एसियन विकास बैंकले सन् २०१४ मा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकाको उच्च शिक्षामाथि एक अध्ययन गरेको थियो । उसले सुझावको पहिलो नम्बरमा भनेको थियो— उच्च शिक्षालाई राजनीतिमुक्त गर । 

सबैले भनिरहेका छन्, तर उहाँहरू सुन्नुहुन्न । शिक्षा देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । पार्टी ठुलो कि विश्वविद्यालय ठुलो ? पार्टी ठुलो कि देश ठुलो ? 

यतिखेर विश्वविद्यालय मात्र नभई समग्र शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको छ । उच्च शिक्षा बिग्रिएपछि अरु केही बिगार्नुपर्छ र ? तर उहाँ (नेता)हरू त्यसैमा चलखेल गर्नुहुन्छ । दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा हुनु हुँदैन । दलगत राजनीति विश्वविद्यालयमा छिर्‍यो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ । 

मैले विश्वविद्यालय कसरी सपार्न सकिन्छ भनेर क्लिअर बाटो देखेको छु, तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । 

पहिलो कुरा त विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक प्रभावको अन्त्य हुनुपर्छ । विचारधारा सबैको हुन्छ, त्यो फरक परेन । तर भीसीको नियुक्ति, रेक्टर/रजिस्टारको नियुक्ति, डिन तथा क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्तिमा दलगत राजनीतिक अन्त्य गर्नुपर्छ । 

सन् १६३६ मा खोलेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयको संरचनामा एउटा बोर्ड बनेको छ । १७औँ शताब्दीमै बनेको त्यो बोर्डलाई ‘बोर्ड अफ ओभरसियर्स’ (पर्यवेक्षक बोर्ड) भनिन्छ । यस्तै, अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’मार्फत चलिरहेका छन् । 

• बोर्ड अफ् ट्रस्टिज  

मेरो विचारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि ‘बोर्ड अफ् ट्रस्टिज’मार्फत चलाउनुपर्छ । त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, शिक्षामा योगदान भएका मानिस लगायत हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको मुख्य सञ्चालक नै त्यही हुन्छ । त्यसको सदस्यता निरन्तर रूपमा रिटायर्ड हुनुपर्छ । 

नेपालका सार्वजनिक संस्थान जति छन्, त्यसमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी यही हो कि त्यसमा अपनत्व भन्ने छैन । सबै कलेजले अपनत्व लिनुपर्छ र उनीहरुको आ–आफ्नै बोर्ड हुनुपर्छ । क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नेदेखि शुल्क निर्धारण गर्ने सम्मको काम बोर्डमार्फत हुनुुपर्छ । 

जसरी कम्पनीको बोर्डले कम्पनी चलाउँछ, त्यसरी नै चलाउने हो । यसमा मुनाफा लैजाने भन्ने हुँदैन । मुनाफा गर्न सक्छ, तर मुनाफा बोर्डले कलेजकै लागि खर्चन्छ । 

यस्तो बोर्डमार्फत विश्वविद्यालय मजाले चलाउन सकिन्छ । म चलाएर देखाउँछु तर बोर्डमा राजनीति गर्नेलाई राख्नु हुँदैन । 

त्यो बेला वाम साथीले भागबन्डा गर्नुपर्छ भनेका थिए । मैले भनेँ— होइन, जो जहाँ हुनुहुन्छ, काम गर्नुस् । मैले मेरो पालामा भागबन्डा गर्न दिइनँ । त्यसपछि भागबन्डा हुनुपर्छ भन्नेहरूले राजीनामा समेत दिए । 

पहिले स्कुलदेखि नै अपनत्व भन्ने थियो । २०२८ सालतिर नयाँ शिक्षा योजना लागु भयो । त्योभन्दा अघि ठुलाठालुले चलाउँथे । त्यो बेला केही समस्या पर्‍यो भने उनीहरूले अपनत्व लिएर काम गर्थे । 

