बिहीबार, ०६ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
संसदीय सुनुवाइ

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरूद्धको उजुरीले सर्वोच्चको ठेक्का अनियमितता प्रकरण फेरि सतहमा

बिहीबार, २२ कात्तिक २०८१, २१ : ००
बिहीबार, २२ कात्तिक २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र नृपध्वज निरौलामाथि शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ हुँदै छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले माग गरेको उजुरीमा एक जना न्यायाधीशविरुद्ध मात्र उजुरी दर्ता भएको छ भने अर्काविरुद्ध कुनै उजुरी छैन ।

सुनुवाइ समितिले असोज १५ मा सूचना प्रकाशित गरेर दुई प्रस्तावित न्यायाधीशविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार नृपध्वज निरौला उपरमात्र उजुरी परेको छ ।

‘समितिमा दुई वटा उजुरी परेका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयमध्ये नृपध्वज निरौलाविरूद्ध मात्र दुवै उजुरी परेको छ,’ समिति स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

सुनुवाइ समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार निरौलाविरूद्ध एक उजुरी इमेलबाट आएको छ । अर्को उजुरी भने काभ्रे स्थायी घर भइ हाल ललितपुर बस्दै आएका लामा थरका व्यक्तिले दिएका हुन् ।

‘एउटा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग मिलेर अनियमितता गरेको विषयमा उजुरी छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘अर्काेचाहिँ उनी योग्यता नपुगिकन न्यायाधीशमा सिफारिस भएको भन्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।’

निरौलालाई भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरी परेसँगै यो विषय पुनः सतहमा आएको छ । उजुरीकर्ताले निरौला मुख्य रजिस्ट्रार हुँदा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका भवन निर्माणमा समेत हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूलका ठेक्कापट्टा मार्फत भ्रष्टाचार गरेको जिकिर उजुरीमा गरेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्च अदालतको भवनमा असर गरेपछि अहिलेको भवन रहेकै पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८० चैत १८ मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का भएको विषय सुरूवातमै विवादमा परेको थियो ।

यो भवन निर्माणको अगुवाइ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए । उक्त भवन बनाउन नियमविपरीत ठेक्का लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । आफ्नै अगुवाइमा भएको भवन ठेक्काको काममा अनियमितताको आरोप लागे पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छानबिन अगाडि बढाएका थिएनन् । राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे ।

राणा प्रधान न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला थिए । उक्त प्रकरणमा उनको पनि संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी परेको छ ।

‘निरौला चोलेन्द्रको निकटको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ,’ उजुरीमा लेखिएको छ, ‘तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईलाई पदबाट हटाएर निरौलालाई ल्याउने चोलेन्द्रको डिजाइन सफल भयो ।’

प्रधान न्यायाधीशमा जबरा रहँदा नृपध्वज निरौला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार थिए । इमेलबाट आएको उजुरीमा सर्वोच्चको तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईलाई पदबाट हटाएर निरौलालाई ल्याइएको उल्लेख छ ।

‘आफू मुख्य रजिस्ट्रार हुँदाको बखत सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण, भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माण तथा सर्वोच्च अदालतको गाडी र अन्य सामान खरिदमा अनियमितता गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउनुभएको थियो,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।

उजुरीकर्ताले निरौलाले ठेक्कामा लगाएको र बेरूजु देखिएको ७० करोड रकम अझै फर्छ्यौट नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नहेरी, नबुझी र त्यसतर्फको कारबाही टुङ्गो नलगाई त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा सुशासन कायम हुन सक्दैन,’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन् ।

निरौलाको योग्यतामा पनि प्रश्न

त्यसो त न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा नेपाल बारले पनि आन्दोलन गरेको थियो । बारको आन्दोलनकै बिच पाण्डे र निरौलालाई न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार निरौलाको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । निरौला न्यायाधीश बने उनी प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा लाग्ने छन् । उजुरीकर्ताले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी हालेका छन् ।

