कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन (२०८०) प्रति थारु रानाथारु समुदायले विरोध जनाएपछि गठित सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुझाव समितिले आरक्षणको विधि तथा ऐन नै संशोधन गरिनुपर्ने औँल्याउँदै १३ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबिच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुने औँल्याइएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन (२०८०) को दफा १० को उपदफा (१)को पदपूर्ति तालिकालाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख पदपूर्ति तालिका अनुसार महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नको लागि ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका महिला प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये खस आर्य ४२ प्रतिशत, दलित १८, थारु/रानाथारु १८, पिछडिएको क्षेत्र १०, आदिवासी जनजाति ७, अपाङ्ग भएको व्यक्ति ४, मधेसी/मुसलिम १ प्रतिशत हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, महिला समावेशी पद बाहेक बाँकी ६७ प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराउँदा दलित २६ प्रतिशत, थारु/रानाथारु २६, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य १७, पिछडिएको क्षेत्र १४, आदिवासी जनजाति १०, अपाङ्ग भएको व्यक्ति ६ र मधेसी मुस्लिम १ प्रतिशत अंकभार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

साथै श्रेणीविहीन समूहमा प्रवेश गर्नेलाई पनि समावेशीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै एक पटक सहायकस्तर र एक पटक अधिकृत स्तरमा आरक्षण दिनुपर्ने सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिङ्गै प्रदेशलाई एउटा पदपूर्तिको इकाई मान्नु पर्ने, समावेशीकरणका लागि छुटाइएको पदमा पहिलो पटक पदपूर्ति हुन नसकेमा खुला प्रतियोगितामा गाभिने हालको व्यवस्थालाई सोही समावेशी समूहतर्फ नै रहने गरी दुई पटकसम्म पुनः विज्ञापन गर्नु पर्ने, एउटै पदमा लगातार १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर समावेशी समूहको हकमा ८ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने, यसरी बढुवा भएको व्यक्ति त्योभन्दा अघिल्लो पदमा बढुवा हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भने अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समावेशी समूहको उमेरहद ४० वर्ष हुनुपर्ने, समावेशी समूहको हकमा पहिचान प्रमाणित स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले हरेक ३ वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मानव विकास सूचकाङ्कमा पिछडिएको क्षेत्र तोकिनुपर्ने लगायतका सुझाव सो सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० पारित भएको थियो ।

सो ऐनमा उल्लेख आरक्षणलगायतका विषयमा थारु अधिकारवादी सम्बद्ध थारू कल्याणकारी सभा, नेपाल रानाथारू समाज, थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा, थारू नागरिक समाज, नगर भलमन्सा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राना थारू उत्थान मञ्चलगायतले असहमति जनाएका थिए ।

त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले भदौ ५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।

सुझाव कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सुझाव समिति संयोजक विकले भने, ‘हामीले निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । अव कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । हामीले बुझाएको प्रतिवेदन शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छौँ ।’

त्यस्तै, आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभए थारु/रानाथारु समुदायले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

रानाथारू समाजका अध्यक्ष कमलसिंह रानाले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला सबै समावेशी समुदाय, लोक सेवा आयोग, विज्ञ कर्मचारीहरूसँग छलफल र बहस गरी यो प्रतिवेदन तयार पारिएका हौँ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौ । आशा गर्छांै, हामीले पुनः आन्दोलन वा सडकमा जानु पर्ने अवस्था आउँदैन । हाम्रा जायज मागहरू पूरा नभएमा संघर्ष गर्न पनि तयार छौ ।’

सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन विवादित बने लगतै हामीले तपाईँहरूका सुझाव ग्रहण गर्नका लागि नै समिति गठन गरेको हौँ । प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यहाँहरूले उठाएका सबै जायज मागहरू पूरा हुन्छन् ढुक्क हुनुहोला ।’