काठमाडौँ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू नै भ्रष्टाचार, अपचलन, राहदानी दुरुपयोग, व्यक्ति हत्यालगायत गम्भीर फौजदारी अभियोगमा जेल गएका छन् । जसका कारण केही नेताको राजनीतिमै पूर्णविराम लागेको छ भने कतिपय अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा देखि अड्डा अदालत धाइरहेका छन् । 

मंगलबारमात्रै गुन्डा नाइकेका रूपमा परिचित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको हो । 

उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष कैदको फैसला सदर गरेपछि मनाङेले अब बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।   

यही आरोपमा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा बसेका थिए । थुनाबाटै उनले २०७५ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यतिबेला धरौटी राखेर थुनामुक्त भएका उनी त्यसपछि जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए । 

मनाङेको समूहले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि ०६१ सालमा तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको आरोप छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेबारेको सजाय अब फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । 

मनाङे पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन्, बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा सुडान, लाउडा, धमिजा, वाइडबडी लगायतका चर्चित काण्डले राजनीतिलाई बदनाम बनायो । ०६२÷६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले झन्डै साढे दुई सय वर्षको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना भयो । 

यो बिचको १८ वर्षमा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकासमा कुनै परिवर्तन नआएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, राहदानी दुरुपयोग, यति, ओम्नी, वाइडबडी लगायत चर्चित काण्डहरू पुनरावृत्ति भए । जसमा केही प्रकरणमा अनुसन्धान भएर नेताहरू जेलसम्म पुगे भने कतिपयको मुद्दा अझै विचाराधीन नै रहेको हो । यस्तै कतिपय विषय छानबिनको दायरमा भएपनि सत्ताको आडमा थामथुम पार्दै पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ। 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका चर्चित काण्ड र त्यसले राज्य कोषलाई पुर्‍याएको क्षति तथा बदनामीलगायत विषयमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ–   

चिरञ्जीवी वाग्ले 

पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई ०६७  साल चैतमा जेल पठाउन आदेश दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता वाग्ले ०४८ पछि पटक पटक मन्त्री भएका थिए । स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति राखेको अदालतले प्रमाणित गरेपछि उनी जेल गएका थिए । वाग्लेसँग जरिवाना र बिगो गरी चार करोड ६ लाख रुपैयाँ असुल्ने, डेढ वर्ष कैद गर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो । कैद भुक्तान र जरिवाना तिरेर उनी ०६९ सालमा रिहा भएका थिए ।  

जेपी गुप्ता

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २०६९ साल चैतमा जेल पठाउन आदेश दिएको थियो । बहालवाल सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला उनी जेल गएका हुन् । त्यतिबेला गुप्ता फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष थिए । अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद, ८४ लाख जरिवाना र त्यति नै सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार जरिवाना र कैद भुक्तान गरी गुप्ता डेढ वर्षमा रिहा भएका थिए । फोरम गणतान्त्रिकअघि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेका उनले पटक पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।  

खुमबहादुर खड्का 

पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । 

पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । कैद भुक्तान गरी उनी ०७० असोज २३ गते छुटेका थिए । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिएका खड्का पटक पटक मन्त्री र सांसद बनेका थिए ।  जेलबाट छुटेपछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा लागेका थिए । सोही क्रममा बिरामी परेका खड्काको २०७४ चैत १५ गते निधन भएको थियो ।

गोविन्दराज जोशी 

गत साउन १३ गते पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनले पनि पटक पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । 

बालकृष्ण खाण

पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा वैशाख २७ गते उनकै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा सात महिनापछि मङ्सिर २९ गते ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, किर्ते र ठगी गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा खाणसहितका आरोपित विरुद्ध जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा अझै पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

विजयकुमार गच्छदार 

०४८ को आम निर्वाचनदेखि ०७४ को संघीय निर्वाचन लगातार जितेका विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी अवसर पाउने नेतामा  गनिन्छन् । गच्छदार अहिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीमाथि ०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । सोही आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका उनी ०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अदालतसमक्ष गच्छदारले आत्मसमर्पण गरेका थिए । १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन नै छ ।   

मोहम्मद अफ्ताब आलम

१२ वर्षअघि रौतहटमा ११ जना व्यक्तिको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम अहिले जेलमै छन् ।  

