बिग्रेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भत्केको चाला
उच्च शिक्षाको मूल थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को नाम सुन्दै गर्व गरिन्थ्यो कुनै बेला । यही विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरैले देश–विदेशमा नाम र दाम मात्रै कमाएनन्, कतिपयले कीर्तिमानी नै राखे ।
केही वर्ष अघिसम्म प्रसिद्धि कमाएको यो सरस्वतीको मन्दिर यतिबेला बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । के त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रेकै हो त ? तथ्यहरुले पनि त्रिवि बेसरी खस्केको देखाउँछ ।
पछिल्ला पाँच वर्ष (२०७५–२०८०) मा २८ लाख ३३ हजार २६५ विद्यार्थी भर्ना हुँदा तीन लाख ७२ हजार १८ विद्यार्थी दीक्षित भएको तथ्यांक छ ।
खासगरी बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय दलगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ । यसलाई सुधार्न विभिन्न आवाज उठेका छन्, विभिन्न अभ्यास र प्रयास पनि भइरहेकै छन् ।
शैक्षिक वर्ष २०७५/७७६ मा ४ लाख १५ हजार ४८२ भर्ना हुँदा ७० हजार ५६१ दीक्षित भएका थिए । यस्तै, २०७६/७७ मा ४ लाख १५ हजार ७७७ भर्ना र ५७ हजार १८३ दीक्षित, २०७७/७८ मा ४ लाख २२ हजार ६५३ भर्ना र ३० हजार १९९ दीक्षित, २०७८/७९ मा ४ लाख ५४ हजार ६५ भर्ना र ६३ हजार २२३ दीक्षित, २०७९/८० मा ५ लाख ३७ हजार ५६९ भर्ना र ७७ हजार १०३ दीक्षित र २०८०/८१ मा ५ लाख ८७ हजार ७१९ भर्ना र ७३ हजार ७४९ दीक्षित भएको त्रिविको तथ्यांक छ ।
पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत यति धेरै विद्यार्थी हुन नहुने बताउँछन् । ‘एउटा विश्वविद्यालयमा पाँच लाख विद्यार्थी किन चाहियो ? नेपालको जनसंख्या झन्डै तीन करोड छ । त्योमध्ये ५० लाख विदेशमा छन् । तीमध्ये उच्च शिक्षा पढ्ने जनसंख्या कति नै छ र ? त्यसको ८० प्रतिशत जनसंख्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किन ? उनी भन्छन्, ‘हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा १९ हजार विद्यार्थी पढ्छन् र सबै पास हुन्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा २४ हजार विद्यार्थी पढ्छन् र पूरै पास हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार लाख विद्यार्थी पढ्छन् तर ६० हजार पास हुन्छन् ।’
सबै विद्यार्थी पास हुनका लागि क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशभरका ७६ जिल्लामा क्याम्पस रहेका छन् । जहाँ विभिन्न खालका २६८ शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न नौवटा संकाय तथा प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित छन् । जसमा स्नातक तहमा ५५, पीजीडी तहमा चार, स्नातकोत्तरतर्फ १५१, एमफिलतर्फ ११ र पीएचडीतर्फ ४७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम छन् । जानकारहरु हाम्रा क्याम्पसहरुलाई सुधार्नका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा (२०७२–२०७६)मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) विश्वका ८०० देखि १००० विश्वविद्यालयभित्र पर्न सफल भएको थियो ।
‘टाइम्स हाइअर एजुकेसन’ले संसारका १००० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयको सूची निकाल्छ । यसका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरिएको हुन्छ । सन् २०२३ मै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वका एक हजारभित्र परेको थियो । वर्ष २०२४ मा भने १२०० देखि १५०० को बिचमा परेको छ ।
खासगरी बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय दलगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ । यसलाई सुधार्न विभिन्न आवाज उठेका छन्, विभिन्न अभ्यास र प्रयास पनि भइरहेकै छन् ।
त्रिवि नेपाली भाषा विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख प्रा.डा. खगेन्द्र लुइँटेल विश्वविद्यालय बिग्रिनुमा माथिल्लो तहमा बस्नेहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय तलबाट बिग्रिएको होइन, माथिबाटै बिग्रिएको हो ।’
समयमा परीक्षा नहुनु, नतिजा नआउनु र शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनु जस्ता समस्याले विद्यार्थी पलायनको समस्या बढिरहेको छ ।
पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी पलायनको समस्यामाथि अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बाहिरतिर के हुँदो रहेछ भने शिक्षामा ७० प्रतिशत राज्यले खर्च गर्छ, जनताले ३० प्रतिशत खर्च गर्छन् तर नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च जनताले गर्छन् । जसले गर्दा मानिसमा वितृष्णा आयो र विदेश पलायन हुन थाले,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
