काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतले शपथ लिएको एक महिना पूरा भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २० गते राउतलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै शपथ गराएका थिए ।

त्यसअघि संसदीय सुनुवाइका क्रममा राउतले अदालतभित्र रिक्त जनशक्ति तत्काल पूर्ति गर्ने वाचा गरेका थिए । तर उनको वाचा अनुसार काम हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत १५ न्यायाधीशमा सीमित भएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा धेरै मुद्दा छन् । बुधबारमात्र सर्वोच्चको पेसीमा १४४ थान मुद्दा तोकिएका थिए । तीमध्ये १३ थानमा फैसला भयो भने १२ मुद्दामा आदेश भयो । 

सर्वोच्चले बुधबार संवैधानिकसहित ६ वटा इजलास तोकेको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश सहभागी हुने भएकाले यस दिन कम इजलास गठन भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ । तर दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । संविधानमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक सर्वोच्च अदालतमा २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ । त्यस्तै न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने भनिएको छ । यद्यपि न्यायाधीश पद रिक्त भइसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने परम्परा कायमै छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घटेर अहिले १५ जनामा सीमित भएको छ । यसअघि सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने र समयमै नयाँ न्यायाधीश सिफारिस नहुँदा न्यायाधीशको संख्या १५ मा सीमित भएको हो । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । यसअघि सिफारिस भएका दुई जनाको सुनुवाइ बाँकी रहेको र थप चार जनाको पनि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले प्रधान न्यायाधीश राउतले कसरत थालेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि तयारी थालेका छन् । यसअघि दसैँ–तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व परेका कारण  कुनै तयारी र छलफल गर्न नपाए पनि अब न्याय परिषदको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिमा छलफल हुने न्याय परिषद स्रोतले जनाएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । यसअघि सिफारिस भएका दुई जनाको सुनुवाइ बाँकी रहेको र थप चार जनाको पनि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले प्रधान न्यायाधीश राउतले कसरत थालेका हुन् । उनले न्यायपालिकालाई गतिशील बनाउनुपर्ने आफ्नो एकमात्र काम भएकाले यसका लागि दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आफ्नो योजना सहकर्मीलाई समेत सुनाएका छन् ।

न्यायाधीश अभाव हुँदा दैनिक रूपमा पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने समस्या बढेको गुनासो व्याप्त छ । पुराना मुद्दाको लगत घटाउँदै न्यायपालिकाको विकृतिविरुद्ध काम गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनले केही प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार न्यायपालिकामा सुधार गर्न र जनआस्था वृद्धि गर्न केही कदम चाल्ने तयारीमा प्रधान न्यायाधीश राउत अग्रसर भएका छन् । 

प्रधान न्यायाधीश राउतले केही समय अघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता न्यायाधीश नियुक्ति भएको बताएका थिए । सोही अनुसार उनले न्याय परिषदको सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर बनाउन निर्देशन दिएका छन् । सचिवालयले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, कानुनविद् र अन्य विज्ञहरू भएको रोष्टर तयार पारिरहेको छ ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि  निश्चित योग्यता तोकिएको छ । संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १२९ को उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ५ मा योग्यता तोकिएको छ ।

केही समय अघिमात्र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको र जिल्लाको हकमा लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डा सर्वोच्चको हकमा मात्र भएको न्याय परिषदले जनाएको छ ।

‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ उपधारा ५मा भनिएको छ ।

न्याय परिषद सचिवालयले संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट रोष्टर तयार गरिरहेको र सचिवालय न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सधैँ तयार रहेको परिषदका सचिव यमबहादुर बुढामगरले बताए । न्याय परिषदले सिफारिस गर्ने नामहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुँदै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

केही समय अघिमात्र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको र जिल्लाको हकमा लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डा सर्वोच्चको हकमा मात्र भएको न्याय परिषदले जनाएको छ ।

दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ शुक्रबार हुने

सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ आगामी शुक्रबार (कात्तिक २३) गते हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले तिहार अघि नै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तय भए पनि समय अभावका कारण सरेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशको उजुरीको अध्ययन सकिएकाले शुक्रबार अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय हुनेछ । न्याय परिषदले असोज ११ गते उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

न्यायपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो । एक महिनाभन्दा पनि लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार उनीहरूको नाम अनुमोदन भएमा उनीहरू आइतबार नियुक्त हुँदै शपथ लिने छन् । उनीहरूले शपथ लिएपछि सर्वोच्चमा अझै ४ न्यायाधीश पद रिक्त रहनेछ ।