बहुदल र गणतन्त्रपछि विभिन्न प्रकरणमा पक्राउ पर्ने नेताहरूको सूची लामै छ— नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, तारणीदत्त चटौत, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बालकृष्ण खाण, विजयकुमार गच्छदार, नेकपा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी (पूर्वमाओवादी), नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, राप्रपाका तत्कालीन नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा आदि ।

यी नेता संलग्न पार्टीले त्यतिबेला जेलबाट छुटाउन शक्ति प्रदर्शन त परै जाओस्, संस्थागत वक्तव्यबाजी समेत गरेनन्, बरु पार्टीभित्रबाटै ‘कारबाही’का दबाब सिर्जना गरिए । 

यतिखेर पुराना दलको विकल्पका रूपमा आएका भनिएका नयाँ दलको चर्तिकला भने लाजमर्दो देखिन्छ । पछिल्लो आम निर्वाचनबाट ‘नो नट अगेन’को आकर्षक नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अहिले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा हिरासतमा रहेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको छ । उसले पोखरादेखि काठमाडौँसम्म ‘शक्ति’ प्रदर्शन गरेर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उक्ति चरितार्थ गरेको छ । विधिको शासन मान्ने जो–कोहीले यस्ता आन्दोलनलाई ‘नो नट अगेन, बट फलो ओल्ड पार्टी एक्सरसाइज’ भन्ने अवस्था आएको छ । 

हिजो रास्वपाले ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर जुन हो–हल्ला गरेको थियो, आज त्यसैमा अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ— जान्ने भनेको कतै अपराध कर्म ढाकछोप गर्ने हुललाई त होइन ? यो प्रश्नको हिलोमा स्वर्णिम वाग्लेदेखि कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ, मनिष झा, रमेश प्रसाईं, विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, डा. तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, अनिल केशरी शाहसम्म नराम्ररी पछारिएका छन् । उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल रवि परेको भुङ्ग्रोमा आफू नपरौँ भनेर १० हात उफ्रेको दृश्य कुनै अनौठो हुँदै होइन ।

हो, रास्वपालाई अहिले महाभ्रम छ । हिजो सञ्चारकर्ममा रहँदा आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा रवि पक्राउ परेका थिए । तर जनदबाब सिर्जना गरेर छुटे; विधि र प्रक्रियालाई हराए । त्यही अवस्था कायम छ भन्ने भ्रम रविले आफ्नो पार्टीमा समेत छरेका रहेछन् भन्ने आभास हुन्छ, उसको अहिलेको छटपटीलाई हेर्दा ।

हिजो टेलिभिजनमा जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम चलाउँदा होस् अथवा पार्टी खोलेर २०७९ को आम निर्वाचनमा भाग लिँदा होस्, रवि सधैँ चर्चाको शिखरमै छन् । यतिखेर भने उनी चर्चामा रहनुको कारण भिन्न छ । 

पुराना दलबाट दिक्किएका केही नागरिकले रविको पार्टीलाई आशाको नजरले हेरेका थिए र रास्वपाले २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सिट ल्याउन सफल भयो । यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको डेढ वर्षमै रवि र उनको पार्टीको चर्चाको ग्राफ स्वाट्टै घट्यो, जसको उदाहरण हो, गत वैशाख १५ गते इलाममा भएको उपनिर्वाचन । 

राजनीतिमा आउनु अघिदेखि नै अनेक काण्डमा जोडिएर चर्चामा रहेका रविलाई यतिखेर पुरानै काण्डका लहराले छाडेका छैनन् । दोहोरो नागरिकता र दोहोरो पासपोर्ट काण्डलाई त उनले शक्तिको आडमा पैतालामुनि दबाए । सत्ताको छिर्के दाउ खेलेर शक्तिशाली पदमा पनि पुगिरहे । 

हिजो रास्वपाले ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनेर जुन हो–हल्ला गरेको थियो, आज त्यसैमा अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ— जान्ने भनेको कतै अपराध कर्म ढाकछोप गर्ने हुललाई त होइन ? यो प्रश्नको हिलोमा स्वर्णिम वाग्लेदेखि कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ, मनिष झा, रमेश प्रसाईं, विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, डा. तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, अनिल केशरी शाहसम्म नराम्ररी पछारिएका छन् ।

यसपालि भने रविलाई सजिलो देखिँदैन । सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा यही कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रविलाई सहकारी ऐन, संगठित अपराध ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लगायतले बाँध्न सक्ने देखिन्छ ।

कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरी ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेका एक सञ्चालकका नाताले उनलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी पोखरास्थित हिरासतमा राखेको छ । उनको नाम यतिबेला बुटवलदेखि काठमाडौँसम्मका सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएर आएको छ ।

जब उनी पक्राउ परे, तब नयाँ दल रास्वपाको नयाँ र सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा बनेको छ— पार्टी सभापति रविलाई हिरासतमुक्त गर्नु ।

त्यही प्रयोजनार्थ यो दलका नेता–कार्यकर्ता कास्कीको पोखरामा आन्दोलित भए, कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजे, प्रहरीलाई दबाब दिए तर उनीहरूको दाल गलेन । उनीहरूको आन्दोलन काठमाडौँमा सरुवा भयो । माइतीघरमा उफ्रेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास असफल भएपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छेउछाउ पुगे, अनेक प्रोपोगान्डा गरे तर केही लागेन । रास्वपाका नेताहरूले नयाँ जुक्ति निकालेर रविलाई छुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको शरणमा पुगे भन्ने सार्वजनिक नै छ । उता पोखरामा आन्दोलनको धङधङी कायमै छ ।

