काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित दुई न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डे संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा भएको सुनुवाइका क्रममा निरौला र पाण्डेले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूको कार्य योजनामाथि प्रश्न गर्दै सांसदहरूले प्राप्त उजुरीबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । 

गत असोज ११ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीश मध्ये निरौला विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नियुक्त गर्न नहुने माग गर्दै २ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसबारे पनि निरौलाले प्रष्टीकरण दिएका थिए । 

सुनुवाइ समिति बैठकमा यसअघि झै सुनुवाइको सामना गर्न आएका प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले लिखत कार्य योजना वाचन गरेका थिए भने सांसदहरूले न्यायालयभित्रका विकृति र कमजोरीबारे सवाल जवाफ गरेका थिए ।               

सांसदहरुको प्रश्न : बरु पञ्चायतकाल मै न्यायालयको विश्वास थियो

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पञ्चायतकालमा अदालतले गरेको विश्वास आर्जन अहिले गुमाएको टिप्पणी गरे । 

उनले भने– ‘पञ्चायतकालमा समेत अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो तर अहिले बहुदल आयो अदालतप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ । यसमा कमजोरी अदालतको हो कि उनीहरूलाई अनुमोदन गरेर पठाउने संसद्को हो ? अर्को चुनौती फैसला कार्यान्वयनको पनि छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ।’

उनले न्याय दिने प्रक्रियामा कर्मचारीबाट अदालतमा हुने असहयोगलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विगतदेखि नै संसदीय सुनुवाइ क्रममा राम्रा कार्य योजना आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको औँल्याए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुद्दाको चापलाई घटाउने जस्ता कुरा विगतमा पनि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले गर्ने गरेको तर अदालत पुगेपछि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको बताए ।

मेलमिलापबाट पनि मुद्दाको चाप घटाउने कुरा आउने तर कति मुद्दा मेलमिलाप जान्छ सो तथ्य भने नआउने गरेको बताए ।  नेपालको न्यायिक प्रणाली कागजी प्रमाणमा आधारित रहेको र यसले तथ्य फरक पर्ने र न्यायमा असर पर्ने गरेको शर्माले उल्लेख गरे । कागज मिलाउन जान्ने अन्यायीकै  पक्षमा पनि फैसला आउने अवस्था रहेकोले त्यसलाई सुधार गरेर जान आवश्यक रहेको बताए । 

सांसद सुनिता बरालले पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत कार्य योजना र प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद जीवन परियारले पञ्चायतकालमा समेत अदालतबाट न्याय पाइन्छ विश्वास रहेकोमा तर अहिले अदालत प्रति विश्वास हराउँदै गएको उल्लेख गरे । 

सांसद प्रकाश अधिकारीले देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा न्यायालयबाटै त्यसको पालना हुँदैन भने देशमा कसरी सुशासन स्थापना हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ?

उनले भने– ‘देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ तर न्यायालयबाटै त्यसको पालना हुँदैन भने देशमा कसरी सुशासन स्थापना  हुन्छ ? न्यायाधीश सिफारिसमा पनि किन रोलक्रम वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस हुँदैन ? न्याय नपाए गोरखा जाऊँ भन्ने भनाइलाई फेरेर न्याय नपाए सर्वोच्च जाऊँ भन्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ ?’

उनले न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध तथ्य प्रमाण सहितको उजुरी परेको र न्याय नपाएको गुनासो रहेको सुनाए । यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि कमजोरी रहेको उजुरी परेको बताउँदै त्यसको जवाफ माग गरे ।  

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायालयले सही न्याय भन्दा पनि बिचौलियाको प्रवेश बढ्दै गएको जनमानसको भनाई रहेको बताए । सही न्याय दिन, फैसला कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्न तपाईंको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्दै कार्कीले प्रश्न गरे । 

उनले भने–‘न्यायिक सुशासन बोलेर मात्र होइन व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंको विरुद्धमा २ वटा उजुरी छ, त्यसबारेमा तपाईंको भनाई के छ ?’ अर्का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले पनि अदालतप्रति जनताको विश्वास हराउँदै गएको बताए । 

अदालतप्रति भरोसा डगमगाएको छ, विश्वास हराएको छ, यो किन हुन खोजेको छ । न्यायमुर्तिहरूको व्यवहार कार्यशैली जिम्मेवार रहेको छ । कुनै मुद्दामा बिहानै यो फैसला आउँदैछ भनेर अगाडि नै भन्न सकिने अवस्था भएको छ । फलानोको बेन्चमा पर्यो, त्यसबाट हुँदैन भनेर  अर्को बेन्चका लागि मुद्दा सार्ने अवस्था किन सिर्जना भएको छ ?

