• टम ब्याटम्यान/बीबीसी 

वासिङ्गटन । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपति बन्न लागेका छन् । अमेरिकाको पछिल्लो १०० वर्षको इतिहासमा चुनाव हारेपछि ह्वाइट हाउस फर्किने उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन्। ट्रम्प यसअघि अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपति भएका थिए ।

ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किएसँगै अमेरिकी विदेश नीतिमा परिवर्तन आउन सक्छ । विश्वका केही भागहरू युद्ध र अनिश्चितताको अवधिबाट गुज्रिरहेको बेला ट्रम्पको विदेश नीतिले धेरै मोर्चाहरूमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले आफ्नो नीतिमा ठुलो परिवर्तन हुने सङ्केत गरेका थिए । उनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा नभने पनि अन्य देशमा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो देशको व्यापारलाई जोगाउने नीति अवलम्बन गर्न सक्ने बताएका थिए ।

ट्रम्पले अमेरिकाको हितलाई माथि राख्ने नीति अपनाउन सक्छन् । उनको नारा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हो । उनको यो जित युद्ध र अनिश्चितताको दोहोरो सङ्कटको युगमा विदेश नीतिका सम्बन्धमा अमेरिकाको अडानमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने सङ्केत हो ।

ट्रम्पको चुनावी अभियान  र सन् २०१७ र २०२१ को बिचमा उनको कार्यकालको अवधिमा उनको रेकर्डको आधारमा विदेश नीतिका विभिन्न मोर्चाहरूमा ट्रम्पले के गर्न सक्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

• रुस, युक्रेन र नेटोको प्रश्न

आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले रुस र युक्रेनबिचको युद्धलाई ‘एक दिन’मै अन्त्य गर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेर सोध्दा उनले आफ्नो निगरानीमा टुङ्गो लगाउने कुरा गरे । तर यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी दिइएको छैन ।

ट्रम्पका दुई भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूले मे महिनामा लेखेको एक शोधपत्रमा अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति जारी राख्न सुझाव दिएका थिए । तर उसले रुससँग पनि शान्ति वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सर्त पनि राख्नुपर्ने बताइएको थियो ।

अर्कोतर्फ, रुसलाई लोभ्याउन पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने विषयलाई स्थगित गर्न सक्छन् । यी पूर्व सल्लाहकारहरूले युक्रेनले रुसको कब्जाबाट आफ्नो सबै भूमि फिर्ता गर्ने आशा त्याग्न नहुने तर अब विद्यमान मोर्चाका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खुसी पार्न खोजेको बताएका छन् । उनको यो प्रवृत्ति युक्रेनको मुद्दामा आत्मसमर्पण जस्तो हुने उनीहरूको भनाई छ । ट्रम्पको यो कदमले सिङ्गो युरोपलाई नै खतरामा पार्न सक्ने उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  ।

यता ट्रम्पले भने आफ्नो प्राथमिकता युद्ध रोक्ने भएको बताउँदै अमेरिकाको स्रोतसाधनको बरबादी रोक्ने बताएका छन् । सल्लाहकारहरूको यो शोधपत्रले ट्रम्पको दृष्टिकोणलाई कुन हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि विदेश नीतिका मामिलामा उनले अब कस्तो किसिमको सल्लाह लिन सक्छन् भन्ने सङ्केत यसले दिन सक्छ ।

युद्ध अन्त्य गर्ने ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको छाया नेटोको भविष्यको निर्णय गर्ने रणनीतिक मुद्दाहरूमा पनि पर्न सक्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघको प्रगति रोक्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेटो गठन गरे।

नेटोमा अहिले ३२ सदस्य छन्। तर ट्रम्प सुरुदेखि नै नेटोप्रति शंका गर्दै आएका छन् । कुनै पनि नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भएमा युरोपले अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको फाइदा उठाउँदै आएको उनको विश्वास छ । अमेरिका नेटोको संस्थापक सदस्य हो ।

