हरिप्रसाद रिजाल भूमि आयोगको अध्यक्ष हुन् । कात्तिक १३ गते (मंगलबार) मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग गठन गरेको थियो । २०५४ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक पदमा रहेर काम गर्दै आएका रिजाल नेकपा एमाले प्युठानका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।

२०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको सांसद रहेका उनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसमेत बनेका थिए । रिजालको नेतृत्वमा गठित आठ सदस्यीय आयोगका पदाधिकारीहरूले बुधबार शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान गर्न २०१३ सालदेखि नै विभिन्न आयोग तथा समिति गठन हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म विभिन्न १९ वटा समिति र आयोग गठन भइसकेका छन् । जुन पार्टीको सरकार आयो, उसै मातहतको आयोग बन्ने, आयोगले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्ने र सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोग नै खारेज हुने अवस्थाबिच पछिल्लोपटक गठन भएको आयोग पनि विवादरहित हुन भने सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा अहिले गठन भएको आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्ने आशंका छँदैछ ।

यही सन्दर्भमा आयोगको संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी योजनाबारे केन्द्रित भइ आयोगका अध्यक्ष रिजालसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईं भूमि आयोगको अध्यक्षमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ । कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गरी हामीलाई भूमि समस्या समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दियो । यस अनुसार हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट नियुक्ति पत्र पाएका छौँ र शपथ ग्रहण पनि गरिसकेका छौँ ।

हामीले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै तिहार बिदा सुरु भयो । त्यसैले हामी गाउँतिर छौँ । साथीहरू तिहार मनाउनतिर लाग्नुभएको छ । अब बिदा सकिनेबित्तिकै हामी यसअघिका सबै आयोगले गरेका कामहरूको अध्ययन गर्छाैं । त्यसपछि हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्यविधि बनाउँछौँ ।

अध्यक्ष र सम्पूर्ण सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि गर्छाैं । भूमि ऐन र भूमि सम्बद्ध सम्पूर्ण ऐनहरूमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हेरेर, अध्ययन गरेर, कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौल गर्छाैं ।

भूमिको समस्या समाधान गर्ने विषय भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, सँगै यो जटिल विषय पनि हो । यसबारे हामीले धेरै कुरा बुझ्नै बाँकी छ । उमेर पाक्यो भन्दैमा सबै कुरा बुझेको छ भन्ने हुँदैन । बाहिर बसेर गरेको काम र जिम्मेवारीमा बसेर गर्ने काममा फरक हुन्छ ।

यसमा सबै कुरा तथ्यमा रहेर गर्नुपर्छ । आफ्नो विचार वा अनुमानको भरमा केही गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले अब तथ्यमा गएर काम गर्ने हो र यसको नतिजा निकाल्ने हो । सकारात्मक कुराहरू सोचेर अगाडि बढ्ने हो । समग्र देशको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि कानुनसङ्गत रूपमा, कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार यसलाई लागु गर्ने हो । त्यो हिसाबले सोचेर हामी अघि बढ्छौँ ।

पहिलेको भूमि आयोग खारेज भएसँगै आयोगसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय संरचना पनि बाँकी छैनन् । केन्द्रमा पनि कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ला, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

हो, आयोगका सबै कामहरू जिल्ला जिल्लामै गर्नुपर्छ । जिल्लामात्रै नभएर समस्या भएका प्रत्येक स्थानीय तहमा गएर गर्नुपर्छ । तर, सबै पालिकापिच्छे आयोगको शाखा गठन गर्न सम्भव नहुने भएकाले जिल्लागत रूपमा यस्तो समिति बनाउँछौँ ।

ती समितिले नै आ–आफ्नो कार्ययोजना बनाउँछन् । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम केन्द्रीय रूपमा आयोगले गर्छ । जिल्ला जिल्लामा गठन हुने भूमि आयोगका समितिहरूले आवश्यकता अनुसार समस्यामा परेका भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीसँग दरखास्त आह्वान गर्छ । त्यस क्रममा कति सही वा कति गलत दरखास्त परेका छन् भनेर हेर्ने काम हुन्छ ।

