पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूहरूको बदनाम गरेको आरोप लगाएका छन् । पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पीडितहरूले रास्वपाले पीडितलाई झनै पीडा दिने काम गरेको बताएका हुन् । 

पीडितको मानमर्दन गर्ने र संघर्ष समितिलाई फुटाउने काम गरिरहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले बताए । रास्वपाका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उल्टै पीडितहरूमाथि आरोप लगाउने काम गरेको उनको भनाई छ ।

‘सामान्य विषयलाई जटिल बनाउने, पोखरालाई अस्तव्यस्त बनाएर हामी पीडितलाई उल्टै लाञ्छना लगाएर कमजोर पार्ने काम रास्वपा पार्टीका मान्छे लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अध्ययन नै नगरीकन सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो लेख्न मिल्छ ? उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने हामी पनि फूलमाला लगाएर बिदा गर्छौं । नत्र यस्तो किन गर्नुहुन्छ ?’ श्रेष्ठले आफूहरूको आन्दोलन कुनै पार्टीविरुद्ध नभई आफ्नो बचत फिर्ताका लागि मात्रै भएको बताए ।

‘यो आन्दोलन कुनै पार्टी लक्षित होइन । रास्वपा सभापतिमाथि पनि होइन । पूर्व गृहमन्त्रीमाथि पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो बचत फिर्ताका लागि आन्दोलित छौँ । यसमा जिस्क्याउने र मान मद्र्धन गर्ने काम कसैले नगरोस् ।’ उनले सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी राईलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘एकजना रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मात्रै ८ सय करोड फिर्ता हुने त होइन । हाम्रो माग जीबी राईलाई ल्याउनुपर्‍यो । रविसँग पनि त्यही माग थियो,’ उनले भने ।

पीडितहरूले रवि लामिछानेले पटक पटक भेट्दा आश्वासन मात्रै दिने समस्याको निकास ननिकाल्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘उहाँसँगको भेटमा के भन्नुहुन्थ्यो, अडियोहरु हामीसँग छन् । रविजीले धेरै आश्वासन दिनुभयो । हरेक पटक भेट्दा आफ्नो बचाउ मात्रै गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘म हैन भनेर बचाउनुभयो । रवि तपाईंले खानुभयो तिर्नुस् कहिल्यै भनेको छैन । छानबिन समितिले आरोप लगाएपछि अनुसन्धान गर्नै नहुने त होइन नि । हामी जाहेरी परेको हो भन्ने, उहाँहरू होइन भन्ने । हामी सत्यको पक्षमा छौँ ।’

१८ हजार ८ सय जनाको भविष्यसँग जोडिएको हुनाले गम्भीर भएर प्रतिक्रिया दिन उनीहरूको माग छ । 

समितिका सचिव दुर्गानाथ न्यौपाने सहकारी पीडितलाई टुक्राउने खेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । यद्यपि आन्दोलन नरोकिने उनको भनाई छ । पोखरा ४, गणेशटोलमा कार्यालय रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय जना बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको अभियोगमा हालसम्म करिब चार दर्जन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश फरार छन् ।

संघर्ष समितिले सहकारीको करिब ४० करोड रुपैयाँ पोखरा बजारमै लगानी भएकाले सरकारले छुट्टै नीति नियम बनाएर रकम असुल्न सकिने जनाएको छ । सरकारले उठाउन नसके नीतिगत व्यवस्था गरेर पीडितलाई नै उठाउने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।