तथ्य र प्रमाणको गहिराइमा नपुगेर फैसलापछि आफूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने तरिकाले फैसला हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारबारेको उजुरीमाथि निरौलाले भने–‘सर्वोच्चको भवन निर्माणको निर्णय मैले गरेको होइन ।’

न्यायाधीश निरौलाले आफूमाथि परेको २ उजुरीको सम्बन्धमा पनि संसदीय समितिमा जवाफ दिए । उनले आफूले निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गरेको दाबी गरे ।  पाटन उच्च अदालतमा रहेका बेला पुनरावेदनका लागि आएको मुद्दा हकदैया, हदम्याद प्रमाण बुझेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर जिल्ला अदालतमा पठाएको र त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यो काम कुनै प्रभावमा परेर नगरेको दाबी गरे । 

यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको काममा पनि आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गरे ।  

उनले भने– ‘सर्वोच्चको भवन निर्माणको बारेमा पनि ममाथि उजुरी परेको रहेछ । यो विषय कसरी आयो जबकि मैले भवन निर्माणको निर्णय नै गरेको होइन । म मुख्य न्यायाधीश भएको २ महिनापछि निर्णय भएको विषय रहेछ । यो विषय टुङ्गिइसकेको हुनाले यसमा मैले जवाफ दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएर रहेका मुद्दाहरु छिटो सम्पादनका क्रियाशील हुने उल्लेख गरे । 

न्यायाधीश पाण्डेले भने– ‘न्यायिक विचलन भए प्रश्न गर्नुस्’

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित अर्का न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले सर्वोच्चमा बढिरहेको मुद्दाको चाप घटाउनका लागि मेलमिलापलाई जोड दिने बताए । तर यो प्रक्रियाबाट पनि केही ढिला हुने उल्लेख गरे । 

उनले भने– ‘मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि मुद्दा पठाउँदा पनि ढिला हुने रहेछ । हामी डिसिएम लागू गरेर ६ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियामा छौँ । दुई वटै पक्ष उपस्थित नभई मेलमिलाप हुँदैन । यो प्राविधिक कुरा पनि छ । त्यसकारण मुद्दा प्रवेशको अवस्थामै मेलमिलापको प्रयास गरेर अदालतमा जाने कि भन्ने विकल्पमा पनि कुरा भइरहेको छ ।’

उनले अदालत प्रतिको विश्वास गुमाउन नदिनका लागि आफूले इमानदारिता, निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले अदालतबाट हुने काम कारबाहीमा न्यायिक विचलन भएको देखिएमा निगरानी गर्न पनि संसद्लाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘त्यो निगरानी रहिरहने संवैधानिक दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो, जनअपेक्षा पनि हो । यस्ता किसिमका निगरानी भए भने पनि त्यसले सुधारका लागि बल पुर्याउँछ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

अदालतमा बेन्च रोज्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्न पनि आफूले प्रयास गरेको बताउँदै न्यायमा विचलन भएमा प्रश्न गर्न आग्रह गरे । उनले सांसदहरूलाई योग्यता क्षमता, कार्यक्षमतामा कमजोरी भए प्रश्न गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । अर्कोतर्फ न्यायाधीशलाई आफू अनुकूल होस भनेर अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरे । 

उनले भने–‘न्यायिक कमजोरी हुँदा तपाईंलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । त्यसको जवाफ मैले दिन सक्ने भए म दिन्छु, मैले नसके न्यायपरिषद छ ।  तर न्यायाधीशको इमान मेरो अनुकूल होस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ नगर्नुस् । यदि न्यायाधीशको विवेक मेरो अनुकूल होस् भन्ने तपाईंको अपेक्षा भयो भने न्यायाधीशको विवेक मर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुन्दरता नै गयो भने कसरी होला न्याय ?’

न्यायाधीश पाण्डेले इमानदार भएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने, आचरण, क्रिया र व्यवहारबाट काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।