काठमाडौँ । बीपी राजमार्ग स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि द्विपक्षीय अध्ययन भइरहेको छ । सरकारी टोली र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को टोलीले आ–आफ्नै किसिमले अध्ययन गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले बताए ।

‘हाम्रो टोली पनि सर्भेमा खटिएको छ । जाइकाको टोलीले पनि अध्ययन गरिरहेको छ,’ डिभिजन प्रमुख योगेशले भने, ‘जाइकाले एक महिनाभित्र अध्ययन सकिने भनेको छ । सरकारी टोली कार्तिक मसान्तभित्रमा सक्नेगरी लागेको छ ।’

जाइकाले कार्तिक १२ गतेबाट स्थलगत अध्ययन थालेको थियो । जस अनुसार उसले मंसिर १२ गतेसम्ममा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भएको हो ।

सरकारी टोलीले अध्ययन सकेपछि अध्ययन प्रतिवेदन जाइकालाई बुझाउने र जाइकाको निर्देशनअनुसार नै स्थायी सडक बनाउने डिभिजन प्रमुख योगेशले बताए । ‘हाम्रो अहिले सर्भे हुँदैछ । सर्भे सकिएपछि जाइकालाई हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदन दिन्छौँ । त्यसपछि जाइकाले भनेअनुसारको मोडालिटीमा सडक बनाउने हो । किनभने पहिला उसकै अनुदानमा बनेको राजमार्ग हो यो,’ उनले भने, ‘तर जाइकाको मोडालिटीमा गए पनि पुनर्निर्माणमा आवश्यक खर्च कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।’

असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण बीपी राजमार्गअन्तर्गत चौकी डाँडा–कालढुङ्गा सडकखण्डको करिब ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो । राजधानीबाट पूर्वका अधिकांश जिल्लामा सवारीसाधन आवतजावत गर्न यो सबैभन्दा छोटो दुरीको राजमार्ग हो ।

सरकारले जोडबल लगाएर तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याए पनि बेलाबेलामा वर्षा हुँदा यो सडकखण्डमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ । कहिले अस्थायी सडकमा खोला पस्ने, कहिले पहिरो खस्नेलगायतका समस्याले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । यात्रु पनि जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले यो राजमार्ग छिटोभन्दा छिटो स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

धुलिखेल–बर्दिबास करिब १६० किलोमिटर लामो यो राजमार्ग जापान सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । सन् २००५ मा जापानले निर्माण सुरु गरेको यो राजमार्ग सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको थियो, जसको लागत २६ अर्ब येन बराबर छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा करिब ५ स्थानमा यो सडक भासिएको थियो । त्यतिबेला जापान सरकारले १८ महिना लगाएर पुनर्निर्माण गरिदिएको थियो । यस पटक बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्ग पुनर्निर्माणमा पनि सरकारले जाइकाको मुख ताकेर बसेको देखिन्छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलका अनुसार यो सडक बनाउन २÷३ वटा विकल्प प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले ठुलो रकम खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । नदीले कटान गरेको स्थानमा भित्तो नकाटी पुल बनाएर अथवा पर्खाल लगाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विभागको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार स्थायी पुनर्निर्माण गर्न साढे सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।

ठुलो रकम लाग्ने भएपछि सरकारले तत्काल स्रोत जुटाउन नसक्ने देखिएको छ । यसकारण आवश्यक बजेट जुटाउन सरकारले विभिन्न सहयोगी निकायसँग सहयोगको पहल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।  

राजमार्गको अध्ययन गरिरहेको जाइकाले पुनर्निर्माणमा भने चासो नदेखाएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । पुनर्निर्माणका लागि जाइकाको आशा गरेर नबस्ने तर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेमा स्वीकार्ने उनको भनाइ छ ।