यतिखेर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसका कक्षाकोठा माकुराको जालोले छोपेको देखिन्छ । डेस्क–बेन्च धुलाम्मे छन् । कक्षा कोठा बाहिर घाँस र झाडी देखिन्छन् । विश्वविद्यालयका माथिल्ला पदमा राजनीतिक भागबन्डा हुने हुँदा विश्वविद्यालय झन् झन् बिग्रँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
‘यतिखेर विश्वविद्यालय मात्र नभई समग्र शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको छ । उच्च शिक्षा बिग्रिएपछि अरु केही बिगार्नुपर्छ र ? तर उहाँ (नेता)हरू त्यसैमा चलखेल गर्नुहुन्छ । दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा हुनु हुँदैन,’ माथेमा भन्छन्, ‘दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा छिरेकाले धेरै कुरा बिग्रिएको छ ।’
इतिहास
१९७६ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ । उति बेला उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन भने भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट हुन्थ्यो । यो कलेजको स्थापनाअघि तत्कालीन प्राइममिनिस्टर चन्द्रशमशेरले पटना विश्वविद्यालयलाई सन् १९१९ सेप्टेम्बर ९ मा एउटा पत्र लेखेका थिए, जसमा नेपाल हाइस्कुल र प्रस्तावित नेपाल कलेजका विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालयको परीक्षामा सामेल हुन्थे । ‘तत्कालीन समयमा पटना विश्वविद्यालयले केही सर्तहरू राखेर परीक्षामा भर्ना गराउने निर्णय गरेको’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास (भाग–१) पुस्तकमा प्रा. डा. भवेश्वर पंगेनीले उल्लेख गरेका छन् ।
१९७५ भदौ १२ गते त्रिभुवन–चन्द्र कलेज स्थापना भयो । १९७६ साल भदौ ५ गतेबाट पठनपाठन सुरु भएको कलेमा सुरुमा आईए (प्रवीणता माणपत्र तह) सम्मको अध्यापन गराइयो । क्रमशः विज्ञान विषय पनि पढाइयो । आईएमा संस्कृत, इतिहास र दर्शन एवं अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली तथा आईएस्सीमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र गणित विषय समावेश गरिएको थियो । १९८१ देखि मात्रै बीए (स्नातक) का कक्षाहरू सञ्चालन गरियो ।
कलेजमा विभिन्न समस्या देखिँदै गएपछि तत्कालीन प्राइममिनिस्टर मोहनशमशेरले २००५ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल लिए । शिक्षा विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर राणाको सभापतित्वमा २५ सदस्यीय ‘विश्वविद्यालय योजना सभा’ गठन भयो ।
सभाले काम गरिरहेकै बखत मोहनशमशेरबाट देशमा उच्च शिक्षाको प्रचार गराई राष्ट्रलाई सभ्य र सम्पन्न बनाउने मनसायबाट पाँच लाख (भारु) बजेट विनियोजन गरियो । उनले २००७ सालदेखि एउटा विश्वविद्यालय खडा गर्ने प्रबन्ध गर्नु भनी आदेश दिए ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बिजेश्वरीदेखि साङ्ला फुटुङसम्म अथवा कपनदेखि गोकर्णसम्मको जमिन भरसक अरुलाई मर्का नपर्ने गरी सर्भे गर्ने प्रस्ताव गरियो । यो प्रक्रिया चलिरहँदा २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो ।
२०१० सालमा आएर तत्कालीन व्यापार एवम् उद्योगमन्त्री गणेशमान सिंहलाई कुलपतिमा बस्न आग्रह गरिएको थियो । २०१० वैशाख १३ गतेका दिन कुलपति सिंहको विशेष सुझावमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई प्रथम उपकुलपति छनोट गरियो । उपकुलपतिका हैसियतमा देवकोटा २०१४ जेठ २ गतेका दिन उपाधि वितरण र दीक्षान्त समारोहमा संलग्न भएका थिए । यद्यपि यति बेलासम्म वैधानिक रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थिएन ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको काम तत्कालीन राजा त्रिभुवनले अगाडि बढाएका थिए । काम गर्दैगर्दा २०११ फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु भएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको काम रोकियो । पछि त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्ध दिवसको पुण्यतिथि (२०१२ चैत १८)मा महारानी द्वेयबाट ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ को घोषणा भएको थियो । उक्त कदमप्रति तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले खुसी प्रकट गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाको महान् काममा सरकारले तत्परताका साथ पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
