काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले बैंकद्वारा कुनै समय लिलामी भएको जग्गामा हकवालाले दाबी गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे व्याख्यासहित फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बाबुको समयमा ऋण लिएर लिलामी भएको जग्गामाथि दाबी गर्दै ३२ वर्षपछि छोराले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै यस सम्बन्धमा कानुनी व्याख्या गरेको हो । सर्वाेच्चको यो व्याख्यापछि बैंकबाट लिलामी भएको जग्गामा हकवालाले दाबी गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ को जग्गा र सोमा बनेको पक्की घरसमेत लिलामी बदर माग गर्दै सुरेशकुमार शुक्लाले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २०८१ असारमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

आफू १८ वर्षको विद्यार्थी अवस्थाको हुँदा नै पिता शिव कुमार शुक्लाले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएको र धितोबापतको घरजग्गा लिलामी भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो । यसबारे आफूलाई जानकारी हुँदासम्म ३२ वर्ष बितेको भन्दै उनले उक्त घरजग्गामा आफ्नो हक रहने दाबी गरेका थिए । तर सर्वाेच्चले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरेको सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय लिन सक्ने अधिकार बैंकलाई प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो सम्पत्तिलाई ‘बैंकिङ सम्पत्ति’ भनिने प्रस्ट पारेको छ । ‘यसरी बैंकको बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भएकाले यसलाई बैंकिङ सम्पत्ति भनिएको हो । उक्त गैर सम्पत्ति बैंकिङ सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरी प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ र लेखाङ्कन पनि सोही अनुसार गरिने भएकाले अरुको लेखाङ्कन भित्रको सम्पति फिर्ता माग हुनु न्यायोचित समेत मान्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

बैंकले बैंकिङ सम्पत्ति अन्तर्गत भोग गरेको सम्पत्ति फिर्ता माग गर्ने अधिकार ऋणीमा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतर्फ सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै ऋणीले कर्जा नतिरेको अवस्थामा धितो सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति मानिने भन्दै फैसलामा उक्त सम्पत्ति आफ्नो प्रयोगका लागि आवश्यक भएको कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइ आफ्नै प्रयोजनको लागि उपभोग गरेको सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंकले राख्न पाउने प्रस्ट पारेको छ ।

‘कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा निजले स्वामित्व र थप लगानी जस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नेपाल बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई रहे/भएको देखिन आएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एक पटक लिलामी भएपछि उक्त सम्पत्ति व्यक्तिको नभइ बैंकको भएको देखिन्छ । त्यसमा पुनः हकवालाले दाबी गर्न मिल्ने आधार देखिँदैन ।’

हक दाबी गर्ने अधिकार आफ्नो नाममा रहेको अवस्थामा मात्र हुने पनि सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ ।

आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारबाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको बेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्वान्त आधारित भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘यी निवेदक १८ वर्षको उमेर हुँदा निजका पिताले मिति २०३९ असार १३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्जा लिएको र बैंकको कर्जा निवेदकका बुबाले नबुझाएको हुनाले मिति २०४३ चैत १५ मा बैंकले आफ्नो नाममा उक्त धितो सकार गरिलिएको पाइन्छ । अर्थात् २०४३ सालमा बैंकले आफ्नो नाममा धितो सकार गरिलिएको, निवेदकका पिताको मिति २०७१ भदौ २५ मा मृत्यु भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंकले उक्त जग्गा २०६७ असार १ मा श्रेस्ता अद्यावधिक गरी अर्काे कि.नं. ३८ कायम गरेको देखिन्छ ।’ रिट निवेदकले यी विषयबारे आफूलाई थाहा थिएन भन्ने कथन स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने पनि सर्वाेच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘आफ्ना पिताले बैंकबाट कर्जा कारोवार गरेको कुरा थाहा थिएन वा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकमको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्ने उल्लिखित कथन सत्य र तथ्यको नजिक रहेको देखिँदैन । त्यसका अलावा निजको बुबाको हक समाप्त भइसकेको सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित रहन्छ भनी विधिशास्त्रीय रूपमा मान्न सकिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माथि विवेचित गरिए बमोजिम निवेदकका बुबालाई समेत एक पक्षीय तवरले सम्पत्ति फिर्ता माग गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा बैंकको नाममा सम्पत्ति नामसारी भएको ३२ वर्षपछि निवेदक असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग गर्न आए पनि मागदाबी पुग्ने देखिन्न ।’

आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारबाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको बेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्वान्त आधारित भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वाेच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ भनी विगतमा व्याख्या भएको थियो ।

‘विलम्बको सिद्धान्तको प्रमुख तत्व समयको अन्तराल हो । यसले समन्यायलाई पराजित गर्दछ । विलम्बको सिद्धान्त र हदम्यादको सिद्धान्त एकै होइनन् । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसको लागि समयतत्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा भएको कानुनी व्यवस्था जस्तो प्राविधिक रूपमा समयको गणना गरेर विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग नगरिने हो ।’

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि तोकिएको मितिमा सोको सावाँ ब्याज नबुझाएको अवस्थामा त्यस्ता बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास खल्बलिन पुग्ने फैसलामा भनिएको छ ।

निवेदकले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुने समेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिनु पर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदकले बैंकको नाममा नामसारी भएको ३२ वर्षपछि आफूलाई थाहा थिएन भन्ने आधारमा अदालत प्रवेश गरेको र पक्षको आचरण, बैंकको निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि तोकिएको मितिमा सोको सावाँ ब्याज नबुझाएको अवस्थामा त्यस्ता बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास खल्बलिन पुग्ने फैसलामा भनिएको छ । ‘बैंकहरू विश्वासको आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । जसरी बैंकमा रहेको निक्षेपमा सम्बन्धित खातावालाको हक रहन्छ, सोही प्रकारले बैंकले गरेको लगानी उठाउन पाउने बैंकको विशेष अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सोही मर्मलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाही समेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रूपमा रहेको भनि बुझ्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयको कुरा बुझ्नु अनुपयुक्त हुने फैसलामा भनिएको छ ।

वर्षौं पहिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बैंकले सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई विनाकुनै आधार औचित्य फिर्ता गर्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन जाने उक्त फैसलामा भनिएको छ । बैंकले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै प्रकारको असर पुर्‍याएको अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वाेच्चले रिट खारेज हुने ठहर गरेको छ ।