धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश मन्त्रालयका सूचनाहरू चार दिवारभित्रको सूचना पार्टी र माइन्युटमा सीमित बन्न पुगेका छन् । विश्व नै डिजिटलाइज भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरू भने सूचना पाटी र माइन्युट रजिष्टरमै फर्किएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका वेबसाइटहरू बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूको वेबसाइट नहुँदा सर्वसाधारणहरू सरकारका कामकारबाही सम्बन्धी सूचनाबाट विमुख भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानो वेबसाइट अध्यावधिक गरेका छन् । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ वेबसाइट बनाएका छन् ।

तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट अझै बन्न सकेको छैन । यी चार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि वेबसाइट विहीन भएका हुन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूका साथै मातहतका कार्यालयहरूका पनि आधिकारिक वेबसाइट छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय लगायतको वेबसाइट अध्यावधिक गरिएको छैन ।

वेबसाइट नहुँदा यहाँका सूचनाहरू थाहा पाउन कार्यालयकै सूचना पाटी हेर्न पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्णय सार्वजनिक भएनन्

सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाहेकका पाँच मन्त्रालयले कात्तिक १४ गते कर्मचारीहरूको सरुवा गरे । सरुवाको निर्णय सदर हुनासाथ त्यसको विवरण मन्त्रालयहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हो ।

तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरुवाको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न सकेनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सरुवाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूले सरुवा गरेको निर्णय अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री शाह ?

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यमको रूपमा रहेको वेबसाइट नरहेकोप्रति आफू चिन्तित रहेको बताए । यस विषयबारे आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको बताउँदै उनले वेबसाइट निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको दाबी गरेका छन् ।

यसअघि सुदूरपश्चिम सरकार तथा यहाँका सबै मन्त्रालयको वेबसाइट युएनडीपीद्वारा सञ्चालित एलजीएसपी कार्यक्रममार्फत बनाएर दिइएको थियो ।

तर ती वेबसाइटमा सेक्युरिटी लक नराखेका कारण पटकपटक ह्याक हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले सरकारी वेबसाइट निर्माणको होस्ट सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै हुने भएकाले आफूहरूले पत्राचार गरेको बताए । तर कहिले निर्माण हुने भन्नेबारे आफूहरूलाई यकिन नभएको उनको भनाइ छ ।