पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २०८० फागुनमा विगतदेखि काम गर्दै आएका १२९ जना करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दियो । दुई चरण गरेर उनीहरू स्थायी भएका थिए । स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिँदा राम्रै आर्थिक चलखेल पनि भएको छ ।

यद्यपि आधिकारिक प्रमाण कसैले निकालेका छैनन् । इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार, कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, सरसफाइ शाखाकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना बराल, सविता ढुङ्गाना लगायत कर्मचारीहरूले स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।

उक्त नियुक्तिका लागि महानगरपालिकाले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको थिएन । लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत स्थायी नियुक्तिका लागि हुने परीक्षामा सामेल गराउनुपर्नेमा आयोगका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । ‘आन्तरिक परीक्षा लिएका थिए । मौखिक परीक्षा पनि लिएको थियो,’ स्थायी भएका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको हो । तर लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि चाहिँ थिएनन् ।’ महानगरले प्रयोगमै नरहेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ लाई टेकेर नियुक्ति दिएको हो । सोही आधारमा परीक्षा लिने भनेपछि आयोगका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका स्रोत बताउँछ ।

‘आयोगलाई खबर थियो । तर स्वायत्त शासन नियमावली अनुसार स्थायी गर्ने भनेपछि मरिसकेको ऐनका आधारमा काम गर्न मिलेन नि । त्यस्तोमा आयोग सामेल हुन भएन भने कोही आएनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने हो । कोही पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पास नहुने भएपछि आयोगलाई वास्तै नगरी महानगरले मनमौजी हिसाबले स्थायी गरिदियो । यो गलत छ ।’ 

अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगले तत्कालीन समयमा गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ । आयोगको १३ गतेको बैठकबाट उक्त नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएको हो ।

कात्तिक १४ गते महानगरलाई पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । ‘आयोगको एकल र अच्छुण अधिकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संविधान तथा कानुन विपरीत आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी दिइएको नियुक्ति गलत छ,’ आयोगले भनेको छ । महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिएको हो । यसरी नियुक्ति दिँदा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा बढुवामै असर परेको आयोगको ठहर छ ।

‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाउँमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा लगायतको वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशितायुक्त प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको भावना विपरीत समावेशिताको अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि उम्मेद्वारहरु प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट वञ्चित भएको समेत देखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिएको छ ।’

महानगरले स्थायी पदपूर्तिका लागि २०८० कात्तिक २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरण पार गरेर दुई चरणमा नियुक्ति दिइएको हो । कार्यवाहक मेयर मोति तिमिल्सिना अदालतको आदेश बमोजिम नै स्थायी गरिएको बताउँछन् ।

‘कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासमा अवरोध भएको र स्थायी हुन नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । अदालतको आदेश बमोजिम नै प्रक्रियामा गएरै स्थायी गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब आयोगको आदेशबारे महानगरमा छलफल हुन्छ । उपयुक्त निर्णय गर्छौँ ।’

महानगरका सूचना अधिकारी तथा प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीका अनुसार ती कर्मचारीहरू एक पटक १९ जना र अर्को पटक ११० जना गरेर स्थायी रूपमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल भन्दा अगाडीदेखि कार्यरत कर्मचारीको हकमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘नियुक्ति पत्रमा पनि मुद्दालाई उल्लेख गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन भनेर कोट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भनेर महानगर विरुद्ध मानहानिको मुद्दा पनि थियो । ३ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु भनेर सर्वोच्चबाट आदेश आयो । हामीले टुङ्गो लगायौँ ।’

उनका अनुसार आयोगलाई खबर गरे पनि चासो दिएको थिएन । ‘लोकसेवालाई नबोलाएको होइन । चासो नदेखाएको हो । स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यताले नगर सभाले कानुन बनाएको हो,’ अघि थपे, ‘आयोगको परामर्श विना भनेर अहिले आदेश आएछ ।

आदेश कार्यपालिकामा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ ।’ आयोगको आदेश सँगै स्थायी नियुक्त भएका १२९ जना नै स्वतः करारमा झरेका छन् ।