काठमाडौँ । नेपाल विश्वविद्यालयको औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ । ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्वविद्यालयको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।

नेपालको १४ औँ विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्नका लागि यही असोज २३ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको भदौ २४ गतेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकमाथि संसद्को स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले व्यापक छलफल भएको थियो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार योसँगै अब १४ वटा विश्वविद्यालय हुनेछन् । सरकारले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् ।

संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद् मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ । अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।