सरोगेसी भनेको कुनै महिला (सरोगेट आमा) ले अरु व्यक्तिको बच्चा आफ्नो गर्भमा राखेर जन्म दिने प्रक्रिया हो । यो प्रायः त्यस्तो अवस्थामा गरिन्छ जहाँ कुनै महिला स्वयं गर्भवती हुन नसक्ने विभिन्न अवस्थामा हुन्छिन् । 

सरोगेसीमा बच्चाको भ्रूणलाई सरोगेट आमाको गर्भमा प्रत्यारोपण गरिन्छ । र, जन्मेपछि बच्चालाई उसकै जैविक आमाबाबुलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । 

सरोगेसीलाई दुई किसिममा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । 

१) पारम्परिक सरोगेसी 

यसमा सरोगेट आमाको अण्डाणु प्रयोग गरिन्छ, जसमा शुक्राणु अर्को पुरुषको (प्रायः इच्छुक बाबुको) हुन्छ । यस प्रकारको सरोगेसीमा सरोगेट आमा जैविक रूपमा बच्चाको आमा पनि हुन्छिन् । 

२) गेस्टेसनल सरोगेसी

यस प्रकारको सरोगेसीमा इच्छुक आमाबाबु (वा डोनर)को अण्डाणु र शुक्राणुबाट भ्रूण बनाइन्छ र सरोगेट आमाको गर्भमा राखिन्छ । गेस्टेसनल सरोगेसीमा सरोगेट आमाको बच्चासँग जैविक सम्बन्ध हुँदैन ।

• कानुनको अभाव

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरोगेसीलाई नियमन गर्ने कानुनको अभाव देखिन्छ । पुष्पराज पाण्डेयविरुद्ध नेपाल सरकार (नि. नं.९७५७, २०७४, जेष्ठ, भाग–५९, अंक–२) को मुद्दामा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासद्वारा नेपालमा व्यावसायिक सरोगेसी सेवालाई नियन्त्रण गर्न र सन्तान सुख प्राप्त गर्न असमर्थ तथा असक्षम भएका स्वदेशी निःसन्तान दम्पतीको हकमा सामाजिक चाहनाअनुरूप परोपकारी सट्टा आमा (अल्ट्रयुस्टिक सरोगेसी) सम्बन्धी सेवा कानुन बनाएर सञ्चालन तथा नियमन गर्न सरोगेसीसम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।

मातृत्व बेच्न दिने समानता वा महिलालाई बच्चा उत्पादन गर्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्दा समेत कारबाही नगर्ने समानताको के महत्त्व ? सरोगेसीले निम्त्याउने समस्याको सम्बोधन नगर्नु भनेको आफ्नै आमाको समेत सम्मान नगर्नु बराबर हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी गम्भीर रूपमा व्यावसायिक सट्टा आमालाई निषेध गरे पनि आईभीएफ सेन्टर फर्टिलिटी, गो आइभीएफ सरोगेसी, सरोगेट मदर नेपाल, सरोगेसी क्लिनिक नेपाल जस्ता क्लिनिकले भने खुलेआम सरोगेसी गर्न प्रेरित गर्नुका साथै नेपालमा सरोगेसी सहज हुनुको तर्कसंगत नेपालमा सरोगेसीसम्बन्धी कानुन नभएको समेत उल्लेख गरेको अवस्था छ । 

यसरी विभिन्न क्लिनिक खुला रूपमा खोलेर, विदेशीलाई नेपालमा बोलाउने गरेको हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै निकायले ध्यानाकर्षण गरेको भने पाइएन । सुशासनका ठुल्ठुला सपना देखाउने देशमा महिलालाई संरक्षण गर्न नसक्ने, महिलाहरू शोषित भइरहँदा आफ्नो देह व्यापार गरिरहँदासम्म पनि चुपचाप बसिरहेको देख्दा भने आश्चर्य लाग्छ । यो महिलाको मात्र नभई अदालतको पनि मानहानिको गम्भीर विषय हो ।

यसरी महिलाको शरीरलाई शिशु जन्माउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्न दिनु नै संरचनात्मक हिंसालाई बढावा दिनुको साथै लैङ्गिक हिंसालाई समेत प्रोत्साहन दिनु हो । महिलालाई बच्चा जन्माउने भाँडाका रूपमा प्रयोग गर्नु महिलालाई वस्तुकरण गर्नु र कमोडिफाइ गर्नु हो । 

व्यापारिक सरोगेसी गर्नु देह व्यापार गर्नु बराबर हो । एउटा मात्र नभई दुईवटा शरीरको व्यापार गर्नु हो । र, यसो गर्दा नेपालको संविधान २०७२ प्रदान गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक तथा धारा ३८ को महिलाको हकको समेत हनन भएको देखिन्छ ।

