घटना छ,' अध्ययन पुस्तकमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी जातका आधारमा गाली बेइज्जती, अपमान, कुटपिट, धम्कीका २९ (४८ प्रतिशत) घटना भएको, २५ वटा घटना कानुनी प्रक्रियामा गएको र दुई वटा घटनामा कानुनी कारबाही भएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष परियारले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी धार्मिकस्थलमा जातका आधारमा विभेद, छुवाछूत निषेधका ४ (१० प्रतिशत) घटना भएका छन जसमा तीन वटा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कोसी प्रदेशमा चार, मधेस १६, वाग्मती पाँच, गण्डकी पाँच, लुम्बिनी आठ, कर्णाली ११, सुदूरपश्चिम १० गरी जम्मा ६० वटा घटना भएका छन् ।
'धेरैजसो जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बाहिर आउँदैनन्, आएका घटना मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन्, जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्ने, पीडितविरुद्ध झुटो मुद्दा लगाउने गरिन्छ, उल्लेखित ६० वटा घटनाहरू जातका आधार घटेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन, जसले दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई देखाउँछ,' अध्ययन पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
-
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया
-
एसइईका लागि परीक्षा आवेदन फाराम खुला
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?