काठमाडौँ । सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूले व्यापारीको पैसाले निर्वाचन लड्ने गरेको बताए ।

‘..आफ्नै पैसाले चुनाव लडेका को–को छन् ? मलाई बताइदिनुहोला है ! को–को छन्, खोजेर अनुसन्धान गरेर,’ ओलीले सिस्नुपानीद्वारा आयोजित देउसीमा भनेका थिए, ‘२० जनाले दान दियो कि एउटाले दियो, त्यति फरक हो ।’

राजनीतिक वृत्त तथा आम जनतामा व्यापारीको पैसा नेताहरूले निर्वाचन लड्न प्रयोग गर्ने चर्चा हुने गर्दथ्यो । यथार्थमा भने यसको प्रमाण कसैले जुटाउन सकेका थिएनन् । यो विषय दिने र लिनेलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो । तर, देशका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा ‘व्यापारीको पैसाले चुनाव लडेको’ भनेपश्चात् नेताहरूले व्यापारी, ठेकेदारबाट ‘मोटो रकम’ उठाएर निर्वाचन लड्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

व्यापारीले नेतालाई निर्वाचनमा ‘मोटो रकम दिन्छन् र राज्य संयन्त्रमा व्यापारीले कब्जा गर्छन्’ भन्ने चर्चालाई बल पुग्ने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएपछि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । पारदर्शिताको वकालत गर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबरदारी गर्ने निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछन् ।

नेकपाको शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार हुँदा तीन वर्ष जति प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ‘यत्रो विषय थाहा हुँदाहुँदै’ कानुन बनाउने र नियमनको प्रयास नगरेकोमा उनको आपत्ति छ ।

हामीकहाँ चन्दा लिन र दिन कानुनले वर्जित गरेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

‘उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला पश्चात् मलाई लाग्छ उहाँ लामो अवधिसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दा थाहा भएको यति जटिल विषयलाई कानुन सम्मत किन बनाउन नसक्नुभएको र अहिले आएर त्यस्तो बोल्नुहुन्छ ?’ अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई थाहा रहेछ त यसलाई निषेध गर्नलाई कानुन बनाउन किन नसकेको भन्ने प्रश्न जटिल हो ।’

हामीकहाँ चन्दा लिन र दिन कानुनले वर्जित गरेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ६ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको आय–व्यय सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २७ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलले कानुन विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नहुने र त्यस्तो लिएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने दफा २७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ ।

ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गर्दा अन्य व्यक्तिलाई खर्च गर्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । साथै उपदफा २ विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २९ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा निर्वाचन कानुनले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र खर्च गरे जरिवाना हुने उल्लेख छ । साथै दफा ३० मा निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानमा कानुन वा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाहीका लागि आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन नहुने पनि स्पष्ट लेखिएको छ । दफा ३१ मा भने निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

उनी कानुनमा लेखिए पनि चन्दा लिने काम बन्द नभएको यथार्थ स्वीकार गर्छन् । उनको विचारमा राज्यले कानुन बनाएर कस्ता व्यक्तिबाट कतिसम्म चन्दा लिन पाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले ओलीको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक ढङ्गबाट भन्दा पनि यथार्थमा बहस गरिनुपर्ने विषय भएको तर्क गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले यसलाई विश्व राजनीतिको सापेक्षतामा बहस गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा चन्दा लिने विषय राजनीतिक दलका लागि सामान्य भएको भन्दै यसलाई वैधानिक तवरबाट कसरी नियमन गर्न सकिन्छ, त्यसमा बहस हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘हामी (निर्वाचन आयोग)ले नियमन गर्नै सक्दैनौँ । व्यापारीबाट पैसा लिएर निर्वाचन लडेकै छन् तर, आयोगमा मिलाएर खर्च देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘यहाँ बोल्यो भने किन सपोर्ट गरेको भनेर गाली खाइन्छ । तर, यथार्थमा बहस गर्दा अन्य देशलाई पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो अमेरिकामा अहिले चुनाव भइरहेको छ र कानुन सम्मत चन्दाको लेनदेन भएको छ ।’

