काठमाडौँ । सरकारले समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ सहितको कम्तीमा एउटा टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेका सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीको समेत प्रतिनिधित्व थियो ।

यस्तो टोलीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू रहने र त्यस्तो जनशक्ति र स्रोत अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा खटिने उक्त टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत रहेन व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव बमोजिमको कानुनी सुधारका कार्यहरू अघि बढाउन अर्को विज्ञ टोली समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्व रहेको उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त टोलीको सदस्य सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नवराज घिमिरेलाई तोकिएको छ ।

बैठकले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्न समेत हक तत्काल टुङ्ग्याउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।