विराटनगर । ‘चाडबाडको बेला, टिकटमा पनि शुल्क लागेन । बस्न, खान पनि समस्या भएन भनेर म व्यक्तिगत हिसाबले जापान गएको थिएँ,’ विवादित जापान भ्रमणबारे समाचार प्रकाशित गर्नुअघि रातोपाटीले प्रतिक्रिया माग्दा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले हल्का ढंगले यस्तो बताएका थिए । 

अधिकारीको उक्त भ्रमणबारे समाचार प्रकाशित भएसँगै अहिले उनलाई त्यही विषयले लखेटिरहेको छ । अधिकारी मानव तस्करीको घटनामा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै कारबाहीको दायरामा ल्याउन चौतर्फी माग भइरहेको छ । नेपालीलाई नक्कली कागजात बनाएर जापान लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेका अधिकारीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले ‘उच्च नैतिकता प्रदर्शन’ गरेको दाबी गरेका थिए । तर, सार्वजनिक घटनाक्रमले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

अधिकारी मोरङ क्षेत्र नम्बर २(२)बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन् । मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका चप्रामारी स्थायी ठेगाना भएका ६० वर्षीय अधिकारीले जनता ल क्याम्पस विराटनगरबाट बिएल गरेका छन् । उनी कानुन व्यवसायी पनि हुन् । राजनीतिक नेताबाहेक उनी विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा पनि आबद्ध छन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेक्स नेपाल एसोसिट्टमा आबद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘लेक्स नेपाल एसोसिएट्स काठमाडौं, नेपालमा स्थित एक प्रमुख कानुनी फर्म हो, जसले व्यापारिक र फौजदारी कानुन मा विशेषज्ञता हासिल गर्दछ । अनुभवी वकिलहरूको टोलीसँग, यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग स्थानीय विशेषज्ञतालाई मिलाएर व्यापक कानुनी सेवाहरू प्रदान गर्दछ,’ उक्त एसोसिएट्सको इन्ट्रोमा उल्लेख छ । अधिकारी विराटनगरमा पनि मोर्डन ल चेम्बर नामको फर्मका सञ्चालक पनि हुन् ।

एमालेबाट दुई पटक निर्वाचित

अधिकारी २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दै सोही क्षेत्रबाट उनले १८ हजार ३८६ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव लडेका उनले १७ हजार ७५२ मत ल्याएर विजयी बनेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विनोद कार्कीले १४ हजार ९५२ मत ल्याएका थिए । 

२०७१–०७२ सालमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । उनी एमाले पार्टीको पूर्व जिल्ला समिति सदस्य पनि हुन् । हाल एमालेको सांसद बाहेक उनी अन्य पदमा नरहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

अधिकारीले एमालेमा ३८–३९ सालदेखि नै आबद्ध भएर काम गरेका हुन् । त्यस क्षेत्रबाट स्व. भरतमोहन अधिकारी सांसद हुँदा पनि अधिकारी सहयोगी थिए । २०४९ सालमा तत्कालीन अमरदह गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको उम्मेदवार पनि भए पनि उनी कांग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित बनेका थिए । 

कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसँगै जापान जानेहरूको बयान, ‘प्रतिव्यक्ति १० लाख बुझाएका थियौँ’

अधिकारी त्यस क्षेत्रका राजवंशी, मुसहर, सतार, बातरहरुबीचमा लोकप्रिय छन् । अधिकारी प्रहरी प्रशासनसँग मिलापत्र गराउने, मुद्दा मामिलामा सहयोग गर्ने काम गर्छन् । प्रहरी प्रशासनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । उनले टिकट पाउनुको कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका साथै स्थानीय स्तरमा लोकप्रियता पनि प्रमुख कारण रहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

विवादित छवि

अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनले २०७५ सालको सुरुवातमै चर्चामा रहेको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अभियुक्तहरूको पक्षमा बहस गरेका थिए । सो विषयमा अधिकारीमाथि प्रदेशसभामै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि नेकपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्रदेशसभामा सांसदहरूले सुनकाण्डमा बहस गरेर आफ्नो मर्यादा बिर्सेको र त्यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाएका थिए ।  

संसदमै प्रश्न उठेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सांसद अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए । सुन तस्करको पक्षमा अदालतमा बहस गर्दा सांसदको मर्यादा र पार्टीमाथि नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अधिकारीलाई २०७५ जेठ १७ गते बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकारीले करिब एक वर्षपछि २०७६ वैशाख ११ गते दिएका थिए । 

अधिकारीले स्पष्टीकरणमा विद्यमान संविधान र कानुनहरूले सांसदलाई अदालतमा दायर भएको मुद्दाको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न बाधा नगरेको जिकिर गरेका थिए । उनले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका प्रहरी नायव निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलको बचाउमा बहस गरेका थिए । तर, अन्य सांसदहरूले भने प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा नियमावलीको समेत उल्लङ्घन गरेको कारण गम्भीर अपराधमा मुछिएका अभियुक्तको पक्षमा बहस गरेको विषयमा चर्को आलोचना गरेका थिए । 

यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अधिकारीले विराटनगरमै घर हुँदा पनि प्रदेशसभाबाट घर भाडा लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएकी पहिलो प्रदेशसभाकी सांसद गुलेफुन खातुनको पक्षमा पनि अधिकारीले वकालत गरेका थिए । 

अहिले पनि अधिकारी मानव तस्करीको घटनामा मुछिएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै उनी जापान हानिएका थिए । सरकारी निकायको सुझाव, सल्लाहको बेवास्ता गर्दै बिचौलिया र दलालको कस्तो प्रभावमा परेर उनी जापान गए भन्ने विषयको थप रहस्य खुल्न बाँकी नै छ ।