त्यसै क्रममा र्कीतिपुरको जग्गा सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै त्यहीँ नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि २०१६ सालमा २२ लाख २६ हजार ५०० रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
२०१६ जेठ १३ गते बुधबारका दिन लालमोहर सदर भएपछि नेपालमा पहिलोपल्ट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो । विश्वविद्यालयमा २०१६ असार २० गतेदेखि रीतपूर्वक विश्वविद्यालयको काम सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा पहिलो उपकुलपति (भाइस चान्सलर) सुवर्णशमशेर (शिक्षामन्त्री) थिए ।
भएको बजेट समेत खर्च गर्न सक्दैन
त्रिविको अवस्थामा सुधार ल्याउन एकातिर स्रोत–साधनका लागि बजेट अभाव छ भने अर्कोतिर आइरहेको बजेटलाई समेत विभिन्न कारण खर्च हुन सकेको छैन ।
शैक्षिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रस्तावित बजेटमा नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजार अनुदान माग गरिएको थियो । यो वर्ष त्रिविले १९ अर्ब ४ करोड ९२ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
शैक्षिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि २२ अर्ब ९१ करोड १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये १० अर्ब ३३ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारसँग माग गरिएको थियो । सो वर्ष १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय गर्न सकेको थियो ।
शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये सरकारी अनुदान १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख प्रस्ताव गरिएको र बाँकी आन्तरिक आयबाट बेहोर्ने भनिएको थियो । यसमा अनुदानतर्फको १० अर्ब ५९ करोड ४८ लाख र आन्तरिक आयतर्फ ५ अर्ब ४ करोड १२ लाख (लक्ष्यको ४४.१८ प्रतिशत) समेत गरी १५ अर्ब ६३ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये १३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख मात्र खर्च गर्न त्रिवि सफल भयो । आन्तरिक आयले ३८ प्रतिशतमात्र खर्च धानेको थियो ।
शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २३ अर्ब ५ करोड ८९ लाख बजेट विनियोन गरिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न त्रिवि सफल भयो ।
शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २१ अर्ब १० करोड ८० लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारसँग माग गरिएको थियो । सो वर्ष त्रिविले १५ अर्ब १८ करोड ९२ लाख ६३ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो ।
२६ अर्ब बजेट भएको त्रिविमा २८ अर्ब बेरुजु
अरुलाई अनुशासन तथा नैतिकताको शिक्षा सिकाउने त्रिविकै वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिन्छ । हाल त्रिविसँग २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार थियो । त्यसपछि त्रिविले रणनीतिक रूपमा बेरुजु घटाउने योजना अघि सारेपछि ५८औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु घटेर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजारमा पुगेको थियो ।
त्यसपछिका वर्ष फेरि बेरुजु बढ्यो । महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा त्रिविको बेरुजु २६ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख ५१ हजार र ६०औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु २६ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख १० हजार पुगेको थियो । पछिल्लो अर्थात् ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार पुगेको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ६ अर्ब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि महालेखालाई विवरण पठाइएको थियो । तर, महालेखाले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै सम्परीक्षण स्थगित गरेको थियो । जसका कारण शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको बेरुजु सम्परीक्षण हुन नसकेको रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पुटिनलाई युक्रेनमा छुट दिने प्रस्ताव युरोपका लागि ‘आत्मघाती’ : जेलेन्स्की
-
हिमाली जिल्लामा पनि छठ पर्व मनाइयो
-
दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का
-
लुक्लामा एकैदिन १८४ उडान, झण्डै चार सय विदेशी पर्यटक भित्रिए
-
प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरूद्धको उजुरीले सर्वोच्चको ठेक्का अनियमितता प्रकरण फेरि सतहमा
-
निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित सुझाव समितिले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन