उच्च शिक्षाको मूल थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को नाम सुन्दै गर्व गरिन्थ्यो कुनै बेला । यही विश्वविद्यालयबाट दीक्षित धेरैले देश–विदेशमा नाम र दाम मात्रै कमाएनन्, कतिपयले कीर्तिमानी नै राखे ।

केही वर्ष अघिसम्म प्रसिद्धि कमाएको यो सरस्वतीको मन्दिर यतिबेला बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । के त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रेकै हो त ? तथ्यहरुले पनि त्रिवि बेसरी खस्केको देखाउँछ । 

पछिल्ला पाँच वर्ष (२०७५–२०८०) मा २८ लाख ३३ हजार २६५ विद्यार्थी भर्ना हुँदा तीन लाख ७२ हजार १८ विद्यार्थी दीक्षित भएको तथ्यांक छ । 

 खासगरी बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय दलगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ । यसलाई सुधार्न विभिन्न आवाज उठेका छन्, विभिन्न अभ्यास र प्रयास पनि भइरहेकै छन् ।

शैक्षिक वर्ष २०७५/७७६ मा ४ लाख १५ हजार ४८२ भर्ना हुँदा ७० हजार ५६१ दीक्षित भएका थिए । यस्तै, २०७६/७७ मा ४ लाख १५ हजार ७७७ भर्ना र ५७ हजार १८३ दीक्षित, २०७७/७८ मा ४ लाख २२ हजार ६५३ भर्ना र ३० हजार १९९ दीक्षित, २०७८/७९ मा ४ लाख ५४ हजार ६५ भर्ना र ६३ हजार २२३ दीक्षित, २०७९/८० मा ५ लाख ३७ हजार ५६९ भर्ना र ७७ हजार १०३ दीक्षित र २०८०/८१ मा ५ लाख ८७ हजार ७१९ भर्ना र ७३ हजार ७४९ दीक्षित  भएको त्रिविको तथ्यांक छ । 

याे पनि

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको कुरा छ, पूरै गर्न सक्दैनौँ’

वर्तमान पदाधिकारीबाट त्रिविको पुनर्संरचना असम्भव

‘विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक प्रभावको अन्त्य हुनुपर्छ’

 पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत यति धेरै विद्यार्थी हुन नहुने बताउँछन् । ‘एउटा विश्वविद्यालयमा पाँच लाख विद्यार्थी किन चाहियो ? नेपालको जनसंख्या झन्डै तीन करोड छ । त्योमध्ये ५० लाख विदेशमा छन् । तीमध्ये उच्च शिक्षा पढ्ने जनसंख्या कति नै छ र ? त्यसको ८० प्रतिशत जनसंख्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किन ? उनी भन्छन्, ‘हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा १९ हजार विद्यार्थी पढ्छन् र सबै पास हुन्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा २४ हजार विद्यार्थी पढ्छन् र पूरै पास हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार लाख विद्यार्थी पढ्छन् तर ६० हजार पास हुन्छन् ।’ 

सबै विद्यार्थी पास हुनका लागि क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशभरका ७६ जिल्लामा क्याम्पस रहेका छन् । जहाँ विभिन्न खालका २६८ शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न नौवटा संकाय तथा प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित छन् । जसमा स्नातक तहमा ५५, पीजीडी तहमा चार, स्नातकोत्तरतर्फ १५१, एमफिलतर्फ ११ र पीएचडीतर्फ ४७ वटा शैक्षिक कार्यक्रम छन् । जानकारहरु हाम्रा क्याम्पसहरुलाई सुधार्नका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत–साधन र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।  

प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा (२०७२–२०७६)मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) विश्वका ८०० देखि १००० विश्वविद्यालयभित्र पर्न सफल भएको थियो । 

‘टाइम्स हाइअर एजुकेसन’ले संसारका १००० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयको सूची निकाल्छ । यसका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरिएको हुन्छ । सन् २०२३ मै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वका एक हजारभित्र परेको थियो । वर्ष २०२४ मा भने १२०० देखि १५०० को बिचमा परेको छ । 

खासगरी बहुदलपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय दलगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ । यसलाई सुधार्न विभिन्न आवाज उठेका छन्, विभिन्न अभ्यास र प्रयास पनि भइरहेकै छन् ।

