सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि परिणाम उत्साहप्रद देखिएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कर्णाली सरकारले कुल बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार २६० रुपैयाँ २३ पैसा खर्च गरेको छ ।

समग्रमा यो खर्च गत वर्षको समीक्षा अवधिकै तुलनामा एक प्रतिशतले बढी हो । विकास खर्च निराशाजनक रहे पनि चालुतर्फको खर्च बढेकाले बजेट खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले बढी देखिएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि लिइएको नीतिको तुलनामा यो बजेट खर्च निकै कम हो । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रगति पहिलो त्रैमासिकमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । भदौ मसान्तसम्म ५३ करोड ७० लाख १० हजार बराबर बजेट खर्च गरेको सरकारले असोज महिनामा मात्रै १ अर्ब ६९ करोड ७९ हजार बराबरको बजेट खर्च गर्‍यो । अब प्रदेश सरकारसँग २९ अर्ब १८ करोड २९ लाख ५१ हजार ७३९ रुपैयाँ ७७ पैसा मौज्दात छ ।

विकास बजेट गत वर्षभन्दा झन् कमजोर

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने विकास बजेट अर्थात् पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।

पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार ९१३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन गत वर्ष (०८०/०८१) को भन्दा कम हो । उक्त वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा ७९ करोड २९ लाखभन्दा बढी रकम कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

चालुतर्फको बजेट खर्चमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष पहिलो तीन महिनामा १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी चालु बजेट खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ३० हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका निमित्त लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगराती बताउँछन् ।

मन्त्रालयहरूको विकास बजेट उस्तै

कर्णाली प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय छन् । कर्णाली सरकारको प्राथमिकता सधैँ सडक, पूर्वाधारमा हुने गरेको छ । तर त्यही क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त छ । विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्र भए पनि सरकारले लगानी गर्न सकिरहेको छैन ।

सबैभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा जम्मा ४० करोड ८५ लाख १६ हजार ४२३ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । ठेकेदार पृष्ठभूमिकै शेरबहादुर बुढाले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएन ।

दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २४ करोड ९६ लाख ८९ हजार बराबर खर्च गर्न सकेको छ । दुई अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छैनन् । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा मन्त्रालयहरूलाई भौतिक प्रगति विवरण बुझाउन भनिएको बताउँछन् ।

यस्तै १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो तीन महिनामा १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा कम अर्थात् ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले तीन महिनामा ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तै ६ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने १ करोड ३१ लाख ४९ हजार पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनामा ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारका ८ मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न सकेको देखिन्न ।

प्रदेश योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छैनन् । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा मन्त्रालयहरूलाई भौतिक प्रगति विवरण बुझाउन भनिएको बताउँछन् ।

‘त्रैमासिक प्रगति ३० प्रतिशत हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव हुने देखिन्न ।’