उनी कानुनमा लेखिए पनि चन्दा लिने काम बन्द नभएको यथार्थ स्वीकार गर्छन् । उनको विचारमा राज्यले कानुन बनाएर कस्ता व्यक्तिबाट कतिसम्म चन्दा लिन पाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

‘नियम कानुन बनाएर कस्ता व्यक्तिबाट कति रकम लिन पाउने भन्ने स्पष्ट लेखिनुपर्छ । अहिले कानुनले वर्जित गरे पनि भित्रभित्रै चन्दा लिने काम बन्देज भएको छैन नि,’ उनले थपे, ‘दिनेलाई दिन पाउने हक छ । अदालतबाट रोक्का भएको सम्पत्ति लिन पाइँदैन । त्यस बाहेकका दान लिन पाउने कानुन चाहिन्छ ।’

२०७८ सालको चैतमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद शशांक कोइरालाले ६ करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको बताएका थिए । उनले पहिलो चुनावमा ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै दोस्रो चुनावमा तीन करोड र तेस्रो चुनावमा ६ करोड खर्च भएको बताएका थिए ।

कोइरालाजस्तै मत राख्ने सांसदको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ । अनौपचारिक रूपमा मात्र होइन, औपचारिक फोरममा पनि निर्वाचन महँगीको विषयमा नेता तथा सांसदहरूले खुलेर कुरा राख्न थालेका छन् । नेताहरूले व्यापारी, ठेकेदार तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नबाट समेत सहयोग लिनुपरेको र निर्वाचन लड्नका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने यथार्थ अनौपचारिक संवादहरूमा सुनाउने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी कार्यकारी प्रमुखले अभिव्यक्ति दिनेभन्दा पनि नीति नियम बनाएर भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेको कुराको अर्थ बृहत् लाग्ने भएकाले बोल्दा खेरी विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘निर्वाचन लड्दा चन्दाको लेनदेनमा कुनै ऐनले नियमन गर्छ भने ठिक हुनसक्छ । यसका लागि कसले कतिसम्म दिने भनेर कानुन बन्नुपर्छ,’ ठकुरीले भने, ‘तर, लेनदेनभित्र स्वार्थ बाझिनुभएन । यसको अर्थ नियमन ऐनबाट गरिनु हो । अन्डर टेबल लिइन्छ भनेचाहिँ त्यो राम्रो होइन ।’

हुन पनि २०७९ सालमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा तोकिदिएको थियो । आयोगले मतदाता सङ्ख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रका आधार बनाएर निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको थियो । मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत तथा मतदान केन्द्र सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रलाई समान २० प्रतिशत भार मानेर आयोगले खर्च सीमा तोकेको थियो । आयोगले २५ देखि ३३ लाख (भूगोल अनुसार फरक–फरक) खर्च गर्ने गरी निर्वाचन खर्चको सिलिङ तोकिएको थियो । तर, त्यति पैसाले चुनाव लड्न सम्भव नभएको नेताहरूले अनौपचारिक संवादमा बताउने गरेका छन् । खर्चको स्रोत पनि सरसहयोग नै भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

यता, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा राजनीतिक दलप्रति देशमा बढ्दो निराशाका बिच प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको तर्क गर्छन् । उनी प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले खुलमखुला चन्दा र आर्थिक सहयोगको विषयमा बोल्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘म आफैँ लगातार ३ पटक चुनाव लडिसकेँ । जितेर आएर मलाई सहयोग गर्नु भनेर कुनै व्यापारीले मलाई सहयोग गरेको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जनतामा राजनीतिप्रति निराशा बढेका बेला चन्दा उठाएर चुनाव लड्ने, पार्टी अफिस चलाउने मात्र होइन, मुलुक नै चलाउने अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय होइन ।’