निजीको शिक्षा राम्रो छ । तर त्यसको तुलनामा निकै बढी लगानी भइरहेको सार्वजनिक शिक्षाको प्रतिफल राम्रो छैन । यसको प्रमुख कारण भनेकै निजीमा अपनत्व हुन्छ, सार्वजनिकमा हुँदैन । 

बोर्ड बनाउँदाखेरि छलकपट गर्न हुँदैन । त्यसमा कुनै पार्टीले आफ्नो भाग खोज्लान् ! नियम यस्तो बनाउनुपर्‍यो कि कुनै पनि पार्टीका मान्छे त्यहाँ जान नसकून् । 

प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका थिए— सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीमार्फत त्रिविका योजना अघि सर्‍यो भने काम चाँडो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाएर के हुन्छ ? 

यो तर्कका लागि तर्क मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँगको कनेक्सनले पैसा आउने रहेछ भने त्यो सिस्टम राम्रो भएन । कोहीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने मात्रै आउने र नभए नआउने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ? त्यसमा लिडरसिपसँग कनेक्सन भन्ने हुन्छ । त्यो स्वाभाविक हो, तर प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने पैसा आउने, नभए नआउने भन्ने हुँदैन । विदेशतिर त्यस्तो हुँदैन । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी भेटिरहँदैनन् । मेरो कार्यकालमा पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति धेरै भेटिनँ ।

विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ । के पढाउने, कसरी पढाउने भन्ने विषय त विश्वविद्यालयको विषय हो । हो, सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सहयोग हुनुपर्छ, तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । 

अहिले जसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ, त्यसरी नै उच्च शिक्षा काउन्सिल बनाएर त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । राज्यको उच्च शिक्षा कुन दिशामा गइरहेको छ ? कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा काउन्सिलले दिशानिर्देश गर्छ । 

यस्तो गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेसम्म समस्या मात्रै छ भनेर भनिरहेका छौँ । तर समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ । यो त राजनीतिक तहबाटै हुने हो । 

• सक्षम प्राध्यापक

विश्वविद्यालयका कुनै कुनै डिपार्टमेन्ट निकै राम्रा छन् । विश्वविद्यालयमा केही चुनौती हुन्छन् । पढे–लेखेको विद्वानलाई फ्याकल्टीमा ल्याउने र टिकाइराख्ने प्रमुख चुनौती हो । किनभने राम्रोलाई त सबैले हेरिरहेका हुन्छन् । 

अर्को चुनौती हुन्छ— त्यो राम्रो मान्छे पनि भोलि रिटायर्ड भएर जान्छ, उसको ठाउँमा ऊभन्दा अझ राम्रो मान्छे कसरी ल्याउने ? 

हामीकहाँ धेरै राजनीतीकरण हुन थालेदेखि बिग्रियो भन्छु । मेरै पालाको कुरा गर्दा म कांग्रेसको पालामा गएको हुँ, तर मैले कांग्रेसको झन्डा लिएर गएको थिइनँ ।

पहिला क्याम्ब्रिज, स्ट्यान्डफोर्ड जस्ता राम्रा युनिभर्सिटीमा पढेका प्राध्यापक हुन्थे । अहिले पनि राम्रा छन् तर उनीहरूलाई राम्रो भनेर ल्याएर मात्रै भएन । उनीहरूका लागि आवश्यक वातावरण समेत बनाइदिनुपर्छ । उनीहरूलाई पढाएर मात्रै चित्त बुझ्दैन, रिसर्च गर्छन्, त्यसका लागि फन्ड उपलब्ध गराइदिने, पढाउने वातावरण बनाउने काम त विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ । 

पैसा मात्रै सबै कुरा होइन । त्योसँगै एकेडेमिक इन्भायरोमेन्ट बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा विद्यार्थी समेत आउँछन् । बजारमा राम्रो मान्छे आएको छ भने युनिभर्सिटीको आँखा गइहाल्नुपर्छ । यसका लागि सुविधाबाहेक काम गर्ने वातावरण पनि दिनुपर्छ । 