अमेरिकाले नेटोको सदस्यता छोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि यो भयो भने, यो लगभग एक शताब्दीदेखि चलिरहेको ट्रान्स-एट्लान्टिक देशहरू बिचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ। तर, यो अझै पनि बहसको विषय नै छ ।

ट्रम्पका केही सहयोगीहरूले नेटोप्रति कठोर रवैयाको कारण यही हो भन्ने विश्वास गर्छन् । ट्रम्प सदस्य राष्ट्रहरूलाई नेटोको रक्षा खर्च दिशानिर्देशहरू पालना गर्न बाध्य पार्न चाहन्छन्।

तर अब सत्य यो हो कि नेटो नेताहरू ट्रम्पको विजयले नेटोमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर चिन्तित हुनेछन् । यसको क्षमताहरू बारे नेटो विरोधी नेताहरू बिचको धारणा कस्तो हुनेछ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

• इजरायल, गाजा र मध्यपूर्वमा कस्तो अडान लिनेछन् ?

युक्रेन जस्तै ट्रम्पले पनि मध्यपूर्वमा शान्ति ल्याउने वाचा गरेका छन् । उनले इजरायल, गाजामा हमास र लेबनानमा इजरायल–हिजबुल्लाहबिचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । तर, यहाँ उनले यो कसरी गर्ने भन्ने पनि बताएका छैनन् ।

ट्रम्पले बारम्बार भनेका छन् कि यदि उनी जो बाइडेनको सट्टा सत्तामा भएको भए हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्ने थिएन। इरानसमर्थित हमासलाई अधिकतम दबाब दिने नीतिका कारण मात्र यस्तो भएको हो ।

तर, इरानको सन्दर्भमा ट्रम्प आफ्नो पुरानो नीतिमा फर्कन चाहन्छन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले इरानसँगको आणविक सम्झौता तोड्यो र त्यसमाथि प्रतिबन्धको दायरा बढायो।

उनको कार्यकालमा इरानका शक्तिशाली कमाण्डर कासिम सुलेमानी मारिएका थिए । ह्वाइट हाउसमा रहँदा ट्रम्पले इजरायललाई कडा समर्थन गरेका थिए । 

ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी दूतावास तेल अभिभबाट त्यहाँ सारेका थिए। यसले ट्रम्पका ईसाइ इभान्जलिकल समर्थकहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो । यस समुदायका मानिसहरू ठुलो संख्यामा ट्रम्पको मतदाता हुन्।

त्यतिबेला इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अमेरिकी प्रशासनमा इजरायलको यस्तो असल साथी यसअघि कहिल्यै नभएको बताएका थिए । तर आलोचकहरू भन्छन् कि उनको नीतिले मध्य पूर्व अस्थिर बनायो।

प्यालेस्टिनीहरूले ट्रम्पलाई बहिष्कार गरे किनभने ट्रम्पले जेरुसेलममा उनीहरूको दाबी अस्वीकार गरेका थिए। जेरुसेलम प्यालेस्टिनीहरूको राष्ट्रिय र धार्मिक जीवनको केन्द्र हो।

ट्रम्पले इजरायल र केही अरब र मुस्लिम देशहरू बिचको शान्तिको लागि अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि प्यालेस्टिनीहरूले आफूहरू किनारा भएको महसुस गरे।

यो सम्झौता स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको भविष्यको बारेमा कुनै निर्णय नगरी गरिएको थियो।

अरब देशहरू बिचको कुनै पनि यस्तो सम्झौताको शर्त दुई राष्ट्र सिद्धान्त थियो । यसको मतलब इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुपर्छ । प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र अस्तित्व बिना यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको भनाई थियो ।

ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा गाजामा जारी युद्ध अन्त्य भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए ।इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको उनको सम्बन्ध जटिल छ। धेरै पटक यी सम्बन्धहरू बिग्रिएका छन्। तर यो पनि स्पष्ट छ कि ट्रम्पसँग नेतान्याहुलाई दबाब दिने क्षमता छ।