रास्वपाको यी सबै ‘हर्कत’ प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयलाई दबाब दिएर रविमाथि हुने छानबिनलाई प्रभावित पार्न अर्थात् रविको कुकर्मको ढाकछोप गर्नमै केन्द्रित छन् । जुन विधि मान्ने जो–कोहीका लागि लज्जाको विषय हो । अझ रास्वपाका लागि बढी लाज लाग्नुपर्ने हो । 

एक पटक रास्वपालाई पढौँ, यो विषय छर्लङ्ग भइहाल्छ ।

यो दलको वेबसाइट खोलेर हेर्दा उसले आफ्नोबारे भनेको छ— यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जबाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।

उसको उद्देश्य र नीति कार्यक्रम शीर्षकअन्तर्गत सुशासन र झन्झटरहित सार्वजनिक सेवामा यस्तो प्रतिबद्धता —

निजी क्षेत्रका स्थापित कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गरी सुशासनका नयाँ मापदण्ड शीघ्रातिशीघ्र सुरु गरिनेछ ।

यसमै ‘हामी के गर्दैनौँ’ भन्ने शीर्षकको एउटा बुँदामा लेखिएको छ— राजनीतिका लागि ‘लाजनीति’ गर्दैनौँ ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा भनेको छ— सुशासन : जनताका लागि सरकार सञ्चालन । 

यी सन्दर्भले रास्वपालाई यतिबेला नराम्ररी गिज्याइरहेका छन्, निम्न प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा यो दल पुगेको छ ।

१) के रास्वपाले अहिले गरिरहेको आन्दोलन उसले भनेको विधिमा आधारित जबाफदेहीपूर्ण असल शासनसँग मेल खान्छ ? प्रहरी–प्रशासनले रविलाई पक्राउ र अनुसन्धानका क्रममा विधि नअपनाएको प्रमाण के छ ? 

२) सुशासनका नयाँ मापदण्ड भनेको पक्राउ परेका पात्रलाई अनुसन्धान नै गर्न नपाउने भनेको हो ? 

३) के रवि छुटाउने आन्दोलन राजनीतिका लागि ‘लाजनीति’ भएन ?

४) के ‘सुशासन : जनताका लागि सरकार सञ्चालन’ भनेको यही हो ? र, रविका लागि यत्रो कोकोहोलो मच्चाउने दलले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका र जेलमा रहेका अरूका हकमा के भन्छ ? 

हुन त रास्वपाजनले यी सबै प्रश्न नै पूर्वाग्रही भयो भनेर भ्रम छर्न सक्छन् । त्यसो गरेर उम्कने ठाउँ चाहिँ छैन । ढिलो–चाँडो नागरिकलाई यी प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।

यो दलले आफ्ना लिखित वाचा नभुल्ने हो भने रविका लागि रास्वपालाई अचानो पार्नुको साटो विधिसम्मत छानबिनमा सघाउनुपर्छ । आन्दोलन गलत भयो भनेर आत्मसमीक्षा गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ, प्रहरी–प्रशासनले न्यायोचित ढङ्गले छानबिन गरोस् भनेर सार्वजनिक अपिल गर्न सक्नुपर्छ । रास्वपाका ‘जान्ने’हरूसँग यही अपिल छ— रविका नाममा रास्वपालाई बलि नचढाऊ ! 

विश्वका धेरै देशमा ठुलठुला नेता थुनिएका छन् । फौजदारी अभियोगमा जेल परेका नेतालाई जोगाउन आन्दोलन नै गरेको घटना बिरलै होलान् । 

छिमेकी देश भारतकै एउटा उदाहरण हेरौँ ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट सन् २०११ मा जन्मिएको आम आदमीका नेता अरबिन्द केजरीवालले भारतीय राजनीतिमा रविले भन्दा कम धमाका मच्चाएका थिएनन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री बने तर मदिरासम्बन्धी नीतिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । उनलाई पक्रँदा उनको दल कहीँकतै विरोधमा उत्रेन । उनी सर्तसहित जेलमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीको पद त्यागेर बसेका छन् । 

के रवि वा रास्वपाका नेताले यति कुरा बुझेका छैनन् ? राजनीति निर्मम हुन्छ, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रविलाई पक्राउ गरिएको बेसुरको बाँसुरीले रास्वपालाई थप धूलिसात पार्नेछ । पुराना राजनीतिक दलसँग दिक्किएका मतदाताले निकै आशा गरेर रास्वपालाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको मान्यता दिएका हुन् । जनमतको सम्मान गर्न रास्वपाले व्यक्ति जोगाउन विधि बिर्सने र जनताका लागि नभई व्यक्ति रक्षाका लागि दल खोलेको सन्देश दिएर पार्टी नै समाप्त पार्ने दिशामा जानु आत्मघाती कदम हुनेछ । र, रास्वपा ब्रान्ड क्रमशः नानीमैयाँ दाहालको दोस्रो संस्करणमा बदलिनेछ ।