त्रिवि नेपाली भाषा विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख प्रा.डा. खगेन्द्र लुइँटेल विश्वविद्यालय बिग्रिनुमा माथिल्लो तहमा बस्नेहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय तलबाट बिग्रिएको होइन, माथिबाटै बिग्रिएको हो ।’

समयमा परीक्षा नहुनु, नतिजा नआउनु र शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनु जस्ता समस्याले विद्यार्थी पलायनको समस्या बढिरहेको छ । 

पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी पलायनको समस्यामाथि अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बाहिरतिर के हुँदो रहेछ भने शिक्षामा ७० प्रतिशत राज्यले खर्च गर्छ, जनताले ३० प्रतिशत खर्च गर्छन् तर नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च जनताले गर्छन् । जसले गर्दा मानिसमा वितृष्णा आयो र विदेश पलायन हुन थाले,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

यतिखेर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसका कक्षाकोठा माकुराको जालोले छोपेको देखिन्छ । डेस्क–बेन्च धुलाम्मे छन् । कक्षा कोठा बाहिर घाँस र झाडी देखिन्छन् । विश्वविद्यालयका माथिल्ला पदमा राजनीतिक भागबन्डा हुने हुँदा विश्वविद्यालय झन् झन् बिग्रँदै आएको जानकारहरु बताउँछन् । 

‘यतिखेर विश्वविद्यालय मात्र नभई समग्र शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको छ । उच्च शिक्षा बिग्रिएपछि अरु केही बिगार्नुपर्छ र ? तर उहाँ (नेता)हरू त्यसैमा चलखेल गर्नुहुन्छ । दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा हुनु हुँदैन,’ माथेमा भन्छन्, ‘दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा छिरेकाले धेरै कुरा बिग्रिएको छ ।’ 

इतिहास 

१९७६ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ । उति बेला उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन भने भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट हुन्थ्यो । यो कलेजको स्थापनाअघि तत्कालीन प्राइममिनिस्टर चन्द्रशमशेरले पटना विश्वविद्यालयलाई सन् १९१९ सेप्टेम्बर ९ मा एउटा पत्र लेखेका थिए, जसमा नेपाल हाइस्कुल र प्रस्तावित नेपाल कलेजका विद्यार्थी पटना विश्वविद्यालयको परीक्षामा सामेल हुन्थे । ‘तत्कालीन समयमा पटना विश्वविद्यालयले केही सर्तहरू राखेर परीक्षामा भर्ना गराउने निर्णय गरेको’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास (भाग–१) पुस्तकमा प्रा. डा. भवेश्वर पंगेनीले उल्लेख गरेका छन् । 

१९७५ भदौ १२ गते त्रिभुवन–चन्द्र कलेज स्थापना भयो ।  १९७६ साल भदौ ५ गतेबाट पठनपाठन सुरु भएको कलेमा सुरुमा आईए (प्रवीणता माणपत्र तह) सम्मको अध्यापन गराइयो । क्रमशः विज्ञान विषय पनि पढाइयो ।   आईएमा संस्कृत, इतिहास र दर्शन एवं अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली तथा आईएस्सीमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र गणित विषय समावेश गरिएको थियो । १९८१ देखि मात्रै बीए (स्नातक) का कक्षाहरू सञ्चालन गरियो । 

कलेजमा विभिन्न समस्या देखिँदै गएपछि तत्कालीन प्राइममिनिस्टर मोहनशमशेरले २००५ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल लिए । शिक्षा विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर राणाको सभापतित्वमा २५ सदस्यीय ‘विश्वविद्यालय योजना सभा’ गठन भयो ।

सभाले काम गरिरहेकै बखत मोहनशमशेरबाट देशमा उच्च शिक्षाको प्रचार गराई राष्ट्रलाई सभ्य र सम्पन्न बनाउने मनसायबाट पाँच लाख (भारु) बजेट विनियोजन गरियो । उनले २००७ सालदेखि एउटा विश्वविद्यालय खडा गर्ने प्रबन्ध गर्नु भनी आदेश दिए ।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बिजेश्वरीदेखि साङ्ला फुटुङसम्म अथवा कपनदेखि गोकर्णसम्मको जमिन भरसक अरुलाई मर्का नपर्ने गरी सर्भे गर्ने प्रस्ताव गरियो । यो प्रक्रिया चलिरहँदा २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । 

