काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी छान्न गठन भएको सर्च कमिटीलाई मानव अधिकारकर्मी र पीडित परिवारले यसअघिका कमजोरीबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको ‘पदाधिकारी चयन तथा सिफारिस समिति’लाई मानव अधिकारकर्मीहरूले विगतमा दुई पटक आयोग गठन भई पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको कुरा ख्याल गर्दै यस पटक पदाधिकारी छान्दा फेरि  राजनीतिक दलको भागबन्डा गर्ने कुरामा सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् । 

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार  अधिवक्ता राजु चापागाईं लगायतले संयोजकसहितका पदाधिकारीहरूलाई कानुन मन्त्रालयमा रहेको सर्च कमिटिको सम्पर्क कार्यालयमा भेटेर पदाधिकारी चयन सम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रियाबारे सुझाव दिएका छन् । 

यसअघि दुई पटक आयोग गठन भएको थियो । सूर्यकिरण गुरुङ र गणेतदत्त भट्टको नेतृत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो भने बेपत्ता आयोग  लोकेन्द्र मल्लिक र युवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । तर यी दुवै आयोगहरूले काम गर्न नसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अल्झिँदै आएको छ।

सरकारले यस पटक शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्दै ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारी चयन कार्य अघि बढाएकोमा मानव अधिकारकर्मी र पीडित दुवैले सरकारको स्वागत गरेपनि उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने यो अन्तिम अवसर भएकाले पदाधिकारी चयनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि सार्वजनिक गर्ने सर्च कमिटीको काम सकारात्मक भएको मानवअधिकारकर्मीहरूको संस्था जबाफदेहिता निगरानी समितिको भनाइ छ।

पदाधिकारी छनोट गर्न सर्च कमिटीले बनायो १४ बुँदे मापदण्ड

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनौट प्रक्रियाको अवलम्बनमा नै समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता र विश्वसनीयता निर्भर गर्दछ। तसर्थ छनौट प्रक्रियाको सन्दर्भमा विगतमा भएका त्रुटि तथा कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सिफारिस समितिले प्रारम्भदेखि सजगता अपनाउनु पर्नेमा निगरानी समितिले जोड दिन्छ,’  सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा छनौट प्रक्रियाको राजनीतिकरण हुने र दलिय भागबन्डाले प्रश्रय पाउने स्थितिले फेरि पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बल्झाउने र शान्ति प्रक्रियाको थाँती अभिभारालाई पूरा गर्नु पर्ने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अभिष्टमा तुसारापात हुने स्थिति नआओस् भन्नका लागि छनौट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनु जरुरी छ।’  

उनीहरूले सर्च कमिटीले बनाएको मापदण्डमा पाँच विषय समेटिनुपर्नेमा दिएका छन् । त्यस्तै पीडितहरूले पनि सर्च कमिटीका पदाधिकारीलाई भेटेर र इमेल मार्फत थुप्रै सुझाव दिएको कमिटीका प्रवक्ता खम्वबहादुर खातीले जानकारी दिए ।

सर्च कमिटीले  मापदण्डलाई सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ११ गते सुझावका लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको आधारमा सरोकारवालाहरूले खबरदारीका साथै सुझाव पनि दिएका हुन् । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका क्रममा  हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीसहितको टोलीले पनि सर्च कमिटीलाई भेटेर ७ बुँदे सुझाव दिएको बताइएको छ । 

टोलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र परामर्शयुक्त छनौट प्रक्रियामा जोड दिएको छ । उम्मेदवार सक्षमता एवं बिज्ञताको परीक्षणका आधारमा चयन हुनुपर्ने भन्दै टोलीले  दुवै आयोगमा आउने पदाधिकारी शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आत्मसात गरेको, मानवअधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव, विज्ञता र योगदान  भएको सुझाव दिएको छ । 

