काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई अन्तरवार्ताका लागि लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तहमा रानाको चर्को आलोचना भयो । यतिसम्म कि रानाले पदबाट राजीनामा नदिए ‘महाभियोग’ लगाउनेसम्मका तयारी दलहरूले गरेका थिए ।

यो काममा अग्रपङ्क्तिमा जुटेका थिए सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले । रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी रानाले लेखेको सो पत्रको विषयलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडेर मार्गप्रशस्त गर्न संसदमै दबाब बढाएका थिए ।

उपसभामुख रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई एक पत्र लेखिकी थिइन् । सोही पत्र सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दलले उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी गरेका थिए ।

‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’को ६७ औँ सत्रमा भाग लिन अमेरिका जान उपसभामुख रानाले पाँच जनाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति अघि सार्न पत्र लेखेपनि उक्त पत्र अमेरिकी दूतावासमा दर्ता भने भएको थिएन । तर, त्यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी गर्न खोजेको भन्दै एमाले र काँग्रेस विरोधमा उत्रेका थिए ।

अधिकारीको केसमा एमाले मौन !

रानासँग सम्बन्धित भन्दा बढी गम्भीर घटनामा अहिले एमालेका प्रदेश सांसद तत्कालीन कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मुछिएका छन् । यद्यपि उनले मन्त्री पदबाट भने राजीनामा दिइसकेका छन् ।  

अधिकारी मन्त्रीको हैसियतमा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई व्यक्तिगत कामका लागि भन्दै कात्तिक १४ गते जापान उडेका थिए ।  

मन्त्री अधिकारीसँगै खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा समेत जापान पुगेका थिए । तर त्यहाँको अध्यागमन विभागले मन्त्रीसहित चारै जनालाई नेपाल फिर्ता पठाएको थियो ।

यो घटना बाहिरिएपछि अधिकारीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले अन्य मानिसलाई जापान लगेको (मानव तस्करी गरेको) आरोप लागेको छ । अधिकारीसँगै जापान गएर अध्यागमन विभागले डिपोर्ट (फिर्ता) गरेका शेर्पा, राई र देवकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपनि अधिकारी भने पक्राउ परेका छैनन् ।

मन्त्रालयको कार्ड नै बनाएर मानिसहरूलाई जापान लैजान खोजेको आरोप लागिरहँदा अधिकारी आवद्ध पार्टी नेकपा एमाले पनि मौन बसेको छ ।

‘त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु नै गलत हो । किनभने पहिला पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै मन्त्री बनाइयो’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यत्रो काण्ड भइसक्यो पार्टीले तत्काल के हो भनेर छानबिन वा कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर पार्टी मौनजस्तै बसको छ म पनि आश्चर्यमा परेको छु ।’

बरु अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर र दिन लगाएर बच्ने बचाउने प्रयास भएको त होइन भनेर एमालेभित्रै चर्चा भइरहेको उनले बताए ।

घटना भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि नेकपा एमाले प्रतिक्रियाविहीन बनेर उनको गलत क्रियाकलापलाई साथ दिन नहुने कतिपय एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपनि अधिकारी अझै सांसद र एमाले प्रदेश पार्टी सदस्यको हैसियतमै छन् ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई अधिकारीबारे उठेका प्रश्नमा पार्टी कमिटीमा आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘शनिवार सचिवालय बैठक छ त्यहाँ छलफल हुनसक्छ’, सचिव भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रारम्भिक रूपमा उहाँलाई पार्टीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न भन्यो । उहाँले गरिसक्नुभयो ।’

कानुनी प्रक्रियाबारे अधिकारी आफैले प्रतिवाद गर्ने विषय भएको पनि सचिव भट्टराईको भनाइ छ । प्रश्न उठेपछि पार्टीले अधिकारीमाथि आन्तरिक छानबिन गर्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री भए पनि कारबाही हुन्छ’

नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने जो कसैलाई कारबाही हुने बताउँछन् ।

एमाले पार्टी विधानको धारा ८० मा पार्टी निर्णय अटेर गरेमा वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरे अनुशासन उल्लङ्घन गरेको मानिने उल्लेख छ ।

‘पार्टीको दसौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा २४, धारा ७५ देखि ८२ व्यवस्था विपरीत जाने सबैलाई कारबाही हुन्छ,’ बडालले रातोपाटीसँग भने, ‘राज्यका निकाय र पार्टीले समेत अनुसन्धान र निर्णय गरोस् ।’

अनुशासन उल्लङ्घनबारे बडालको भनाइ जस्ताको तस्तै-

नेकपा एमाले अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा पार्टी अध्यक्षदेखि सचिवालयका सदस्यहरू,स्थायी कमिटी सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, विभाग वा आयोगका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, सबै वडा कमिटीका सदस्यलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन ।  ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’ र राजनीतिक नियुक्तिमा गएका जो कोही भएपनि र जुनसुकै पदमा भएपनि प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्य नै किन नहोस् ? पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त कार्यक्रमविपरीत गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अधिकारीको सवालमा जोडिएको घटना के हो त्यो प्रहरीले र सम्बन्धित निकायले पनि छानबिन गर्ला ।

मानिस तीन वटा कुराले सर्वनाश हुन्छ । धन, यौन र पदसम्बन्धी लोभ । यो तीन वटा कारणले यो देशका ठुलाठुला मानिस जेल परेका उदाहरण छन् । त्यसकारण अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले कुनैप्रकारको लोभमा नफस्न म पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशनात्मक अनुरोध गर्छु ।

अर्को कुरा सधैँ भेटेको, चिनेको र थाहा पाएको मान्छेले भनेको कुरा मान्नुपर्‍यो भनेर मान्दाखेरि जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मानिसले त्यसो गर्न मिल्दैन । कसले के भन्यो भन्नुभन्दा पनि देशको संविधान, ऐन कानुन, पार्टीको विधान र नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा २४ धारा ७५ देखि ८२ सम्म अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय पालना नगर्ने अधिकार पार्टीमा कसैलाई पनि छैन ।

त्यो व्यवस्थालाई जसले अवज्ञा गर्छ वा गर्ने चाहाना हुन्छ उसले पार्टी परित्याग गर्दा हुन्छ । पार्टी परित्याग गरेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिले कहाँ के गर्छ त्यो राज्यले गर्छ पार्टीले सदस्यभन्दा बाहेकलाई केही गर्न सक्दैन । तर एमाले पनि हुने र एमालेको नीतिविपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन रहँदैन । घटना विशेषको भन्दा पनि ६ लाख भन्दा बढी एमालेका सङ्गठित सदस्य, सबै तहका पार्टी कमिटीका सदस्यहरूको हकमा पार्टी विधान लागु हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म तपाईँले नाम लिएको (लिलाबल्लभ अधिकारी) को विषय जो छ यसलाई सम्बद्ध पक्ष (राज्यको निकायले) ले यथार्थपरक ढङ्गले छानबिन गर्न आग्रह गरोस् भन्न चाहन्छु । साथै पार्टी कमिटीका हकमा पनि उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको कुरा आइसकेको भएपनि लोभमा फसेर केही काम गर्नुभएको हो भने उहाँको पार्टी सदस्यता खारेज हुन्छ,निलम्बन हुन्छ । शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गरोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।