विराटनगर । सर्वोच्च अदालतलले सोही अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम फैसला भई टुङ्गिएको एक मुद्दालाई पुनः सुरु हुने गरी झगडिया झिकाउने आदेश गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मोहीको हक कायम हुने भनी गरेको फैसलाविरुद्ध दायर भएको अर्को निवेदनमा संयुक्त इजलासले नै यसअघि भएको फैसला कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने गरी झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो ।

एक पटक टुङ्गिएको मुद्दामा पुनः झगडिया झिकाउने सर्वोच्चकै आदेशपछि वर्षौँदेखि मोहियानी हक उपभोग गर्न नपाएको आफूहरू थप पीडामा परेको सरोकारवाला किसानको दाबी छ ।

सुनसरी दुहवी–४, भलुवाको २ बिघा १६ कट्ठा १० धुर जग्गाको मोही हक विवादमा सर्वोच्चको दुई इजलासले गरेका निर्णयको चेपुवामा आफूहरू परेको मोही खेमनारायण चौधरीले बताए । चौधरी र सोही ठाउँका विजयकुमार अग्रवालका बिचमा चलेको यो जग्गा मुद्दामा अदालतको एकपछि अर्को आदेशले आफूहरू सधैँ भूमिहीन हुन पुगेको उनको गुनासो छ ।

अग्रवाल सञ्चालक रहेको न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गामा सर्वोच्चले सुरुमा मोहियानी हक कायम गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि मोहियानी हक कायम गर्न माग गर्दै चौधरीले दिएको निवेदनका आधारमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीले पनि २०७८ वैशाख १३ गते चौधरी मोहियानी भएको  निर्णय गरेको थियो ।

२०२४ को नापीमा सतदेव रौनियारको नाममा नम्बरी कायम गरिदिएको उक्त जग्गामा चौधरीका पिता स्व.आशिलाल थारु चौधरी किसान भएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख छ । तर अग्रवालले उक्त कुरा स्वीकार गरेनन् । उनले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारु र तेजनारायण सिंह राईको संयुक्त इजलासले २०७८ भदौ २५ गते फैसला सुनायो । उच्चले मालपोत कार्यालय सुनसरीको २०७८ वैशाख १३ गतेकै निर्णय मिलेको देखिएकाले सदर हुने फैसला सुनायो ।

सतदेव रौनियारको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर दुहवी–४ (घ) ३७ को जग्गा २०४२ सालमा अंशबण्डा भई एक बिघा ५ कट्ठा १३ धुर सुखदेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर १११ र बाँकी जग्गा महादेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर ११२ भयो । २०६५ सालमा १११ कित्ता नम्बरबाट न्यूट्री फुड प्रा.लि.को नाममा कित्ता नम्बर ३६४ मा एक बिघा एक कट्ठा १३ धुर र विजय कुमार अग्रवालको नाममा कित्ता नम्बर ३६५ मा ४ कट्ठा गएको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ११२ बाट एक बिघा ५ कट्ठा १३ धुर जग्गा पनि न्यूट्री फुड प्रा.लि.को नाममा आएको छ ।

त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा निवेदन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कित्ता नम्बर ३७ मै मोही ठहर गर्‍यो । मोहीको निवेदन बमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले खेमनारायण चौधरीलाई जग्गा बाँडफाँट गर्दै २०८० कार्तिक २४ गते जग्गा धनीपूर्जा वितरणसमेत गरिदियो । यसका साथै उक्त जग्गामा मोही लगत कट्टा पनि भयो ।

त्यसमा पनि चित्त नबुझेपछि निवेदक विजयकुमार अग्रवालले उच्चको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मोही नामसारी सम्बन्धी फैसला दोहोर्‍याइ पाउँ भन्दै नयाँ मुद्दा दर्ता गराए ।

२०८० साउन २ गते न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिए । २०८० माघ १४ गते न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को तर्फबाट प्रदिपकुमार सारडाले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गरे । उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै २०८१ कार्तिक ११ गते न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो । यो आदेशपछि सर्वोच्चमा उक्त जग्गामा मोही लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।

सर्वोच्चले नै अन्तिम फैसला दिइसकेको विषयमा पुनः अर्को निवेदनमा झगडिया झिकाउने आदेश गरेर सर्वोच्चले पीडितलाई दुःख दिएको मोहीयानी पक्षका वारेस सुमन भट्टराईको आरोप छ । ‘सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश विपरीत हुने गरी अर्को इजलासबाट झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै  मुद्दालाई तन्काउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका विरुद्धमा हामी न्यायपरिषद् जाने तयारीमा छौँ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहालले भने अदालतमा निवेदन परिसकेको विषयमा दुई पक्षलाई बोलाएर सोध्न खोज्नु अदालतको गल्ती नहुने बताए । ‘अदालतले निवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गर्न मिल्दैन । निवेदन परिसकेपछि जाँचबुझका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँछु भन्न पाउँछ,’ दाहालले भने, ‘अन्तिममा यसअघिकै फैसला भएअनुसार आदेश आउने सम्भावना बढी रहन्छ ।’