काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई ‘केवाईसी’ प्रयोग गर्ने बाटो खुला भएको छ । सरकारले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियमावलीमा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेख राखेको व्यक्तिगत विवरणलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कात्तिक १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको संशोधित व्यवस्थासहितको नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्कलित विवरणलाई बैंकको केवाईसीमा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

उक्त नियमावलीको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ क बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सबै सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ ।’ यहाँ सूचक संस्था वित्तीय संस्था वा गैरबैंकिङ पेसाकर्मी वा व्यवसायीलाई जनाउँछ ।

सूचक संस्थाले यस्तो विवरण पुष्टि गराउँदा सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यस्तो सम्पुष्टि गर्दा यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको मोबाइल नम्बरलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो अनुसार बैंक खाता खोल्दा, बिमा गर्दा, शेयरको डिम्याट खाता वा ब्रोकर खाता खोल्दा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रकै विवरणलाई समावेश गर्नसक्ने बाटो समेत नियमावलीले खुला गरेको छ ।

यसअघि गत चैतमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकरण गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । यसलाई थप प्रस्ट बनाउन अहिले नयाँ नियमावली ल्याइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए ।

यद्यपि खाता खोल्दा केवाईसी नचाहिने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि ग्राहकको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग पहुँच प्राप्त गरी त्यस्तो विवरणलाई नै केवाईसीको रुपमा समावेश गर्न पाउने पौडेलको भनाइ छ । बैंक बाहेक अरु संस्थाहरूको हकमा समेत यही व्यवस्था लागु हुनेछ ।