काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सर्वोच्च अन्तरिम आदेश व्याख्या गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गुहारेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भनी सोधेको  छ । त्यस्तै परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको छ।

भदौ ९ गते सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश  जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेपछि गृह मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।

पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सर्वोच्चको आदेशले कति कुरा रोकेको र कति काम गर्न मिल्छ भनी अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग गरिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले राय माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिनका लागि अध्ययन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राजपत्रको सूचना र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त राय दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।  सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।

के हुन्छ अब ?

राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि अध्ययनमै रहेको बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशले के के कुरामा रोक लगाएको हो त्यो हेरेर विभागले निर्णय लिने र हाल छलफलमै रहेको बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता राय पनि मागिएको बताए ।

सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप निर्णय हुने र आशिंकमात्र रोक लगाएको राय प्राप्त भए  त्यही अनुरूप गर्ने विभागको दाबी छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तिहार सकिए लगत्तै गृह मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले केही क्षेत्रमा काम सेवा प्रवाह र सेवा लिनका लागि रोक लगाएको र सबै प्रक्रिया रोक नलगाएकाले सोही अनुसार राय दिन अध्ययन भइरहेको  छ ।

यसअघि सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले उक्त रिटको अर्को पेसी फागुन १९ तोकिएको छ। हालसम्म लिखित जवाफ पेस भएको छैन । तिहारपछि सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुने छ।  अर्को सुनुवाइको पेसी लामो समयपछि भएकाले सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्नेबारे निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरेको हो ।

सरकार उक्त अवधिमा अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन लिएर जान सक्ने भए पनि गएको छैन । परिचयपत्र वितरण नरोकिएको र केही सेवाहरू लिने हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो कि भन्ने भएकाले भ्याकेजमा नजाने र  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले भ्याकेटको निवेदन दिएको भए यसअघि नै सुनुवाइ हुने थियो । तर सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले भ्याकेटमा जाने भन्दा फैसला छिटो गरेर यो विवादमा उचित समाधान निकाल्ने पक्षमा गृह मन्त्रालय देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता राय लिने बाटो अपनाइएको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदासम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले खारेज गराउने भन्दा अहिलेको अप्ठ्यारो खोल्ने पक्षमा सरकार रहेको विभागले जनाएको छ।