उजुरीकर्ताले उनीभन्दा अघि राजन भट्टराई सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार भएको र भट्टराईभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीश हुने गरी निरौला कसरी सिफारिस भए भनेर प्रश्नसमेत उठाएका छन् । यस्तै, मुख्य रजिस्ट्रारबाट सिधै योग्यता नपुगी उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको र त्यहाँबाट पनि सर्वोच्च ल्याउन लागिएको विषयमा उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘उनीभन्दा अगाडि राजन भट्टराई २०७४ माघ १८ देखि २०७५ माघ ९ गतेसम्म पदमा रहनुभएको थियो । उहाँभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई के कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो ?’ उजुरीकर्ताले लेखेका छन्, ‘उहाँको सिफारिस न्याय परिषद्को ऐन, नियम र स्तरीकरणको विपरीत छ ।’

प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौला उच्च अदालत पाटनमा रजिष्ट्रार हुँदा अदालतको कामको लागि भनेर घर भाडामा लिएर त्यहाँ आफ्नो निवास बनाइ आर्थिक ऐन नियमको चरम दुरुपयोग गरेको भनी उजुरीसमेत परेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । उजुरीमा उनले लेखेका छन्, ‘यस्ता व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा न्यायालयमा निष्पक्षता कायम हुन सक्दैन । अतः श्री नृपध्वज निरौला नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि निष्पक्ष, सक्षम, योग्य र उपयुक्त पात्र समेत नरहेको हुनाले निजको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन नगरी अस्वीकृत गरिपाउँ ।’

न्याय परिषद्को सचिव भएका बेला निरौलाले विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै ख्याल नगरी बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको जन्ममितिको सम्बन्धमा आफैँ निर्णय गरेको तथा निरौलाले जन्मदिनको विवादमा मुछिएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई २०७५ वैशाख १६ गते अवकाशको पत्र थमाइदिएको पनि उजुरीकर्ताले उजुरीमा लेखेका छन् ।

यतिमात्र होइन, निरौलाले उच्च अदालतमा रहँदा आफ्नै लेनदेनको मुद्दा हेरेको र झगडियासँग भेटेको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

सुनुवाइ समिति ‘कार्यवाहक’को भरमा, सभापति विदेशमा

सुनुवाइ समितिको भोलि अर्थात् शुक्रबार बस्ने बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश उपर परेको उजुरी खोल्दैछ । तर, समिति सभापति ईश्वरी न्यौपाने भने विदेशमा छिन् । उनको अनुपस्थितिमा समिति बैठक बस्ने निश्चित छ ।

न्यौपाने हाल अमेरिकामा छिन् । आफू नितान्त पारिवारिक र व्यक्तिगत कारण अमेरिका गएको उनले रातोपाटीलाई बताइन् ।

‘मेरो छोरा अमेरिकामै बस्छ । ऊ यहाँकै प्रोफेसर हो । उसैले हजुरआमालाई लिएर आउनु भनेपछि आएकी हुँ,’ अमेरिकामा रहेकी उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘म नितान्त पारिवारिक कारणले आएकी हुँ । अब १०/१५ दिनपछि नेपाल फर्कन्छु ।’

उनी अमेरिका गएपछि समिति बैठक ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । सुनुवाइ समितिमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसरी नै बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ भयो ।

समितिकी सभापति न्यौपाने कसैलाई जानकारी नदिइ विदेश गएको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसै विषयमा सोधिएको प्रश्नमा न्यौपानेले आफूले संसद्को महासचिव, आफ्नै दलको प्रमुख सचेतक लगायत सबैलाई जानकारी  गराएर विदेश आएको दाबी गरिन् ।

‘मेरो आमा ८१ वर्षको हुनुहुन्छ । नातिलाई भेट्न खोज्नुभयो र पारिवारिक बाध्यतामा परेर आएँ । तर मैले मेरो बाध्यता समितिलाई, महासचिवलाई, पार्टीका साथीहरू सबैलाई जानकारी गराएर आएको हो,’ उनले भनिन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रोमन आचार्य
रोमन आचार्य
लेखकबाट थप