काठमाडौँ । स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मिति सार्वजनिक गरेको हो ।

मंसिर २ गते उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । आसन्न उपनिर्वाचनका लागि २५ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका दलमध्ये संसद्को चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । सोही कारण २५ दलमध्ये मुख्य प्रतिस्पर्धामा उत्रने दल संसद्को पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो शक्ति नेकपा एमालेबिच नै देखिएको छ । तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अर्काे मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले एक–अर्कालाई मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति मानेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले नै भएको बताउँछन् । यस्तै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि आफूहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँगै हुने स्वीकार गर्छन् ।

रोचक त के छ भने शक्तिको आधारमा एक–अर्कालाई प्रतिस्पर्धी मानेका दुवै दल सत्तामा भने ‘घाँटी जोडेर’ बसेका छन् । केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सरकार छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ताबाट फालेर प्रतिनिधि सभाको बाँकी रहेको कार्यकालमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका केपी शर्मा ओलीनै ‘मेरो एक वर्ष बाँकी छ त्यसपश्चात देउवाजी हो प्रधानमन्त्री’ भन्दै हिँडिरहेका छन् । यता, देउवाले पनि मञ्च पाएसम्म ओलीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न बाँकी छाडेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यी दुई दलको चुनावी भिडन्त स्वाभाविक लिन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, कांग्रेस–एमाले नेताहरू यसलाई ‘जटिल बनाउन नहुने’ तर्क गर्छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्देम्बे दुई दलबिच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै यी विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिन अनुरोध गर्छन् ।

मैदानमा गएर जनताको मत लिने र निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बन्ने सामान्य विषय होइन । ‘ब्यालेट’ को लडाइँ जटिल हुन्छ । एक मतले हार र जितको फैसला गर्छ । अझ स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोसँग जोडिएको सरकार भएकाले पनि उपनिर्वाचन नै भए पनि सामान्य चुनावी लडाइँ हो भन्ने अवस्था रहँदैन ।

त्यसमाथि कांग्रेस–एमाले पुरानै राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दल हुन् । अपवाद बाहेक हरेक निर्वाचनका पहिलो र दोस्रो शक्ति यी दुई दल नै हुन् । सैद्धान्तिक रूपमा पनि यी दलको मिलन हुँदैन । त्यसमाथि लामो समय पश्चात् यी दुई मिलेर सरकार बनाएका छन् ।

नेताहरूले स्वाभाविक रूपमा लिन भने पनि विगत, वर्तमान र सत्ता सहकार्यलाई दाँजेर हेर्दा कांग्रेस–एमाले सत्तामा सहकार्य र मैदानमा चुनावी लडाइँलाई सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिको संयोजक समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने स्वाभाविक रूपमा सरकारमा सहकार्य गरेका दल मैदानमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने बताउँछन् ।

‘एमाले हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिन्छ । एमाले र हामीबिच रहेका कतिपय आपसी विषय आउँछन् तर, सालिनता पूर्वक जवाफ दिँदै चुनाव लड्नुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

मत माग्दा मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेमाथि हुने घोचपेचले मनमुटाव हुने र त्यसको असर सत्ता सहकार्यमा पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा महामन्त्री शर्मा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

‘त्यस्तो अवस्था आउँदैन । लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसले हारजित हुन्छ भन्ने शास्वत कुरालाई बुझ्न हामी कसैले नसके पो तिक्तता आउने हो,’ शर्माले भने, ‘सत्तामा सहकार्य, मैदानमा प्रतिस्पर्धा ।’

निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले कुनै कसर बाँकी राख्ने गरेका छैनन् । यस क्रममा दलहरूबिच आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्ने गरेको छ । विपक्षमा रहेका दलले सरकारका गतिविधिलाई लिएर सत्तारुढ दलको सामूहिक आलोचना स्वाभाविक रूपमा गर्दछन् । सत्तामै रहेका दलहरूले एक अर्काको आलोचना गर्नु शोभनीय नहुने राजनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

तर, नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम यसलाई दुई दलबिच मिलेर सरकार बनाउँदा भएको सहमतिको आधारमा रहेर हेरिनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामी नीतिगत र कार्यक्रमिक रूपमा एक अर्काका प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक शक्ति हौँ । त्यसकारण अलगअलग निर्वाचन लड्छौँ भन्ने त्यसबेलै प्रस्ट गरेका छौँ,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी आ–आफ्नो संगठनात्मक सामर्थ्य, विचार, नीतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्न सहमत भएरै सत्ता सहकार्य गरेका हौँ ।’

कांग्रेसले जितेको धेरै स्थानीय तहमा हुँदैछ उपनिर्वाचन

मंसिर १६ उपनिर्वाचन हुने ४४ सिटमध्ये धेरैजसोमा यसअघि कांग्रेसले जितेको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेसले जितेका २६ पद रिक्त छ । काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष यसअघि सबै कांग्रेसले जितेको थियो । यी स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यी पद जित्न मुख्य प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस र एमाले नै उत्रँदैछन्, जो संघ र प्रदेशको सत्ता सहकार्यमा छन् ।

यसैगरी नेकपा एमालेले जितेका ८ स्थानमा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका ८ वडाध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार संसदको तेस्रो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्रले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका ८ स्थानमा अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ । यस्तै, जसपा नेपालले जितेको १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको एक स्थानीय तहमा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिभित्र पनि स्थानीय तह समन्वयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य दुवै दलका लागि राजनीतिक संस्कार प्रस्तुत गर्ने अवसर आएको पनि टिप्पणी गर्छन् ।

‘गालीको राजनीति गलत हो । प्रतिस्पर्धा एजेन्डामा हुनपर्छ भन्ने प्रस्तुति यो चुनावबाट स्थापित गर्ने अवसर आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्रको उत्तम र स्वस्थ्य अभ्यास यस्तो हुन्छ भनेर उपनिर्वाचनबाट देखाउँछौँ ।’

कांग्रेस–एमाले दुवै राजनीतिक दलले गठबन्धनविनै एकल चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।