काठमाडौँ । आठ महिनाअघि मेरिटोक्रेसीमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेका प्रा.डा. केशरजंग बराललाई विश्वविद्यालयमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको समाधानमा केन्द्रित रहेर केही प्रश्न राखेका छौँ । 

• तपाईंले आउँदा विश्वविद्यालयमा के–कस्ता समस्या थिए ?

हामी आउँदा विभिन्न खाले समस्या थिए । विशेषतः परीक्षामा समस्या थियो— समयमा नतिजा ननिस्कने, लामो समयसम्म विद्यार्थीले पर्खिनुपर्ने । त्यस्तै, शैक्षिक पात्रो (एकेडेमिक क्यालेन्डर) थिएन । योसँगै शिक्षक र कर्मचारीका समस्या थिए । भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो । तमाम समस्यामा विश्वविद्यालय रहेका बेला म आएको थिएँ । 

• तपाईंको कार्यकालमा अहिलेसम्म दुईवटा काम देखिएका छन् । एउटा— समयमै परीक्षा सञ्चालन र समयमै नतिजा प्रकाशन । अर्को— एकेडेमिक क्यालेन्डर लागु । यसबाहेक अरु के–के काम भइरहेका छन् ? 

परीक्षा सुधार्ने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो । विद्यार्थीको समेत पहिलो माग परीक्षा सुधार्ने भन्ने नै थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले यसबाहेक धेरै माग पेस गरेका छन् । उनीहरूलाई मैले भनेको थिएँ— परीक्षा सुधार र शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयन नहुँदासम्म अरू मागहरू नतेस्र्याइदिनुहोला । 

परीक्षाको समस्या समाधानका लागि रजिस्ट्रार साप, रेक्टर साप निकै लाग्नुभयो । रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामै परीक्षा समिति हुने भएकाले उहाँ त्यसमा लागिराख्नुभएको छ । त्यस्तै, त्योभन्दा माथि परीक्षा सुधार समिति छ । त्यसको अध्यक्ष शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)ले गर्नुहुन्छ । 

परीक्षा समयमै गर्ने र नतिजा समेत समयमै प्रकाशित गर्ने भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ । यसमा देखिने गरी नै काम भएका छन् । 

शैक्षिक पात्रो तयार पारेर त्यही अनुसार विज्ञापन आह्वान गरेका छौँ । त्यही आधारमा विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् । 

• परीक्षाको सवालमा मुख्य समस्या के रहेछ ?  

विद्यार्थी संख्या ठुलो भएकाले एक खालको समस्या देखिएको रहेछ । परीक्षासम्बन्धी काम क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विकेन्द्रीकरण भइसकेको थिएन । सुरुमा हामी विकेन्द्रीकरण गर्नेतर्फ लाग्यौँ । जहाँ परीक्षा हुन्थ्यो, त्यहाँबाट बल्खु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसम्म आउँदा एउटै कापी चारपटक हिँड्थ्यो । सबै विकेन्द्रीकरण गरेपछि त्यो कापी ओहोरदोहोर गर्नुपरेन । अझै पनि पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । खासखास काम भने भइसकेको छ । 

विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर चार वर्षको मेनु छ । मेरो भिजनलाई विश्वविद्यालयले ग्रहण समेत गरिसकेको छ । कार्यकारीले समेत पास गरिसकेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गरेका छौँ । अहिले ‘आईसीटी’को विकास गरेर त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौँ । 

• तपाईं लगायत पदाधिकारी मेरिटोक्रेसीका आधारमा आउनुभएको थियो । काम गर्ने क्रममा विभिन्न खालका विवाद पनि आइरहेका छन् । सुरक्षा थ्रेट नै आयो भनेर बिदामै बस्नुपर्ने अवस्था समेत आयो भनिन्छ । काम गर्ने क्रममा राजनीतिक तह तथा विद्यार्थी संगठनहरूबाट असहयोग भएको हो ?

बिचमा विवाद आएको थियो । म आउँदा अवधारणापत्रमै प्रणालीगत नियुक्ति गर्छु भनेर पेस गरेको थिएँ । यसअघि उपकुलपतिज्यूहरूले त्यसमा केही काम गर्नुभएको थियो । यसअघिका भीसी धर्मकान्त बाँस्कोटा सरले विभागीय प्रमुखहरूको व्यवस्थित नियुक्तिको प्रक्रियागत प्रणाली सुरु गरिसक्नुभएको थियो । अघिल्ला पदाधिकारीले गरेका कामलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ । त्यही काम गर्दा विवाद आएको हो । 

हामी बिदामा बसेको होइन । त्यो बेला डेङ्गु लागेर म बेड रेस्टमा थिएँ । अरु साथीहरू सेक्युरिटीको समस्याले अफिस नआउनुभएको हो, बिदामा बस्नुभएको होइन । प्रणालीगत नियुक्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यो विवाद आएको हो । राजनीतिक दलहरूले भन्दा पनि यहीँका केही विद्यार्थीबाट त्यस्तो किसिमको प्रेसर आएको हो । त्यसमा हामीले प्रणालीगत नियुक्ति गर्न सफल भयौँ । अहिले पनि हामी त्यही अनुसार नियुक्ति गर्छौं । 

• विभागीय प्रमुख लगायतका नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको हो ? 