• भागबन्डा

हामीकहाँ धेरै राजनीतीकरण हुन थालेदेखि बिग्रियो भन्छु । मेरै पालाको कुरा गर्दा म कांग्रेसको पालामा गएको हुँ, तर मैले कांग्रेसको झन्डा लिएर गएको थिइनँ । म कांग्रेसको सदस्य पनि होइन । कांग्रेसका पालामा मात्रै गएको हुँ । 

त्यो बेला वाम साथीले भागबन्डा गर्नुपर्छ भनेका थिए । मैले भनेँ— होइन, जो जहाँ हुनुहुन्छ, काम गर्नुस् । मैले मेरो पालामा भागबन्डा गर्न दिइनँ । त्यसपछि भागबन्डा हुनुपर्छ भन्नेहरूले राजीनामा समेत दिए । 

मभन्दा अगाडि भागबन्डामा समेत आएका थिए । उनीहरूसँग मैले भनेको थिएँ— जो जसरी आए पनि काम गरौँ । 

त्यो बेला मेरो सोचमा एकेडेमिक राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । पछि के हुन थाल्यो भने कांग्रेसको आएपछि कांग्रेसका धेरै हुन थाले । एमालेको आउँदा उसकै धेरै हुन थाले । कहिलेकाहीँ संयुक्त सरकार भएपछि त्यही आधारमा भागबन्डा हुन थाल्यो । 

म जुनसुकै विचारधाराबाट आए पनि कुनै अर्को विचारधाराको प्रोफेसर छ, तर आफ्नो काममा पोख्त छ भने उसलाई मनाएर ल्याउनुपर्छ । विचारधाराका आधारमा काममा अवरोध गर्नुहुँदैन । त्यो भएन, संकीर्णता आयो भने विश्वविद्यालय कसरी बन्छ ?

मभन्दा अगाडि त्यति धेरै भागबन्डा थिएन, २०४६ सालको आन्दोलनपछाडि राजनीतिक भागबन्डा भएको देखिन्छ । ०४६ सालको आन्दोलनपछाडि सबैले राजीनामा दिए । त्यो बेला एमाले र कांग्रेसले भागबन्डा गरे— भीसी कांग्रेसको, रेक्टर र रजिस्ट्रार एमालेको बनाए । 

त्यो बेला त संक्रमणकालीन अवस्था थियो । त्यसपछि म गएको बेला कुनै पनि भागबन्डा हुन दिइनँ । पछि भने दलगत भागबन्डा रोकिएन ।

भागबन्डाबाट आएका भीसी सापहरूले मलाई भागबन्डा राम्रो भन्नुहुन्छ । किनभने सबैको हुने हुँदा विद्यार्थीले दुःख दिँदैनन रे । मेरो भनाइ के हो भने भागबन्डाका आधारमा मान्छे ल्याउने होइन, कोही त कुनै पार्टीको नहोला । त्यो योग्य छ भने उसले त जानै नपाउने भयो । त्यहाँ त एक भएर जानुपर्‍यो नि ! 

पञ्चायतकालमा विद्यार्थी संगठनहरू थिए, पछि गएर विद्यार्थी युनियन खोले । त्यो बेला पार्टीहरूले नै देशको परिवर्तनका लागि विद्यार्थीलाई परिचालन गरे । त्यो बेला गर्ने राजनीति समग्र देशको परिवर्तनका लागि थियो । 

२०३२ सालमा मैले विद्यार्थीलाई अँगालेँ, च्याप्यो भनेर मलाई सरकारले एक्सन लिएको थियो । त्यसपछि मैले त्यस्तो जागिर खान्नँ भनेर विश्वविद्यालय छाडिदिएँ । 

अहिले विद्यार्थीका दलगत संगठन चाहिँदैन भन्छु । विद्यार्थी युनियन वा काउन्सिल भनेर राखौँ तर दलगत संगठन नगरौँ । धेरै विद्यार्थी युनियनले एकेडेमिक कुरामा स्ट्यान्ड लिँदैनन् । 

