पोखरा । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाबाट २०७७ फागुनमा पोखरा काज सरेकी सातौँ तहकी इन्जिनियर ज्योति थापा अहिलेसम्म महानगरमै कार्यरत छिन् । नियमअनुसार उनी काज मिति सकिएपछि उतै फिर्ता हुनुपर्ने हो ।

त्यसभन्दा अघि २०७७ पुसमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाट ३ महिनाकै लागि पोखरा आएका सहायकस्तर पाँचौँ तहका कर्मचारी शोभाकान्त पोखरेलले पनि महानगर छोड्न मानेका छैनन् । उनी पनि यतै छन् । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाबाट २०७७ पुस ७ गते पोखरा महानगरमा ३ महिने काज सरुवा मिलाएर आएकी प्राविधिक सहायक सरला सापकोटाले पनि काज फिर्ताको छाँटकाँट देखाएकी छैनन् ।

गण्डकीमा कर्मचारीहरूको गन्तव्य जस्तै हो पोखरा । विभिन्न पालिका र कार्यालयहरूमा जागिरको नियुक्ति लिने र महानगरमा सरुवा मिलाउने रोगजस्तै बनेको छ । अधिकांश कर्मचारी महानगर आएपछि फिर्न मान्दैनन् । उनीहरू शक्ति समूहलाई मिलाएर महानगरमै बस्छन् । यसरी काज आएर फिर्ता नभएका १ सय ४ जना कर्मचारी पोखरा महानगरपालिकामा छन् । जसका कारण महानगरको काममा अवरोध त भएको छ नै अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई आफ्नै कोषबाट उपदान लगायत रकम उपलब्ध गराउँदा महानगरलाई नोक्सान पनि भइरहेको छ ।

 ‘काज भनेको विशेष कारणले निश्चित समयका लागि आउने हो । तर पोखरा आएका अधिकांश कर्मचारी काज फिर्ता हुन मान्दैनन्,’ महानगरकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘काज कर्मचारी पोखराका लागि रोग बनेको छ । कर्मचारीको ओभरलोड महानगरले खेप्नुपरेको छ ।’

ति सबै कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज खटाएको हो । महानगरको आवश्यकता विनाका कर्मचारी धमाधम पठाएपछि महानगरको २५ औँ कार्यपालिका बैठकले कुनैपनि कर्मचारी महानगरमा काज नलिने निर्णय गर्‍यो । तर निर्णय कार्यान्वयन भएन । 

कार्यपालिकाले कर्मचारी नलिने भनेपनि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहमति लिएर कर्मचारीहरू अहिले पनि आउने क्रम रोकिएको छैन । काज कर्मचारीको सरुवा रोक्न कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले माग गर्दै आएका छन् । दुवै पार्टीले काजमा खटिएका सबै कर्मचारी तुरुन्त महानगरबाट फिर्ता गर्न माग राखेका छन् ।

एमालेले आफ्नो उपस्थिति विना बैठक बसेको र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कर्मचारी हटाउन लागेको आरोप लगाएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै कर्मचारी तलमाथि गर्नुपर्ने एमालेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको माग छ । तर काजका कर्मचारी भने तुरुन्तै हटाउनुपर्ने अडानमा एमाले छ । 

‘करार कर्मचारीले पोखरा महानगरको टाउको दुखेको छ । झन् काज खटिएकाहरू नफर्किँदा कर्मचारीहरू महानगरमै डम्प भएर बसेका छन्,’ कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘तुरुन्त काज फिर्ता गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ 

कांग्रेसले करार कर्मचारी हटाउन र काजमा आएका कर्मचारी फिर्ताको माग सहित महानगर कार्यालयमा ताला लगाउने तयारी गरेको थियो । मेयर धनराज आचार्यले तुरुन्तै बैठक बसेर तत्काल ३५ जना करार कर्मचारीको जागिर मङ्सिर १ देखि नरहने निर्णय गरेपछि ताला लगाउने योजनाबाट पछि हटेको हो । कात्तिक १४ गते बसेको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले पोखरालाई बिस्तारै करार मुक्त बनाउने गरी निर्णय गरेको छ ।

याे पनि

स्थायी नियुक्ति खारेज भएका पोखराका कर्मचारी को–को हुन् ? (सूचीसहित)

पोखरा महानगरले मनपरी स्थायी गरेका १२९ कर्मचारीको नियुक्ति खारेज

पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय खारेज गर्न एमालेको माग, मेयरमाथि लगायो गम्भीर आरोप

तर एमाले भने उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ । एमालेले आफ्नो उपस्थिति विना बैठक बसेको र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कर्मचारी हटाउन लागेको आरोप लगाएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै कर्मचारी तलमाथि गर्नुपर्ने एमालेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको माग छ । तर काजका कर्मचारी भने तुरुन्तै हटाउनुपर्ने अडानमा एमाले छ । 

पोखरामा कति दरबन्दी र कति कार्यरत छन् भन्ने पनि ट्वाक्कै विवरण कसैले दिन सक्दैन । सुरुमा साढे ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भनिएको यहाँ पछि कार्यपालिकाले बढाएर ७ सय पुर्‍याएको बताइएको छ । तर हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दलका नेत्री राधिका शाही योगी कामकाजमा आएका सबै फिर्ता तुरुन्त गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘१ महिना, २ महिनाका लागि आउनुभएको छ । वर्षौँसम्म बस्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कामकाजका लागि अब सिफारिस नदिने निर्णय गरेका छौँ । तर नेतृत्वले निरन्तर दिइरहेको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’ २०८० पुस अन्तिम साता बसेको २५ औँ कार्यपालिका बैठकले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पोखरामा कति दरबन्दी र कति कार्यरत छन् भन्ने पनि ट्वाक्कै विवरण कसैले दिन सक्दैन । सुरुमा साढे ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भनिएको यहाँ पछि कार्यपालिकाले बढाएर ७ सय पुर्‍याएको बताइएको छ । तर हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । अघिल्लो वर्ष करार र अस्थायीलाई गरिएको स्थायी नियुक्ति भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले बदर गरिदिएको छ । दुई चरण गरेर १२९ जना कर्मचारीलाई महानगरले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी नियुक्ति दिएको थियो । त्यसमा लोकसेवाको समर्थन थिएन ।

काजमा आएर पोखरामै बसिरहेका कर्मचारीहरूको विवरण यस्तो छ: