काठमाडौँ/पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री रहेका दिपक मनाङे सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए लगत्तै सम्पर्कविहीन भएका छन् । फैसला आउँदा पोखरामा रहेका उनी त्यहीँबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गते (मंगलबार) मनाङेलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशङ्काका आधारमा उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन् । तर नेपाल प्रहरीले भने मनाङेलाई तत्कालै पक्राउ गर्नेबारे तयारी गरेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सांसद मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएको सार्वजनिक जानकारी आए पनि अदालतले फैसला उपलब्ध नगराएकाले तत्कालै पक्राउ गर्नेबारे केही भन्न नसकिने बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन र सर्वोच्चबाट फैसलाको प्रति आएको छैन,’ डीआइजी कार्कीले भने, ‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गर्नेबारे निर्णय हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइन्छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीलाई फैसलाको जानकारी दिँदै बाँकी कैद भुक्तानका लागि पक्राउ गर्न भनेपछि मात्र मनाङे पक्राउ पर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने छ । सर्वोच्चले कम्तीमा एक महिनाभित्र यो फैसला तयार गर्ने छ । यदि प्रहरीले आवश्यकता देखेमा त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको संक्षिप्त जानकारी लिएर फैसला कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने छ । तर हालसम्म प्रहरीले संक्षिप्त आदेशको माग गरेको छैन । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला नआए पनि मनाङे लामो समय फरार बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । गण्डकी प्रदेश सभाले अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा उनी उपस्थित हुनुपर्ने छ । लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा अधिवेशन छिटै बोलाउने तयारी भएकाले मनाङे बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा उनलाई प्रहरीले सहजै पक्राउ गर्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११९ मा कुनै सदस्य अस्वस्थ वा काबु बाहिरको परिस्थिति परेर लगातार १० वटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा नियमावलीका कारण पनि मनाङे लामो समय फरार हुन नसक्ने र सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भए लगत्तै पक्राउ गर्ने प्रहरीको रणनीति छ ।

प्रहरीले मनाङेको गतिविधिमाथि निगरानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मनाङेले एक पटक दुई वर्ष र पछि केही महिना कैद भुक्तान गरेका छन् । उनले अब कति अवधि जेलमा बस्नुपर्छ भन्नेबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि यकिन हुने प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै उनको सांसद पद के हुने भन्नेबारे पनि पूर्णपाठपछि मात्र निर्णय हुने छ ।

घटना के थियो ?

२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको समूह र मनाङे समूहबिच ‘ग्याङ फाइट’ भएको थियो । दुवै पक्ष खुँडा र धारिलो हतियारसहित थिए । मनाङेले धारिलो हतियार प्रहार गरी चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनाइदिए । लगत्तै चक्रे मिलनको हात त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जमा लगेर जोडियो । सोही घटनापछि चक्रेकी श्रीमतीले प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् । मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर भयो । चक्रे मिलनकी श्रीमतीको जाहेरीपछि प्रहरीले मनाङे, गणेश लामा सहितलाई पक्राउ गरेर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २०६२ वैशाख १३ मा उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भए । त्यसबेला मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिटमात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारले उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत)मा पुनरावेदन दर्ता गर्‍योे ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत उच्च अदालतले मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । तर उनीसँगै अभियोग लागेका अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।

उच्चले अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाएका थिए । उच्चले सफाइ दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूको हकमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सरकारले दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन ।

यता सर्वोच्च अदालतले पनि मनाङेको हकमा उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । अन्य आरोपितहरूलाई सर्वोच्चले सफाइ दियो ।

तर उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।

तर उनी मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि प्रहरीले खोजी गर्न थाल्यो । त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि मनाङे सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपिठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए । फैसला कार्यान्वयनका लागि उनी थुनामा गएका थिए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

२७ हजार रकम धरौटी राखेर थुनाबाहिर रहेर पुनरावेदन गर्न दिनू भनी आदेश भएपछि मनाङे बाहिरै रहेर सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहे ।

मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे थुनामुक्त भएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले गत मंगलबार फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

मनाङे जेल गएमा गण्डकीको राजनीतिमा कस्तो असर पर्छ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गएसँगै गण्डकीका पूर्वमन्त्री तथा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङे जेल चलान हुनेछन् । धेरैको चासो उनको सांसद पद के हुन्छ भन्नेमा छ ।

यसबारे कानुनविद्हरूको राय पनि बाझिएको छ । एकाथरी उनको पद रिक्त हुने र उपनिर्वाचन हुने बताउँछन् भने अर्कोथरी तत्काल पद रिक्त नहुने तर्क गर्छन् । जे होस्, अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

उनको सजायको फैसलासँगै गण्डकी प्रदेश सभाभित्रको अङ्कगणितको चासो पनि उत्तिकै छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा भए पनि औपचारिक जानकारी आएको छैन ।

‘औपचारिक जानकारी छैन । सञ्चार माध्यमबाट सुनेको छु,’ उनले भने, ‘कानुनका जानकारसँग परामर्शमै छु । पूर्णपाठ आएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

आफूहरू पूर्णपाठ कुरिरहेको उनले सुनाए । ‘पूर्णपाठ कुरिरहेका छौँ । पूर्णपाठविना हामी अघि बढ्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

मनाङे जेल जाने अवस्था भए निलम्बन नभइ पद रिक्त हुने धितालको भनाइ छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मनाङेको अनुपस्थितिले सांसदको संख्या ५९ मा झर्छ । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा खासै असर नपरे पनि हालको गठबन्धन तोडिएको अवस्थामा उनको अनुपस्थितिले निकै असर गर्छ । यहाँ कांग्रेसको २७ सिट छ भने एमालेको २२ सिट छ । माओवादीको सभामुख सहित ७ र राप्रपाको २ सिट र नेपाल समाजवादीको १ सिट छ । सरकार बनाउन ६० सांसद हुँदा ३१ सिट चाहिन्छ । कुल सांसद संख्या ५९ हुँदा बहुमतका लागि ३० सिट चाहिन्छ ।

नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति आए कांग्रेसले राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई फकाउनुपर्छ । कांग्रेससँग माओवादीको समर्थन हुँदा पनि सहजै सरकार बन्छ । एमालेलाई पनि माओवादीको समर्थन रहँदा राप्रपाको मात्रै साथले सरकार बनाउने अवस्था हुन्छ । मनाङे नहुँदा तुलनात्मक रूपमा एमालेलाई बढी सहज अवस्था बन्न सक्छ ।

मनाङे बाँकी कैद भुक्तान गरेर फर्केपछि पनि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यसअघिका निर्वाचनमा उनले विवरण झुटा पेस गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीविरुद्ध सर्वोच्चमै अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ गते मनाङे सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।