सिस्टम अनुसार जानुपर्दा केही ढिलाइ भएको हो, त्यो बाहेकको अन्य कुनै कारण होइन । प्रणालीको कार्यान्वयन गराउन केही समय लाग्ने भएकाले अहिले केही ढिलाइ भएको देखिएको छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि कुनै समस्या हुँदैन । 

• त्रिविमा विद्यमान उत्तरपुस्तिका हराउने र लापरवाही गर्नेमाथि कारबाही नगर्ने परम्परा देखिन्छ । यहाँ आएपछि पनि यही समस्या देखिएको थियो । त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस भएको थियो । अहिलेसम्म किन कारबाही भएन ? 

यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । धेरै वर्षदेखि यस्तो भइराखेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । परीक्षा नियन्त्रक सापले आफ्नो बयानका क्रममा धेरै वर्षदेखि यस्तो समस्या भइरहेको भन्नुभएको छ । पहिला पनि यसमा खासै कारबाही भएको देखिँदैन । 

हाम्रो सिस्टमको फल्टका कारण पनि यसो भएको हो । अव्यवस्थित सिस्टम बसेपछि त्यसलाई पनि सिस्टम मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसमा कार्यकारी परिषद्ले अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको थियो । समितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । बाहिर देख्दा कारबाही नगरेको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले विश्वविद्यालयको नियम अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । विश्वविद्यालयको नियममा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । 

विश्वविद्यालयभित्रै अपिल कोर्ट भन्ने छ । हामीले गरेको कारबाहीमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ । त्यहाँ पनि चित्त बुझेन भने अदालत जान सकिने रहेछ । त्यसैले भित्र प्रक्रिया धेरै छन् । 

• बाहिर त मेरिटोक्रेसीबाट आएका पदाधिकारीले समेत कारबाही गर्न सकेनन् भन्ने छ ! 

मेरिटोक्रेसीबाट आएको भीसीसँग जादुको छडी त छैन ! यहाँभित्र देखिएका समस्या एकाएक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ समाधान गर्न कठिन हुने वर्षौंदेखिका समस्या छन् । जुन अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकिएको छैन । हाम्रो सिस्टमको फल्टका कारण पनि यसो भएको हो । अव्यवस्थित सिस्टम बसेपछि त्यसलाई पनि सिस्टम मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

अब त्यो अव्यवस्थित सिस्टमलाई हटाउन गाह्रो छ । हामीले लड्दालड्दै धेरै समय लगाएर पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने एउटा मापदण्ड तयार गरेका छौँ । अब पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने विषय सिस्टम अनुसार अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसबाट अरु सिस्टम समेत अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

योबिचमा हामीले नयाँ काम गरेका छैनौँ । परीक्षा र क्यालेन्डरको विषयमा बढी समय लाग्यो । यस्तै, विद्यार्थी तथा आम अभिभावकको माग अनुसार परीक्षामा प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा सोध्ने कामलाई पूर्णता दिएका छौँ । विद्यार्थीलाई भाषागत समस्या देखियो भनेपछि दुवै भाषामा प्रश्नपत्र लागु गर्छौं । 

• अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने हो कि विद्यार्थीलाई अंग्रेजी बुझ्ने बनाउने ? 

अंग्रेजी भनेको सबै चिज हो, भाषा भनेको सबै चिज हो भन्ने मान्यता छ हामीकहाँ । भाषा लर्निङको एउटा माध्यम हो । तर भाषामा जानकार हुँदैमा विषयवस्तुमा जानकार नै हुन्छ भन्नु गलत हो । पहिला पनि दुवै भाषामा दिने गरिन्थ्यो । हामीले क्वालिटीको कुरा भाषामा नभई विषयस्तुमा दिने हो । 

हाम्रो ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा क्याम्पस छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अंग्रेजीको समस्या छ । जान्ने विद्यार्थीले त साइन्स, म्यानेजमेन्ट तथा अन्य विषय पढ्ला !

