काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि अधिकांश तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । आयोगले मतपत्र छपाइको विषयमा भने निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अमेरिकामा भइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनको पर्यवेक्षणको कार्यक्रम सकेर कात्तिक २४ गते स्वदेश फर्किएपछि मात्र मतपत्र छपाइ लगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

आयोगले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई, ढुवानी लगायत विभिन्न विषयहरूमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

यस्तै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम माग गरेकोमा सरकारले करिब आधा मात्र पठाएपछि पुनः ताकेता गरेको छ । आयोगले  अर्थ मन्त्रालयसँग २० करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा सरकारले १२ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना, मतपत्र छपाई तथा ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि तलब भत्ताका लागि २० करोड हाराहारी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । 

अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगले अनुमान गरे अनुसारको बजेट उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । आयोगले बजेट अपुग हुनसक्ने बताउँदै सरकारसँग थप थप ८ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । सरकारले आवश्यक बजेट छिट्टै निकासा गर्ने आशा गरिएको उनले बताए । 

आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्देशिका निर्माण र उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रियासम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । कार्तिक २६ गते अन्तिम मतदाता नामावली सूची सार्वजनिक गर्दै आयोगले मतदान केन्द्रहरूको निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी कार्तिक ३० गते निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको छ ।  

आयोगले उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता मंसिर २ गते गर्नेछ भने मतदान प्रक्रिया मंसिर १६ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि राखिएको छ । 

यस्तै आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा प्रयोग भएको सामग्रीलाई पुनः प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यसले गर्दा आयोगको खर्चमा केही बचत हुने अपेक्षा लिइएको छ । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘हामीले मतपत्र छपाइबाहेक अन्य सामग्रीहरूमा खर्च नगर्ने योजना बनाएका छौँ, आयोगसँग मतपेटिका लगायत यसअघि प्रयोग भएका सामग्रीहरू पर्याप्त छन्, अपुग हुने थोरै सामग्री मात्रै खरिद गर्नेछौँ।’

कुल ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन

स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख गरी कुल रिक्त ४४ पदहरूमा निर्वाचन हुन लागेको हो । 

यस्तै आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण पनि गरिसकेको छ । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पदहरूमा उप–नगरपालिका प्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । 

स्थानीय तहका यी ४४ पदमा हुँदैछ मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन (सूचीसहित)

वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको लागि पनि चुनाव खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । महानगरपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले २ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरूले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।