ट्रम्पले हमाससँग सम्पर्क राख्ने केही प्रमुख अरब देशका नेताहरूसँग पनि मित्रता राखेका छन्। यद्यपि, यो स्पष्ट छैन कि उनले इजरायललाई बलियो समर्थन गर्ने नीति र मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उनको चाहनालाई कसरी सन्तुलनमा राख्नेछन् ।

ट्रम्पका सहयोगीहरूले उनको अनिश्चित मनोवृत्तिलाई आफ्नो कूटनीतिक शक्तिका रूपमा लिएका छन् । तर सङ्कट र अनिश्चिततामा डुबेको मध्यपूर्वमा उनको दृष्टिकोणले कसरी काम गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

ट्रम्पले इजरायली बन्धकहरूको रिहाइको बदलामा गाजामा शान्ति ल्याउन बाइडेनको प्रयासलाई पछ्याउने कि नपछ्याउने निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसलाई अगाडि बढाउने पनि कसरी ? यो कूटनीतिक प्रयास अझै अलपत्र छ ।

• चीनको चुनौती र व्यापार नीति

अब अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा चीनप्रति कस्तो अडान लिन्छ ? यो अमेरिकी रणनीतिक नीतिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो।

विश्वव्यापी सुरक्षा र व्यापारमा यसको ठुलो प्रभावलाई विचार गर्दै यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। जब ट्रम्प सत्तामा थिए, उनले चीनलाई आफ्नो ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ घोषणा गरे र त्यहाँबाट केही आयातमा कर लगाए। त्यसबेला चीनले पनि ‘टिट फर ट्याट’ नीति अपनायो र अमेरिकी सामानमा कर लगाएको थियो।

यद्यपि पछि दुई देशबिचको तनाव कम गर्ने प्रयासहरू भए पनि कोभिड सङ्कटले त्यसलाई विफल बनाएको थियो। ट्रम्पले कोभिडलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भनेपछि सम्बन्ध थप बिग्रियो ।

यद्यपि बाइडेन प्रशासनले चीनप्रति बढी जिम्मेवार नीति अपनाएको दाबी गरेको छ। तर सत्य यो हो कि यसले ट्रम्पको शासनकालमा चीनबाट आयातमा लगाइएका केही करहरू जस्ताको तस्तै रह्यो।

अमेरिकाको व्यापार नीति अब आफ्ना मतदाताको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर तय भइरहेको छ । अमेरिकी मतदाताहरूले घरेलु उद्योगहरूको संरक्षणले उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको सुरक्षा गर्ने विश्वास गर्छन् ।

तर स्टिल जस्ता परम्परागत अमेरिकी उद्योगहरूमा रोजगारी घट्नुका अन्य कारणहरू छन् । कलकारखानामा स्वचालन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँगै उत्पादन पद्धतिमा आएको परिवर्तनले रोजगारी पनि घटेको छ ।

ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई एकैसाथ ‘उज्ज्वल’ र ‘खतरनाक’ भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । १.४ बिलियनभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यस देशमा सी जिनपिङले कतिको कडाइका साथ शासन गर्छन् भन्ने कुरा ट्रम्पले हेरेका छन् ।

ट्रम्पका विरोधीहरूले यसमा उनको ‘तानाशाह’ मनोवृत्तिको झलक देख्छन्।

ट्रम्पले अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पनि गर्न सक्छन् । चीनलाई रोक्न, बाइडेन प्रशासनले चीनका छिमेकी देशहरूसँग बलियो सुरक्षा सम्बन्ध निर्माण गर्ने नीतिलाई समर्थन गरेको थियो । तर ट्रम्प यो नीतिबाट पछि हट्न सक्छन्।

अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । चीन भन्छ- ताइवान आफ्नो हिस्सा हो र एक दिन उसले यसलाई विलय गर्नेछ।

यसै वर्ष अक्टोबरमा ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा फर्किएमा ताइवानमाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न चीनविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग नगर्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘सी जिनपिङलाई थाहा छ म पागल छु। यस्तो भन्सार लगाउनेछु कि चिनीको आयात नराम्ररी ध्वस्त हुनेछ ।’