यहाँ सामुदायिक तथा सरकारी कलेजमै पढ्नेहरूले देश धानेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरल तरिकाले प्रश्न बुझ्न सके भने सहज तरिकाले लेख्न सक्छन् भन्ने हो । 

• नयाँ भीसी आएसँगै शुल्क घटाउने कुरा उठ्यो । कस्तो खालको शुल्क घटाउने भन्नुभएको हो ?

मैले शुल्क घटाउने भनेको छैन । मैले त उच्च शिक्षाको लागत घटाउने कुरा गरेको हो । जुन कुरा मेरो अवधारणपत्रमा समेत छ । मैले सार्वजनिक रूपमा समेत भनेको छु । 

• उच्च शिक्षाको लागत घटाउने भनेको के हो ? 

हाम्रो देशको उच्च शिक्षा विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने शिक्षामा लागत महँगो छ । मैले त्यसलाई घटाउने भनेको हुँ । त्यो किन महँगो छ भन्दा एउटा शैक्षिक कार्यक्रम ओभररन छ । चार वर्षको कार्यक्रम सकिन ५–६ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । विद्यार्थीले २/३ वर्ष बढी समय पढ्नुपर्ने तथा कुरिराख्नुपर्ने हुन्छ । फाइनल इयरमा विषय लाग्यो भने विद्यार्थीले परीक्षाका लागि अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरू अनावश्यक रूपमा यतैतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यार्थीको ‘इम्पिल्सिट कस्ट’ (निहित लागत) हो । जीवनको ऊर्जाशील उमेरमा एक वर्ष त्यत्तिकै बस्नुपर्छ । ‘प्रोग्राम ओभररन’कै कारण यसो भएको हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले परीक्षा र शैक्षिक पात्रोलाई विशेष जोड दिएका छौँ । समयमै परीक्षा र पठनपाठन हुने भने विद्यार्थीको समय अनावश्यक नष्ट हुँदैन । 

विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाहेक नदेखिने खालका धेरै लागत छन् । देशमा विद्यार्थीलाई राख्नका लागि त्यो लागत घटाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा, जुन विद्यार्थीले एक–दुई विषयमा फेल भएर अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीले नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौँ । 

अन्तिम सेमेस्टर अथवा अन्तिम वर्षमा दुई पेपरसम्म लाग्छ भने त्यसको परीक्षा बढीमा एक महिनाभित्र परीक्षा लिन्छौँ । ‘प्रोग्राम ओभररन’लाई  अन्त्य गरेर विद्यार्थीको लागत कम गर्नेछौँ । 

तोकिएको भन्दा धेरै वर्ष विद्यार्थीले दिनुपर्दा राज्यको लगानी समेत बढ्न जान्छ । वेस्टेज घटाएर क्वालिटीसहितको फाइनल प्रडक्टलाई बढाउन सकियो भने उच्च शिक्षामा राज्यको लागत घटाउन सकिन्छ । मैले मेरो भिजन पेपरमा समेत उच्च शिक्षाको लागत घटाउने कुरा राखेको छु । यसको अर्थ विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क घटाउने भनेको होइन । 

विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाहेक नदेखिने खालका धेरै लागत छन् । देशमा विद्यार्थीलाई राख्नका लागि त्यो लागत घटाउनुपर्छ । बाहिर पढाउँदा शुल्क महँगो भए पनि समयमै कोर्स सकिन्छ, परीक्षा हुन्छ र नतिजा हुन्छ । अभिभावकले त्यही कारण बाहिर पठाउँछन् । हामीले यी कुरा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने लागत घटाउन सकिन्छ । 

• यहाँको कार्यकालको आठ महिना बितिसकेको छ । यस अनुभवबाट हेर्दा बाँकी कार्यकालमा तपाईंका योजना पूरा हुन्छन् त ? 

भीसी विभिन्न सानातिना कुरामा अल्झिराख्नुपर्ने रहेछ, नयाँ ढंगले सोच्न समय नै नहुने । त्यसैले सम्भव भएसम्म काम गर्ने हो । मैले सोचे अनुसार विश्वविद्यालय निर्माण गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ । 

हाम्रो सोच अनुसार नै विश्वविद्यालयलाई सुधार र व्यवस्थित गर्नतिर हामी लाग्छौँ । हामीसँग कलेजहरू मर्जर गर्ने नीति पनि छन् । कतिपय कार्यक्रम मर्जर गर्ने नीति छन् । यस्ता नीति कैयौँ त कार्यान्वयन भइसकेका छन् । यो मैले निरन्तरता मात्रै दिएको हो । कतिपय पहिलादेखि नै कार्यान्वयमा गइसकेका छन् । 