• विद्यार्थी संगठनका अवरोध 

बाहिरको दुनियाँलाई भाइसचान्सलरको जिन्दगी कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छैन । कुनै बेला राति ३ बजेसम्म बैठक गरिरहेका हुन्थ्यौँ । यस्तो दुःख हुन्थ्यो कि कुरा गर्नै सकिँदैन । त्यो बेला जाँच गाह्रो भयो, अर्को जाँच गराउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्थे । 

त्यो बेला १८ वर्षसम्म नबढाएको शुल्क मैले बढाएको थिएँ । त्यसपछि दुई महिनासम्म ठुलै आन्दोलन गरे । म आफ्नो निर्णयमा अडिग भएँ, जसले गर्दा बढी दुःख पाएँ । 

त्यस्तै क्याफेटेरिया थियो । त्यसमा एक करोड ५० लाख खर्च हुन्थ्यो, त्यो बन्द गराएँ । त्यतिबेला  मेरो पुत्ला नै जलाए । कालोझन्डा देखाए । 

त्यस्तै, जो पनि विश्वविद्यालयमा आउन नसकोस् भनेर प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेँ । त्यो बेला साइन्समा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको थिएँ । 

त्यो बेला विद्यार्थीहरू मलाई भन्थे— थाहा छ, तपाईं विद्यार्थीमा कति अलोकप्रिय हुनुहुन्छ ! 

मैले भन्थेँ— मलाई अमिताभ वचन हुनु छैन, कुनै ब्युटी कन्टेस्टमा भाग लिनु छैन । म त विश्वविद्यालय सुधार्न आएको हुँ । मेरो एउटै मालिक भनेको विश्वविद्यालय हो । मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो संस्था भनेको विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयलाई हानि हुने कुनै पनि काम गर्दिनँ । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा म उपकुलपति बनेको हुँ । उहाँले वचन दिनुभएको थियो, मेरोबाट कहिल्यै पनि इन्टरफेयर हुँदैन । मेरो पालामा उहाँको तर्फबाट इन्टरफेयर भएन । 

शिक्षामन्त्रीसँग भने निकै पथ्र्यो । मैले भन्थेँ— विश्वविद्यालयलाई हानि हुन्छ भने इन्द्रको बाउ चन्द्रे आए पनि गर्दिनँ । 

समग्रमा विश्वविद्यालयलाई हानि हुने होइन कि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर म लागेको थिएँ ।  अहिले म विद्यार्थी तथा कर्मचारीप्रति लोयल बनुँला तर त्यसको १० वर्षपछि विश्वविद्यालय कतिको बलियो हुन्छ भन्ने हेर्थें । 

अहिले योग्य मानिस आउनुपर्छ भन्ने छ । नम्बर दिएर भन्दा पनि नेतृत्वदायी क्षमता कतिको छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको लिडरसिपमा बस्ने भनेको सुब्बाको पद जस्तो होइन, त्यो भनेको लिडर हो, म्यानेजर होइन । लिडरले लिडरकै काम गर्ने हो, म्यानेजरको होइन । 

म त्यो बेला भीसी हुँदा नेताहरूलाई खाना खान बोलाउँथे, आफ्नै खर्चमा डिनर गराउँथे, मेरो काम सहज रुपमा गरिदिऊन् भनेर । भीसीले आफ्नो काम पूरा गर्न सक्नुपर्छ । 

• क्याफेटेरिया बन्द गर्दा... 

