काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार ऐनको विपरीत हुने गरी दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक १२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको दशौँ संशोधन गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीले एनसेल र यूटीएल बाहेक सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पुनः लाइसेन्स जारी गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘नियम ७ क’ थप गर्दै मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । थप भएको उक्त नियममा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनुपर्ने रकम चुक्ता गरी सोको निस्सा सहित अनुसूची १ (क) को ढाँचा बमोजिम प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।’

नियमावली अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विदेशी लगानी भएको कम्पनीले पुनः लाइसेन्स पाउँदैनन् । त्यस्ता कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । तर, संशोधित व्यवस्थाले लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि जतिसुकै विदेशी स्वामित्व भए पनि पुनः लाइसेन्स लिन पाउँछन् । यो व्याख्याले दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप बेथिति निम्त्याउने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणकै अर्का एक जना पूर्वउच्चपदस्थ कर्मचारी यो व्यवस्थाले एनसेल, युटीएल लगायत लाइसेन्स लिँदाकै बखतमा विदेशी लगानी भएको कम्पनीमाथि अन्याय भएको बताउँछन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक जना पूर्वपदाधिकारी सरकारले तत्कालीन परिस्थिति हेरेर नियमावली संशोधन गरेको भन्दै यो क्रममा ऐनको व्यवस्था र भविष्यमा हुनसक्ने बेथितिबारे विचार नगरेको बताउँछन् । ‘यो नियमावली हेर्दा त अब सुरुमा लाइसेन्स पाएका सेवा प्रदायकले जति विदेशी लगानी भए पनि जति पटक पनि नवीकरण गरिरहन पाउने देखियो,’ ती पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘यसले त झनै बेथिति बढाउँछ ।’

ती पूर्व पदाधिकारीका अनुसार एनसेल लगायत सेवा प्रदायकले फेरि लाइसेन्स नपाउने निश्चित गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको देखिन्छ । ‘एनसेलमा पछिल्लोपटक भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले फेरि लाइसेन्स पाउने अवस्था नहोस् भनेर नियमावली संशोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यसले अर्को बेथिति निम्त्याउँछ भन्ने ख्याल गरिएन । ऐन विपरीतको यो संशोधन सिधै बदरभागी समेत छ ।’

प्राधिकरणकै अर्का एक जना पूर्वउच्चपदस्थ कर्मचारी यो व्यवस्थाले एनसेल, युटीएल लगायत लाइसेन्स लिँदाकै बखतमा विदेशी लगानी भएको कम्पनीमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । ‘के एनसेल र युटीएलले सुरुमा नेपालीको नाममा लाइसेन्स लिएर पछि सेयर किन्नुपर्थ्यो, अनि मात्रै नवीकरण हुन्थ्यो भन्न खोजिएको हो ?’ उनले भने । अहिले लाइसेन्स लिँदाको बखतको सेयर संरचनालाई नवीकरणको आधार बनाउनुको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ ।

संशोधित नियमावलीमा लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिना अघि नै तोकिएको दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एनसेल र युटीएलले लाइसेन्स लिँदाको बखतमा दुवै कम्पनीको अधिकांश सेयर विदेशी लगानीको थियो । सन् २००४ मा दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिमा खेतान समूहको २० प्रतिशत सेयर लगानी थियो भने बाँकी भारतीय लगानी थियो । त्यस्तै, यूटीएलमा पनि लाइसेन्स लिँदाको बखतमा दुई तिहाइ लगानी भारतीय थियो । नवीकरण अनुसार यी दुवै सेवा प्रदायकको नवीकरण हुन सक्नेछैन । यूटीएलको भने यसअघि नै लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ ।

नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा अहिले विदेशी लगानी भएको अर्को कम्पनी वर्ल्डलिङ्क हो । उक्त कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयरमात्रै विदेशीको छ । लाइसेन्स लिँदाको बखतमा सो कम्पनी पूर्ण नेपालीको स्वामित्वमा थियो । त्यसैले नियमावलीको संशोधनले यसलाई पनि आकर्षित नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भने यसअघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको पुनः लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नै नभएकाले नियमावली संशोधनले यसलाई खुला गरेको बताउँछन् । पौडेलले भने, ‘संशोधन हुनुभन्दा अगाडि फेरि लाइसेन्स दिने बाटो नै थिएन, अब त्यो खुला भएको छ । संशोधित व्यवस्थाबारे त नियमावलीमा प्रस्ट लेखिएकै छ ।’

संशोधित नियमावलीमा लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिना अघि नै तोकिएको दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि तीन महिना अगावै निवेदन नदिएको अवस्थामा अनुमतिपत्र बहाल अवधिभित्रै मनासिब कारण खुलाएमा थप १५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई नवीकरण गरिदिनसक्ने उल्लेख छ ।