मानव अधिकारको सवाल, मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको,  व्यक्तिगत, सार्वजनिक, आर्थिक जीवन र सामाजिक हैसियतमा कुनै प्रश्न नउठेको, पीडितमैत्री चरित्र भएको, लैङ्गिक मैत्री व्यवहार एवं पीडाको गाम्भीर्यता बुझेको, सहकर्मी एवं समूहमा मिलेर काम गर्नसक्ने, सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको हुनुपर्ने विषय पनि सुझावमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय विशेषताको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको,  दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने, द्वन्द्व पीडितका पीडा, संवेदनशीलता र सवालहरूलाई आत्मसात् गर्नसक्ने, राजनीति एवं मानवअधिकार बुझेको, न्यायिक मन भएको व्यक्ति सिफारिस हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सर्च कमिटीका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रले आफूहरुले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा धेरै सुझावहरु आएको र मंगलवारदेखि नियमित छलफल गर्दै काम अघि बढाउने बताए । ‘मानव अधिकारकर्मी, पीडित र अन्य समुदायबाट हामीले निर्माण गरेको मस्यौदामा उल्लेख्य सुझाव पाएका छौँ’, मिश्रले भने, ‘यसअघि तिहार बिदा भएका कारण काम हुन सकेको थिएन । अव कार्यालय सुरु भएसँगै नियमित रूपमा बैठक बसेर यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँछौ ।’

 सरकारले सर्च कमिटीलाई दुई महिनाको समय उपलब्ध गराएको छ। पदाधिकारी सिफारिस समितिले पनि सरकारकाले दिएको उक्त समय ख्याल गर्दै दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने मापदण्ड बनाएको छ।  

सर्च कमिटीले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ। दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुन्छन् । 

 पदाधिकारी सिफारिस भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले उनीहरूलाई नियुक्ति दिने छ । नियुक्तिपछि प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिएपछि यी दुई आयोगहरूले काम अघि बढाउनेछन् । हाल आयोग कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । आयोगमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा विगतमा परेका उजुरीमाथि छानबिन समेत अघि बढ्न सकेको छैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५९ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेका छन् । ती मध्ये केही उजुरीमा प्रारम्भिक चरणको छानबिन भएपनि विस्तृत छानबिन भने हुन सकेको छैन ।  

• मानव अधिकारकर्मीको सुझावहरु

दफा ६ः अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने र अन्य व्यक्ति वा संस्थाले अध्यक्ष वा सदस्यमा सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने भनी मनोनयन वा प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्थालाई एउटै दफामा समेट्न उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ७ः आवेदन प्राप्त भएका सबै आवेदकहरूको न्यूनतम योग्यता पुगे नपुगेको जाँच तथा मूल्यांकन नगरी सोलोडोलो नामावली प्रकाशन गर्नु जरुरी र उपयुक्त हुँदैन। तसर्थ प्रारम्भिक मूल्यांकनको आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त सूचीमा रहेकाहरूको नामावली मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

दफा ८ः सम्बन्धित उमेदवारबाट “प्राप्त आवेदन र सोसँग संलग्न कागजात तथा विवरणका आधारमा” मात्र योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित उमेदवारको पृष्ठभूमि (चरित्र, ख्याति, सान्दर्भिकता, अनुभव तथा योगदान आदि) को स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

दफा ९ः “मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत कुनै संस्था“ मात्र नभई द्वन्द्व पीडितका संघसंस्था तथा नागरिक समाज÷संस्थाले पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त भनी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसरी नाम मनोनयन गर्दाकै वखत सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिको प्रमाण दिनु पर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन। मूल्यांकन गरी संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि समितिले परामर्श गर्ने वा सहमति लिने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ । तेस्रो पक्षले मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिने अवधि सकिएपछि अतिरिक्त पाँच दिनको अवधि राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ। इच्छुक व्यक्तिले स्वयम् आवेदन दिने वा तेस्रो पक्षले मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि एउटै अवधि तोकिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दफा १०ः “योग्य व्यक्तिको मूल्यांकनका आधारहरू निर्धारण गरी सोही बमोजिम सूची प्रकाशित गर्न सक्ने” भनिएको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त छैन। योग्य व्यक्तिहरू पहिचान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि वस्तुगत मूल्यांकनका आधारहरू यसै प्रक्रियामा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ ।