१७ महिनामा लुम्बिनी केबलकारमा तीन लाख पर्यटक
बुटवल । बुटवलको लुम्बिनी केबलकारमा १७ महिनामा ३ लाख पर्यटक भित्रिएका छन् । २०८० जेठ १५ देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको लुम्बिनी केबलकारमा तीन लाख बढी पर्यटक आएका कम्पनीले जनाएको छ ।
केबलकारका प्रबन्धक प्रज्ज्वल घिमिरेलेका अनुसार १७ महिनामा आन्तरिक पर्यटक २ लाख २४ हजार, भारत सहित सार्क मुलुकबाट २४ हजार २३५ जना, तेस्रो मुलुकका ११२ जना, बुटवल वडा नं ३ र पाल्पा तिनाउ –३ का ६ हजार ५६९ जना (टिकटमा ५० प्रतिशत छुट) तथा चाडपर्व लगायतको अफरमा सहुलियत टिकटमा ६१ हजार गरी ३ लाख १५ हजार ९१६ जना पर्यटक लुम्बिनी केबलकार चढेर वसन्तपुर पुगेका हुन् ।
केबलकारले दुई वटा स्थानीय तहलाई असोजसम्म १५ लाख २७ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले ३० लाख ५४ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ कर तिरेको समेत कम्पनीले जनाएको छ । यसबाहेक कम्पनीले तिनाउ गाउँपालिकालाई मनोरञ्जन कर बापत एक लाख ३ हजार ६२५ रुपैयाँ तिरेको छ ।
अस्ट्रियाको विश्व विख्यात डुपलमायर कम्पनीबाट बनेको लुम्बिनी केबलकार २ किलोमिटर ६ सय मिटर लामो रहेको छ । २५ वटा गोन्डला रहेको केबलकारले दैनिक ६ हजार पर्यटक आवतजावत गराउन सक्छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा सय वर्षदेखि १५ हजार बढी सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेको यो केबलकारको प्रविधि विश्वमै अत्याधुनिक र सुरक्षित रहेको अपरेसन म्यानेजर डीएन कायस्थ सैंजू बताउँछन् ।
केबलकार सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास परिषद्ले वसन्तपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय थलोको सूचीमा सूचीकृत गरेको परिषद्का प्रमुख रामु जोशीले बताए ।
कामख्या देवीको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वासका कारण नेपाल र भारतका विभिन्न सहरबाट भक्तजनहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा आउने गरेको मन्दिरका मूल पुजारी सुरेश पौडेलले बताए।
वसन्तपुरमा दुई वर्षभित्र साढे तीन अर्ब लगानीमा एक सय ५० कोठा, एक हजार जना क्षमताको बैंक्वेट हल र क्यासिनोसहित पाँचतारे होटेल बनाउने प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म