काठमाडौँ । राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुगमन गर्न सरकारले उच्च स्तरका दुई छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । शुक्रबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सरकार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्चपदस्थ कर्मचारीको बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निर्णय अनुसार पहिलो अनुगमन समिति प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजश्व महाशाखा हेर्ने प्रमुखको नेतृत्वमा रहनेछ । यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (एआईजी)को समेत सहभागी हुनेछन् ।

त्यस्तै, दोस्रो समिति अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा रहनेछ । उक्त समितिमा समेत दुवै प्रहरी संगठनका एआईजीहरु सहभागी हुनेछन् । यसरी गठन भएको समितिले राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुगमन गर्ने भनिए पनि दुई समितिका कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेबारे निर्णयमा उल्लेख गरिएको छैन ।

बैठकले राजश्व प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहने गरी ‘राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्र’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तो केन्द्र स्थापना गर्दा सरकारलाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी अहिलेकै संयन्त्रलाई थप जिम्मेवारी दिइनेछ । यो केन्द्रले ‘टोल फ्री नम्बर’को व्यवस्था गर्ने र उक्त टोल फ्रीबाट आउने राजश्व चुहावटका सूचना उपर तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले स्थानीयस्तर (जिल्ला जिल्लामा) मा हुने गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने, यस समितिमार्फत् राजश्व चुहावटको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।  

अबदेखि राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समेत राजश्व चुहावटको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कारोबारको न्यून बिजकीकरणमार्फत् भइरहेको राजस्व चुहावटलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने, निकायहरुबिच समन्वयात्मक बैठक बैठकलाई नियमित गर्ने र यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

त्यसो त तीन निकायको समन्वय प्रभावकारी बनाउनेगरी यसअघि पनि निर्णय भएको थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका छाता संगठनमार्फत् सचेत गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।