२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको फरदवम गाउँमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा परी दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।   विस्फोटमा परी घाइते भएका ११ जना घाइतेलाई आलमकै निर्देशनमा ईट्टा भट्टामा जलाएर मारेको घाइते मध्येका दुई जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि ०७६ असोज २७ गते आलम उनकै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । ०४६ को राजनीति परिवर्तनपछि कांग्रेसबाट यी नेताहरू पटक पटक मन्त्री र सांसद भएका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन नै छ । 

कृष्णबहादुर महरा

पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बलात्कार र सुन प्रकरणमा दुई पटक पक्राउ परेका थिए । बहालवाला सभामुख रहेकै बेला संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको उजुरीपछि २०७६ साल असोज १९ गते पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

पुस ३ गते पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरी पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश थिएको थिए । २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि महरा रिहा भएका थिए । २०७८ साउन १२ गते उच्च अदालतले पनि उनलाई सफाइ दिएको थियो । बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाए पनि इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मार्फत ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महरा फेरी पक्राउ परेका थिए । पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका उनी ०८० चैत ९ गते हाजिर जमानीमा छुटेका थिए । सोही प्रकरणमा उनका छोरा राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । सभामुख हुँदा गम्भीर अपराधमा मुछिएसँगै राजनीतिमा उनको निरन्तर ओरालो यात्रा देखिन्छ । 

टोपबहादुर रायमाझी 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर हाल पुर्पक्षमै रहेका छन् । रायमाझी ०८० वैशाख ३१ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असार १ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर मङ्सिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि उनी अहिले पुर्पक्षमै रहेर मुद्दा लडिरहेका छन् । 

रेशम चौधरी 

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनकारी र प्रहरीबिचको झडपमा प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७ प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत रहेका रेशम चौधरीकै योजनामा भएको आरोपमा उनीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै निर्वाचन जितेका थिए । उनले ०७४ फागुन १५ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला सांसदको शपथ लिएका चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत, दिपायलले पनि जिल्ला अदातलकै फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर २०८०  साल जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आममाफी दिएपछि रिहा भएका थिए । 

श्यामसुन्दर गुप्ता 

पूर्वमन्त्री एवं नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नेता श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाईको अपहरण गरी ८५ लाख रुपैयाँ फिरौती असुलेको अभियोगमा २०६८ माघमा पक्राउ परेका थिए । राजधानीको कमलादी गणेशस्थानमा दर्शनका लागि गएका संघाईलाई अपहरण गरी उनको परिवारसँग रकम असुल गरेका थिए । अपहरण तथा फिरौती लिएको आरोपमा तीन वर्ष जेल बसेका गुप्ता ०७२ साउनमा रिहा भएका थिए । एक महिला व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोपमा ०७३ भदौ २० गते उनी फेरी पक्राउ परेका थिए । 

रवीन्द्रनाथ शर्मा मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर

राप्रपाबाट पटक पटक मन्त्री भएका दिवङ्गत रवीन्द्रनाथ शर्मालाई अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले शर्माको गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति रु. ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार दाबी असुल गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । 

तर विशेष अदालतले २ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँको स्रोत नदेखिएको भन्दै बिगो बमोजिम त्यति रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । यद्यपि फैसला नहुँदै २०६५ सालमा शर्माको निधन भएकाले कैद र जरिवानामा शत प्रतिशत छुट पाएका थिए । बहुदलीय शासन कालमा शर्मा तीन पटक मन्त्री भएका थिए । 

अनुसन्धानमा रवि लामिछाने

पोखराको सूर्य दर्शनलगायत सहकारीको बचत हिनामिना गर्न संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अहिले अनुसन्धानको दायरमा छन् । कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका उनी अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । 

सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गीतेन्द्रबावु (जीबी) राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्र्याएको रकम अपचलन गर्न लामिछानेको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ ।  लामिछाने गोर्खा मिडियाका नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक थिए । त्यसअघि दोहोरो नागरिकता लिएको मुद्दामा लामिछानेले पुनः प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेको थियो । उनीमाथि दोहोरो राहदानी लिएको पनि आरोप छ । तर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले लामिछानेलाई झुटो मुद्दा लगाएर राज्यले षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

यी बाहेक कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा पूर्वमन्त्री नारदमुनी राना, धनराज गुरुङ, पूर्व सांसद गायत्री साह, शिवपुजन राय, बिपी यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जुन प्रकरणले राजनीतिमा ‘रातो पासपोर्ट’ काण्डको रूपमा बदनामी कमाएको छ । यस्तै राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डे, एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी, कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ लगायत पनि केही अघिसम्म कानुनी झमेलामा रहेका थिए ।