विश्वविद्यालय पुनर्संरचनाको कुरा जुन छ, त्यसमा पूरै गर्न सक्दैनौँ । सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्ने नीति छ, त्यो केही हदसम्म पूरा हुन्छ ।

आन्तरिक पुनर्संरचना समेत गर्नुपर्नेछ । संकाय तथा संस्थानमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि कार्यक्रमको पुनर्संरचना तथा पाठ्यक्रमको पुनर्संरचनाको कुरा अगाडि बढ्छ । मलाई लाग्छ, सोचेको काम पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि धेरै हदसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । हेरौँ, अन्य कुराले कति साथ दिन्छन् । 

म आएपछि राजनीतिक तथा नेतृत्वहरूबाट त्यस्तो दबाब आएको छैन । विगतका भीसी सापहरूले निकै दबाब आउने गरेको भन्नुहुन्थ्यो । म आएपछि कसैले पनि यस्तो नियुक्ति गर, यसलाई जागिर दिनुपर्छ भनेका छैनन् । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूबाट समेत सिधै त्यस्तो खालको दबाब छैन । यो सुधारको पक्ष हो । म यसअघि भीसी हुँदा निकै दबाब खेपेको थिएँ । 

विद्यार्थीलाई हामीले वर्षौंदेखि सेवा दिन सकेका छैनौँ । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई भर्ना गर्न सकेका छैनौँ । अब हामी यी काममा लाग्छौँ । 

२०७७ सालमा आह्वान गरिएको विज्ञापनको टुंगो लगाउन अहिले खोजिरहेका छौँ । कतिपयमा त हामीले प्रहरी नै लगाएर जाँच लिन लगायौँ । 

विश्वविद्यालयले आफ्नो काम गरिरहेको छ । समयमै विज्ञापन गर्न नसक्दा कैयौँ क्याम्पसमा जनशक्ति छैन । म आउँदा कुनै फ्याकल्टीमा पीएचडी चलिरहेको थियो तर प्रोफेसर थिएनन् । प्रोफेसर नै नभई पीएचडीको कार्यक्रम चलिरहेको थियो । यसको मुख्य जड भनेकै राजनीतिक भागबन्डा हो । सेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक दलबिच भागबन्डाको कुरा आउँछ । एउटा सदस्य नियुक्त गर्नुपर्‍यो, दलहरूबिच झगडा हुन्छ । यो वर्षौंदेखिको समस्या देखियो । कसको भागमा पर्ने हो भनेर कुरा गर्दागर्दै समय लाग्ने गरेको थियो । 

म आएको केहीपछि रेक्टर र रजिस्ट्रार आउनुभयो । हामीले यी कुरालाई व्यवस्थित गरेर एकेडेमिसियनहरू ल्याउन सकियो भने विश्वविद्यालय बन्छ । 

अर्को कुरा, हाम्रा सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । कैयौँ सम्पत्ति अरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कैयौँ सम्पत्ति कहाँ छ भनेर समेत थाहा छैन । कतिपय ठाउँमा केन्द्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय सम्पत्तिलाई हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गर्‍यौँ होला । हामीले त्यसमा पनि सच्याउन प्रयास गर्दै छौँ । 

शिक्षा समितिमा माननीयज्यूहरूले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्नुभएको छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यो बेला मैले यो सम्पत्ति म एक्लैले सुरक्षा गर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ । किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमका मानिस संलग्न छन् । त्यसमा सरकारले सहयोग नगर्दासम्म खोज्न गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले काम गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेकै छौँ । 

• तपाईंको कार्यकालमै यी सबै समस्या समाधान होलान् त ? 

म प्रचारबाजीमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन, एक्सन र रिजल्टमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ, यो भविष्यले नै बताउँला । 

हामीले एकेडेमिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्छौं । यसका लागि भीसीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउने नियम रहेछ । त्यसमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन लगायत सबै हुन्छन् । 

माइक्रो लेभलमा नजाँदासम्म विश्वविद्यालय सुधार्न गाह्रो छ । अहिले त हामी पोलिसी लेभलमा अल्झिरहेका छौँ । विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर चार वर्षको मेनु छ । मेरो भिजनलाई विश्वविद्यालयले ग्रहण समेत गरिसकेको छ । कार्यकारीले समेत पास गरिसकेको छ । 

हामीले गर्ने प्रयास गर्छौं । यी सबै समस्या चार वर्षभित्र समाधान हुन्छन् भनी अहिले नै भन्न सक्दिनँ । काम गर्दै जाने हो । कति पूरा हुन्छन्, कति बाँकी रहन्छन्, त्यो समयले बताउँला ।