डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : सर्वोच्चले खारेज गर्यो हिमाल आइरनको रिट
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम तत्काल तिराउन रोक्न माग गरी दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ ।
नेपाल विधुत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अब उसले उक्त रकम बुझाउनु पर्ने छ । सर्वोच्चले कुलमानको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी रिट खारेज गरेको हो । योसँगै कुलमानलाई १३ करोड असुल्ने बाटो खुलेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित
-
सेयर बजार ३१ अंकले घट्यो, सवा ८ अर्बको कारोबार
-
भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
-
करिब १७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि
-
हिट किक बक्सिङका खेलाडी घिमिरे नेपाल आउँदा विमानस्थलमा भव्य स्वागत
-
अबदेखि ‘फर्मासिष्ट’ले अनिवार्य सेतो ‘एप्रोन’ लगाउनुपर्ने