म एकपटक मदन भण्डारीलाई भेट्न गएको थिएँ । उहाँले किन आउनुभयो भीसी साप भन्नुभयो । मैले भनेँ— क्याफेटेरिया धान्न सकिनँ । लाइब्रेरी वा छात्राहरूका लागि होस्टेलका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम भात–दाल खुवाउनमै सकियो । तपाईंहरूले विद्यार्थीलाई सम्झाइदिनुपर्‍यो । 

त्यसपछि सहज भएको थियो । त्यो बेला क्याफेटेरियामा भात खान टाढा–टाढाका मानिस आउँथे । तर विश्वविद्यालयले त्यो खर्च धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो बेला विद्यार्थी समेत बिचरा बनेका थिए । उनीहरूले विद्यार्थीको आवाज उठाएका थिए तर राजनीतिक दलको खासै समर्थन थिएन । किनभने उनीहरूका लिडरसँग मैले राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेको थिएँ । 

दुई महिना जति त म अफिसै जान सकिनँ । विद्यार्थीलाई राजनीतिक समर्थन थिएन, जसले गर्दा हाम्रो निर्णय सही भयो र क्याफेटेरिया बन्द गरियो । 

यो पनि

वर्तमान पदाधिकारीबाट त्रिविको पुनर्संरचना असम्भव

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको कुरा छ, पूरै गर्न सक्दैनौँ’

• शुल्क बढाउँदा...

एक दिन मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएँ । त्यो बेला मैले भनेको थिएँ— हजुर म शुल्क बढाउँदै छु ।  

उहाँले सोध्नुभयो— त्यसको असर के हुन्छ ? 

मैले भनेँ— दुई–तीन महिना गोलमान हुन्छ । आन्दोलन गर्छन्, ढुंगामुढा गर्छन् ।

त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो— ल ठिक छ, हुन्छ बढाउनुस् । 

शुल्क बढाउने निर्णयपछि मेरो पुत्ला जलाइयो । बाहिर सहरमा जाँदा कालो झन्डा देखाए । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले नै मलाई तपाईं त प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो मानिस हुनुभयो भन्नुभएको थियो । 

त्यो बेला मैले १०० प्रतिशत नै शुल्क बढाएको थिएँ । १०० प्रतिशत शुल्क बढाउँदा पनि एक डलर बराबरको शुल्क समेत थिएन । घाटामा रहेको विश्वविद्यालयलाई झनै घाटामा जान दिन्नँ भनेर शुल्क बढाएको थिएँ । 

त्यो बेला लडाइँ धेरै गरियो, सबै जितियो । किनभने त्यो व्यक्तिका लागि थिएन, संस्थाका लागि थियो । संस्था बलियो भने विद्यार्थी नै बलियो हुने हुन् । कतिपय बेला विद्यार्थीले नै यो कुरा बुझ्दैनन् । 

• विद्यार्थी पलायन 

मानिसहरू आफ्नो भविष्य नेपालमा राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । किनभने शिक्षा यति धेरै महँगो छ । महँगो शुल्क तिरेर पढे पनि त्यसले राम्रो काम पाउन सकिने अवस्था छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा भएन । आफ्नो कमाइको ३० देखि ४० प्रतिशत त शुल्कमै जान्छ । राम्रो सार्वजनिक विद्यालय भएको भए निजीमा पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । 

बाहिरतिर के हुँदो रहेछ भने शिक्षामा ७० प्रतिशत राज्यले खर्च गर्छ भने जनताले ३० प्रतिशत खर्च गर्छन् तर नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च जनताले गर्छन् । जसले गर्दा मानिसमा वितृष्णा आयो र विदेश पलायन हुन थाले । के कति कारणले पलायनको समस्या आयो भनी अध्ययन हुनुपर्छ । 

यो सबै समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला त विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतीकरण अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबैमा अपनत्व हुनुपर्छ । 

कुनै काम गर्दा त्यसको शत प्रतिशत जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन । जो जे पदमा छ, त्यसले १०० प्रतिशत काम गर्नुपर्छ । आफ्नो काम १०० प्रतिशत नगर्दा समस्या आएको हो । आफूले १०० प्रतिशत काम नगर्ने अनि अरुलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ, त्यसको समेत अन्त्य गर्नुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित ।)