वेश्यावृत्तिलाई देह व्यापार मानेर अवैध मानियो । सरोगेसी त अझ मातृत्वजस्तो पवित्र सम्बन्ध र दुई शरीरको व्यापार हो । यसका लागि कडाभन्दा कडा कानुन बनाउन जरुरी छ । ‘मातृ देवो भवः’को मन्त्र जप्ने सभ्यता हो हाम्रो । मातृत्वको सम्बन्धको कसैले लेखाजोखा गर्न त परको कुरा, शब्दमा समेत बयान गर्न कठिन छ । यस्तो अमूल्य सम्बन्धलाई उचित कानुनबिनै व्यवसायीकरण गर्न दिनुले यो प्रश्न जन्माएको छ कि कहाँ लाँदै छौँ हामीले हाम्रो संस्कृति र सभ्यतालाई ? 

आमा र बच्चाबिचको सम्बन्ध नौ महिना कोखमा राखेर जन्माउनु मात्रै होइन, यो त जीवनभरिका लागि जैविक र मानसिक नातासँग सम्बन्धित हुन्छ । अर्थात् संलग्न सिद्धान्त (अट्याचमेन्ट थ्यौरी), आमा र बच्चाबिचको सम्बन्ध र शिशु विकासका लागि आवश्यक र प्राथमिक शक्ति हो भन्ने विश्वासमा आमा र बच्चाबिचको सम्बन्ध आधारित छ । जसले बच्चालाई समाजमा स्थापित हुने वा व्यक्तित्व विकास गर्ने धेरै आधार बनाउँछ । 

स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको छ,

‘नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः ।

नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रपा ।।’

अर्थात् आमाजस्तो कुनै पनि छाया, आश्रय र रक्षक छैन । 

हुन पनि यस संसारमा आमा जस्तो जीवन दिने कोही छैन । मातृत्वलाई नै यसरी बेच्न दिनु न्यायोचित होइन । 

यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचारणीय कुरा हो, कानुनको अभाव । आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्ने कार्य हो सरोगेसी, यसमा कानुन अपरिहार्य छ । कानुनबिना बच्चाको संरक्षणको वैधानिकता पनि प्रत्याभूति हुँदैन । यति मात्र नभई आमालाई समेत प्रसूतिपछि उचित हेरचाह नहुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ अनुसारको बालबालिकाको हकको समेत हनन हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

हाम्रो कानुनी सिद्धान्तहरूमध्येको एक सिद्धान्त हो, ‘यदि कुनै कार्य गरिन्छ, जुनसँग सम्बन्धित कानुन छैन भने त्यस्तो कार्यलाई आपराधिक मान्न मिल्दैन ।’ यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरोगेसीद्वारा अन्याय र शोषणमा परेकाले न आवाज उठाउने बाटो रहन्छ, न त कानुनको ढोका ढकढक्याउने बाटो रहन्छ । 

यस कारण हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र सामाजिक न्यायको हक समेत हनन हुन जान्छ ।  

सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाइएको ऐनले समेत यस विषयलाई समावेश गरेको देखिँदैन । सरोगेसी पूर्ण रूपमा प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । यस सम्बन्धी कानुन नबन्नु भनेको महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर समेतलाई ध्यान नदिनु हो । कानुनी अभावका कारण महिलाहरूको बाध्यता र विवशताको फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन (२०६३) ले समेत यस्तो संवेदनशील विषयबारे बोलेको छैन । समानताको विषयलाई सम्बोधन गर्दा सम्पूर्ण समस्यालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । मातृत्व बेच्न दिने समानता वा महिलालाई बच्चा उत्पादन गर्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्दा समेत कारबाही नगर्ने समानताको के महत्त्व ? सरोगेसीले निम्त्याउने समस्याको सम्बोधन नगर्नु भनेको आफ्नै आमाको समेत सम्मान नगर्नु बराबर हो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा ‘कसैले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, यसले सरोगेसीलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।

सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश समेत जारी गरिँदा पनि कानुन नबन्नु पछाडिको कारण के हुन सक्छ ? आफ्ना छोरीचेलीलाई देह व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले संविधानमा मौलिक हकहरूबाट किन नागरिकको संरक्षणको ठुलो सपना देखाएको होला ? संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बन्ध मातृत्वको समेत व्यापार हुँदा किन सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ?

महिलाको समानता, सशक्तीकरण, स्तरोन्नतिका लागि, सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनका लागि, महिलालाई वस्तुकरण गर्नबाट रोक्नका लागि र मातृत्वको महानता र प्रकृतिको सम्मानका लागि सरोगेसीलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)