२०१० सालमा आएर तत्कालीन व्यापार एवम् उद्योगमन्त्री गणेशमान सिंहलाई कुलपतिमा बस्न आग्रह गरिएको थियो । २०१० वैशाख १३ गतेका दिन कुलपति सिंहको विशेष सुझावमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई प्रथम उपकुलपति छनोट गरियो । उपकुलपतिका हैसियतमा देवकोटा २०१४ जेठ २ गतेका दिन उपाधि वितरण र दीक्षान्त समारोहमा संलग्न भएका थिए । यद्यपि यति बेलासम्म वैधानिक रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थिएन ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको काम तत्कालीन राजा त्रिभुवनले अगाडि बढाएका थिए । काम गर्दैगर्दा २०११ फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु भएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको काम रोकियो । पछि त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्ध दिवसको पुण्यतिथि (२०१२ चैत १८)मा महारानी द्वेयबाट ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ को घोषणा भएको थियो ।  उक्त कदमप्रति तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले खुसी प्रकट गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाको महान् काममा सरकारले तत्परताका साथ पूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । 

त्यसै क्रममा र्कीतिपुरको जग्गा सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै त्यहीँ नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि २०१६ सालमा २२ लाख २६ हजार ५०० रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । 

२०१६ जेठ १३ गते बुधबारका दिन लालमोहर सदर भएपछि नेपालमा पहिलोपल्ट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो । विश्वविद्यालयमा २०१६ असार २० गतेदेखि रीतपूर्वक विश्वविद्यालयको काम सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा पहिलो उपकुलपति (भाइस चान्सलर) सुवर्णशमशेर (शिक्षामन्त्री) थिए । 

भएको बजेट समेत खर्च गर्न सक्दैन 

त्रिविको अवस्थामा सुधार ल्याउन एकातिर स्रोत–साधनका लागि बजेट अभाव छ भने अर्कोतिर आइरहेको बजेटलाई समेत विभिन्न कारण खर्च हुन सकेको छैन । 

शैक्षिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रस्तावित बजेटमा नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजार अनुदान माग गरिएको थियो । यो वर्ष त्रिविले १९ अर्ब ४ करोड ९२ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । 

शैक्षिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि २२ अर्ब ९१ करोड १४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये १० अर्ब ३३ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारसँग माग गरिएको थियो । सो वर्ष १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय गर्न सकेको थियो ।

 शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये सरकारी अनुदान १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख प्रस्ताव गरिएको र बाँकी आन्तरिक आयबाट बेहोर्ने भनिएको थियो । यसमा अनुदानतर्फको १० अर्ब ५९ करोड ४८ लाख र आन्तरिक आयतर्फ ५ अर्ब ४ करोड १२ लाख (लक्ष्यको ४४.१८ प्रतिशत) समेत गरी १५ अर्ब ६३ करोड ६० लाख प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये १३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख मात्र खर्च गर्न त्रिवि सफल भयो । आन्तरिक आयले ३८ प्रतिशतमात्र खर्च धानेको थियो ।  

शैक्षिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २३ अर्ब ५ करोड ८९ लाख बजेट विनियोन गरिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न त्रिवि सफल भयो । 

शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २१ अर्ब १० करोड ८० लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारसँग माग  गरिएको थियो । सो वर्ष  त्रिविले १५ अर्ब १८ करोड ९२ लाख ६३ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्‍यो । 

२६ अर्ब बजेट भएको त्रिविमा २८ अर्ब बेरुजु 

अरुलाई अनुशासन तथा नैतिकताको शिक्षा सिकाउने त्रिविकै वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिन्छ । हाल त्रिविसँग २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार थियो । त्यसपछि त्रिविले रणनीतिक रूपमा बेरुजु घटाउने योजना अघि सारेपछि ५८औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु घटेर २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजारमा पुगेको थियो । 

त्यसपछिका वर्ष फेरि बेरुजु बढ्यो । महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा त्रिविको बेरुजु २६ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख ५१ हजार र ६०औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु २६ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख १० हजार पुगेको थियो । पछिल्लो अर्थात् ६१औँ प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको बेरुजु २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार पुगेको छ । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ६ अर्ब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि महालेखालाई विवरण पठाइएको थियो । तर, महालेखाले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै सम्परीक्षण स्थगित गरेको थियो । जसका कारण शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको बेरुजु सम्परीक्षण हुन नसकेको रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालको भनाइ छ ।