सबै कुरा विश्लेषण गर्छाैं । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ ।

आयोगका जिल्ला समितिहरूले प्रत्येक पालिका गएर समस्या भएका भूमि कति छ, कति बसोबासमा त्यस्तो अवस्था छ भन्ने तथ्यांक ल्याउँछन् । त्यसलाई हेरेर हामी वितरणको प्रक्रियामा जान्छौँ । अघिल्लो आयोगले तयार गरेका विवरणलाई पनि हामीले सन्दर्भका रुपमा लिन्छौँ ।

मलाई लाग्छ, मंसिरको ४/५ गतेसम्ममा जिल्ला आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि अगाडिका कामहरू रफ्तारका साथ सुरु हुन्छ ।

अहिले भूमि समस्या धेरै भएका जिल्ला र क्षेत्रहरू कुन–कुन हुन् ? तपाईंहरूले कतिवटा जिल्ला वा स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश पाउनुभएको छ ?

जग्गाको समस्या सबैभन्दा धेरै तराई बेल्टमै रहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या हाइवे र बजार एरियामा धेरै छ । पहाडी भेगमा अलि कम छ भने हिमाली भेगमा धेरै समस्याचाहिँ छैन जस्तो लाग्छ ।

तर, एकै जनाको समस्या भए पनि समस्या त आयो नि ! त्यसैले अहिलेको अवधारणा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला आयोग बनाउने भन्ने छ । यद्यपि यसबारे हामीले मन्त्रालयसँगै बसेर सरकारकै निर्देशनमा काम गर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा सबै जिल्लामा आयोग बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको मैले अनुभूत गरेको छु ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

कर्मचारीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग अहिले स्थायी कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूबाटै हामीले पूर्ति गराउँछौँ । जिल्लामा जति पनि काम हुन्छन्, उहाँहरूबाटै हुने हो । मुख्यतया यसलाई चाहिने प्रशासनिक भन्दा पनि प्राविधिक कर्मचारी नै हो ।

यदि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कर्मचारीले नपुग्ने अवस्था भयो भने लोक सेवा आयोगसँग स्वीकृति लिएर हामी करारमा आह्वान गर्छाैं । त्यसमा प्रशासनिक कति, प्राविधिक कति, प्राविधिकमा पनि कुन क्षेत्रको कति चाहिन्छ भन्ने सिफारिस गर्छाैं । तत्काल त्यसलाई रिक्युट गरेर काममा लगाउँछौँ ।

२०१३ सालदेखि अहिलेसम्म भूमि समस्या समाधान गर्नमात्रै १९ वटा आयोग र समिति गठन र विघटन भएको छ । धेरैजसो आयोगले काम नै गर्न सकेनन्, केहीले गरे पनि अपेक्षित रूपमा काम भएनन् । अहिले तपाईंको नेतृत्वमा बनेको आयोगले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

तपाईंले भन्नुभएजस्तै अवस्थाबिच अहिलेको आयोगप्रतिको अविश्वास र आशंकालाई हामी अस्वाभाविक मान्दैनौँ । नेपालको परिवेश नै यस्तै बन्यो, के भन्ने ? यही परिवेशका कारण आशंका, अविश्वास सबै भएको छ ।

तर, २०७२ सालको हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सबै जनताको भूमि र बसोबासको हकलाई सुरक्षित गर्ने यो नै अन्तिम आयोग हुनेगरी काम गर्ने सोच छ । मूलतः भूमिहीन सुकुमबासी सबैको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्य हो । उहाँहरूको समस्या अझै नअल्झियोस्, भोलिका दिनमा नबल्झियोस् भन्ने हिसाबले अहिले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ । यही अनुसार हामीले संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेका छौँ, कानुन निर्माण भएका छन्, हुँदैछन् ।

