काठमाडौँ । मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकेपछि नेपाली कांग्रेसमा टिकट वितरणको रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि तल्ला तहका समितिले आकाङ्क्षीहरूको नाम माथिल्ला समितिलाई धमाधम पठाइरहेका छन् ।

कांग्रेसको विधान अनुसार तल्ला तहका समितिहरूले एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आकाङ्क्षीहरू बढी भएकाले तल्ला तहले तीन जनाको मात्र नाम पठाउन सकेका छैनन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा ११ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

‘हामीले प्रयास गरे पनि सर्वसम्मत एकमात्र नाम पठाउन सकेनौँ । तर, जसको टिकट आउँछ, उसलाई जिताउने प्रतिबद्धता हाम्रो छ,’ कीर्तिपुर नगर सभापति कृष्णमान डङ्गोलले भने ।

यस्तै, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेसले १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । गाउँपालिका सभापति किरण (तुलसी) विश्वासका अनुसार केही दिनभित्रै एक जनाको नाम टिकट टुङ्गो लगाउने तयारी भएको छ ।

यता, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका उपाध्यक्षको भने टिकट नै टुङ्गो लागिसकेको छ । जिल्ला सभापति वर्मा लामाले दिएको जानकारी अनुसार उपाध्यक्षमा पासा डिकी शेर्पालाई टिकट दिने जिल्ला संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको दाबी : टिकट वितरणमा हस्तक्षेप हुँदैन

मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय संसदीय समितिले टिकट वितरणमा टाउको दुखाउनु पर्दैन । अर्थात् तल्ला तहबाटै टिकट फाइनल हुन्छ । त्यस कारण टिकट वितरणमा केन्द्रीय नेतृत्वको कुनै हस्तक्षेप नहुने दाबी पार्टी शीर्ष नेतृत्वको छ ।

‘विधानअनुसार टिकट वितरण हुने भएपछि हामी केन्द्रबाट कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ,’ पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘टिकट वितरण तलबाटै प्रक्रियासङ्गत हुन्छ । हामी दबाब दिने काम केन्द्रबाट गर्दैनौँ ।’

पार्टीले उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१– केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा यो समिति गठन भएको हो । समितिमा सहमहामन्त्रीहरू भीष्मराज आङ्देम्बे, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, जीवन परियार सदस्य छन् । यस्तै प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मा र मधु आचार्य सदस्य छन् ।

उपनिर्वाचनमा एकताबद्ध भएर परिचालन हुन कांग्रेसको निर्देशन

उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन कांग्रेसले तोक्यो नेताको जिम्मेवारी

यो समितिले उपनिर्वाचन हुने स्थानमा देखिएका समस्या तथा विवाद समाधान गर्ने, निर्वाचन परिचालन गर्ने लगायत अन्य राजनीतिक प्राविधिक काम गर्नेछ । तर, टिकट वितरणमा यसले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी समिति सदस्यसमेत रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारको छ ।

‘हामी टिकट वितरणमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ । विधानले अधिकार दिएको तल्ला तहलाई जिम्मेवारी पूरा गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हामी दिन्छौँ,’ परियार भन्छन् ।

वडाको टिकट दिने अधिकार क्षेत्रलाई, नगरको टिकट प्रदेशबाट

१० औँ पटक संशोधन भएको नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखभन्दा माथिल्लो तहमा मात्र केन्द्रले टिकट वितरण गर्नेछ । त्यसबाहेक तल्ला तहको संरचनाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार तल्ला तहमै रहन्छ ।

विधानको दफा ३२ मा उम्मेदवारीको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा गाउँ, नगर वडाका अध्यक्ष र सदस्यको टिकट वितरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाउँ, नगर, वडाको अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारीका लागि कार्य समितिले वडा अध्यक्षका हकमा एक महिलासहित बढीमा तीन जना र सदस्यका हकमा प्रत्येक एक सिटका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जना सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था छ ।

यसरी सिफारिस भएर आएपछि गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउने र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिमा पठाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखी प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिमा पठाउने र संसदीय समितिले निर्णय गरेर टिकट वितरण हुन्छ ।

यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा भने गाउँपालिका कार्य समितिले अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि समान एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने गर्दछ । त्यसपश्चात् प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझावसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउँछ । जिल्ला संसदीय समितिको बैठक बसी उम्मेदवार घोषणा गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा भने नगर समितिले एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने गर्दछ । यी दुवैले समितिले आफ्नो रायसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउने र जिल्ला कार्यसमितिले पनि आफ्नो राय लेखेर प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउँछ । प्रदेशमा आएको नामहरूमध्ये प्रदेश संसदीय समितिले एउटा नाम अनुमोदन गरेर उम्मेदवार बनाउने विधानको व्यवस्था छ ।