हाम्रो समयावधि तीन वर्षको छ । यो समयभित्र हामीले काम गरेर सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यादेश छ । त्यो समयसम्म हामीले काम गर्न पाउँछौँ, गर्नेछौँ भन्ने विश्वास छ । यो कार्यसमितिपछि अर्को कुनै पनि ‘भूमि व्यवस्था आयोग’ बन्न नपर्नेगरी समस्या समाधान गराउँछौँ भन्ने स्प्रिटसहित काम गर्ने इच्छाशक्ति हामीमा पैदा भएको छ ।

सरकार बन्नासाथ भूमि आयोग बनाउने र परिवर्तन हुनासाथ खारेज गरेर नयाँ बनाउने चलन छ । योबिचमा सरकार वा गठबन्धन तलमाथि भयो भने तपाईंहरूको भविष्य के हुन्छ ?

यसरी सरकारैपिच्छे आयोग गठन र विघटन हुनु देशकै बिडम्बना हो । तर, मैले अघि पनि भनेँ, हामीले पूरा अवधि काम गर्न पायौँ भने नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न अर्को कुनै पनि आयोग बनाउन पर्दैन ।

राजनीतिक रूपमा तपाईंको आबद्धता एमालेसँग देखिन्छ । तर, भूमि आयोगले जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ जो तपाईंकै पार्टीमा आबद्ध छन् भन्ने हुँदैन । यो अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्दा तपाईंले निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

मेरो विगतलाई हेर्दा यसबारे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । मैले विगतमा लामो समय प्युठानलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेँ । मलाई फर्केर हेर्दा प्युठानमा रहेर काम गरेका सबै राजनीतिक दलका साथीहरूसँग मैले कसरी काम गरेँ भनेर बुझ्नुभयो भने यसको उत्तर भेटिन्छ ।

मैले सबै दलका प्रतिनिधिहरूको अभिभावक जस्तो भएर काम गरेँ । म नेकपा एमालेमा आबद्ध भएँ र यही दलको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेँ । तर, काम गर्दा मैले एमालेजनलाई नजिक र अरुलाई टाढा राखेर कहिल्यै काम गरिनँ । आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको मेरो इतिहास पनि छैन, स्वभाव पनि छैन ।

मसँग जिल्ला विकास समितिदेखि प्रदेशको मन्त्रालयमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि छ । मैले चुनाव लड्दा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी साथीहरूको आलोचना नगरिकन लडेको हुँ । त्यसैले यस्तो आग्रह–पूर्वाग्रहमा म कहिल्यै लागेको छैन, लाग्दा पनि लाग्दिनँ ।

विगतमा राजनीतिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा काम गर्दा आयोग पटकपटक असफल भयो । तपाईं पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुनुहुन्छ । आयोगको अध्यक्ष बन्न ‘टेक्नो क्र्याट’ वा ‘ब्युरो क्र्याट’ चाहिने हो कि ‘पोलिटिसियन’ ?

टेक्नोक्र्याट मान्छे पनि चाहिन्छ, नचाहिने होइन । तर, भूमिसम्बन्धी कामको लागि विभिन्न खालका राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ, कन्भिन्स गराउनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक व्यक्ति पनि चाहिन्छ । त्यो राजनीतिक व्यक्तिले विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलभूत रूपमा कानुनलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

म कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ । त्यसैले यो विषयलाई मैले पूर्णता दिन सक्छु भन्ने हिम्मत छ । फेरि मैलेमात्रै गर्ने पनि होइन, हाम्रो एउटा टिम छ । सरकार छ, आम मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, नागरिक समाज छ । यी सबै पक्षका सुझावहरूलाई लिएर त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्विवाद ढंगले यसको काम गर्नुपर्छ । विवाद हुन्छ भने त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । तथ्यमा गएर हामीले सत्यलाई निकाल्यौँ भनेचाहिँ राम्रो किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । म त्यसमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।